Mumbai News : यंदाच्या खरीप हंगामासाठी प्रशासकीय नियोजन करण्याची बैठक पाणीपुरवठ्याच्या आढावा बैठकीत उरकल्याची माहिती आता मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे. राज्याचा आर्थिक भार कृषी खाते उचलत असतानाही त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात असल्याने कृषी विभागासह कृषी क्षेत्रातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

२२ एप्रिलपासून खरीपपूर्व आढावा बैठक घ्यावी, अशी मागणी कृषी विभाग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करत आहे. यासाठी कृषी विभागाने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला होता. तरीही त्याकडे पाहण्यास मुख्यमंत्री कार्यालयाला वेळ मिळालेला नाही.

‘ॲग्रोवन’ने मुख्यमंत्र्यांना खरीपपूर्व आढावा बैठकीसाठी वेळ मिळत नसल्याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयातून अशी बैठक झाल्याची माहिती देण्यात येत आहे.

कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधल्यानंतर आचारसंहिता संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सह्याद्री अतिथिगृहावर दुष्काळाबाबत आणि राज्यातील पाणीपुरवठ्याबाबत आढावा बैठक घेतली.

या बैठकीत त्यांनी खते, बियाणे आणि कर्जपुरवठ्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या होत्या. हीच आढावा बैठक असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने कृषी विभागाला कळविल्याने आता खरीप आढावा बैठक होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

उपमुख्यमंत्री पवार, कृषिमंत्र्यांकडून आढावा

मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे खरीप आढावा बैठक होणार नाही, याची जाणीव झाल्यानंतर आचारसंहिता संपल्यानंतर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सलग तीन -चार बैठका घेऊन खरिपाचा आढावा घेतला.

तसेच राज्यातील सर्व आधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करून त्यांना सूचना दिल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्तांची बैठक घेऊन खते, बियाण्यांसंदर्भात सूचना केल्या.