Sarpanch Yogita Gaikwad Patil:

आपली कौटुंबिक पार्श्‍वभूमी कशी आहे?

वडील रामटेक पंचायत समितीमध्ये ग्रामसेवक होते. आमच्या कुटुंबात माझ्यासह तीन बहिणी, एक भाऊ आहेत. मी अवघी अडीच वर्षांची असताना वडिलांचे हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झाले. त्यानंतर आई शकुंतला गायकवाड हिने आम्हा भावंडाचा सांभाळ केला. माझा भाऊ संजय हा वडिलांच्या जागेवर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीत आहे. एक बहीण लता अरविंद क्षीरसागर आणि दुसरी संगीता विपीन देशपांडे या विवाहीत असून, आपल्या संसारात रमल्या आहेत. माझा देखील विवाह झाला असून सासरचे नाव योगिता दिनेश पाटील (मु. भरवाडे, ता. शिरपूर, जि. धुळे) असे आहे

सरपंच पदाची संधी कशी मिळाली?

खैरी बिजेवाडा ग्रामपंचायतीचे २०१२ मध्ये विभाजन होऊन शीतलवाडी ग्रामपंचायत नव्याने स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर २०१३ मध्ये शीतलवाडी ग्रामपंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला. आमदार आशिष जयस्वाल यांच्यासह गावातील ज्येष्ठांनी निवडणूक लढविण्याचा आग्रह धरला. सरपंच पद महिला राखीव होते. चार जणी इच्छुक होत्या. यातील पहिला टप्पा ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून येण्याचा होता. तो ग्रामस्थांनी भरघोस मतदान केल्याने पार करता आला. कुटुंबाचा राजकीय वारसा नसतानाही मला तरुण दावेदार म्हणून संधी मिळाली. मी २०१३ ते २०१८ या कालावधीत शितलवाडी (परसोडा) गावाचे सरपंचपद सांभाळले.

सरपंच पदाचा अनुभव कसा होता?

पहिल्या टप्प्यात लोकांमध्ये जाऊन चर्चा करून काम करण्यावर भर दिला. पहिल्या पंचवार्षिकमध्ये आयएसओ मानांकन मिळवून दिले. स्मार्ट ग्राम पुरस्कार मिळाला. ग्रामपंचायतीचे संकेतस्थळ (वेबसाइट) विकसित करण्यात आले. संकेतस्थळ असणारी नागपूर जिल्ह्यातील ही एकमेव ग्रामपंचायत ठरली. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना ड्रेसकोड आणि ओळखपत्र बंधनकारक केले. महापुरुषांच्या जयंती, पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादन करण्यासाठी कार्यक्रम घेतले. महिलांचा ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात सहभाग वाढावा याकरिता त्यांच्यासाठी विशेष ग्रामसभा घेण्यात आल्या. आरोग्याविषयी जागरूकता वाढविण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून पथनाट्य सादर करण्यात आले.

महिलांना सांस्कृतिक व सामाजिक व्यासपीठ मिळवून दिले. त्यांच्यासाठी विविध स्पर्धा व अनेक उपक्रम राबविले. नागपूरला राज्यस्तरीय सरपंच परिषद झाली, त्यात ‘आम्ही बदललेले गाव’ या विषयावर मला बोलण्याची संधी मिळाली. त्यातून राज्यभरात माझे काम पोहोचले. येथूनच महाराष्ट्रातील तीन सरपंचांपैकी एकमेव महिला सरपंच म्हणून निती आयोगाच्या बैठकीत सहभागाची संधी मिळाली. या संपूर्ण वाटचालीत ‘ॲग्रोवन’चे मोठे योगदान आहे. ॲग्रोवनची मी नियमित वाचक आहे.

बातम्या आणि लेखांमधून ग्रामविकासाशी संबंधित घडामोडी, बदलती गावे, यशोगाथा यांची नियमित माहिती मिळते. त्यातील अनेक चांगल्या बाबी मी सरपंच म्हणून राबविण्याचा प्रयत्न केला. या कामातून मला जी प्रेरणा मिळाली, त्यातूनच पीएच.डी.साठी मी ग्रामविकास आणि त्यातील महिलांचा सहभाग याच्याशी संबंधित विषय अभ्यासाकरिता निवडला. कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्‍वविद्यालय, रामटेकमधून शिक्षणशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. हृषीकेश दलाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी हा अभ्यास केला.

अभ्यासात महिला सरपंचांबद्दलची निरीक्षणे काय दिसून आली?

हा अभ्यास करताना ३१ ते ४५ वर्षे या वयोगटातील महिला सरपंचांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे तर २० ते २५ आणि ४६ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या महिला सरपंचाचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे निदर्शनास आले. यातील ५० टक्‍के महिला सरपंच वीस वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून गावात वास्तव्य करीत आहेत. एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे राज्यातील बहुतांश महिला सरपंचांच्या कुटुंबीयांची कोणतेही राजकीय पार्श्‍वभूमी नव्हती. महिला आरक्षण निघाल्यामुळे त्यांना सरपंच व्हावे लागले किंवा त्यांना निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आले. त्यांना राजकीय क्षेत्रात सरपंच म्हणून काम करताना लिंगभेदाच्या समस्येला सामोरे जावे लागले नाही.

ग्रामीण राजकारणात शिक्षणाचे महत्त्व किती आहे?

एकविसाव्या शतकाचा विचार करता महिलांची भूमिका पूर्वीच्या तुलनेत बदलली आहे. मात्र सरपंच म्हणून विचार करताना महिला आणि पुरुष यासोबतच शिक्षित आणि अशिक्षित सरपंच असे दोन गट पडतात. पुरुषांच्या तुलनेत महिला सरपंचांना कमकुवत मानले जाते. परंतु शिक्षित महिला सरपंच या सक्षमपणे ग्रामविकासात काम करतात, असे निरीक्षण मी अभ्यासाअंती नोंदविले आहे. शिक्षणामुळे महिला सरपंचांमध्ये उत्तम नेतृत्वक्षमता, अद्ययावत ज्ञान, सुसंवाद, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हे गुण विकसित होतात. याद्वारे अशा महिला सरपंच गावाला शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या विकसित करू शकतात.

त्यामुळेच ग्रामविकासात शिक्षित महिला सरपंचांना मानाचे स्थान मिळण्याची गरज आहे. यातूनच पंचायतराज व्यवस्थेत पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषद स्तरावर असे सरपंच ग्रामविकासाशी संबंधित प्रश्‍न मांडणे, त्यांचा पाठपुरावा करणे ही कामे प्रभावीपणे करू शकतील. सरपंच म्हणून काम करताना त्यांच्या शिक्षणाचा उपयोग निश्‍चितच होतो, असे दिसून आले आहे. गावातील लोकांचे राहणीमान उंचावणे, लोकसहभाग, स्त्री-पुरुष समानता, महिला सबलीकरण, नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासोबतच ग्रामपंचायतीचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढविणे, शेतकरी, महिलांचे गट स्थापन करून त्यांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर विकासासाठी करणे अशा अनेक बाबतींत शिक्षित सरपंचांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

जिल्हा परिषद शाळांमधील शैक्षणिक गळतीमागे नेमके कारण काय?

इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेण्याचे लोण गावखेड्यापर्यंत पसरले आहे. त्याचाच परिणाम गावातील जिल्हा परिषद शाळांमधील पटसंख्येवर झाला आहे. खासगी शाळा किंवा कॉन्व्हेंटमध्ये पालकांकडून मोठे शुल्क आकारले जाते. त्या पैशातून खेळ व कला या विषयांसाठी सुविधा पुरवल्या जातात. परंतु गावखेड्यात अशा सुविधांची वानवा आहे. त्यामध्ये निधीची उपलब्धता ही एक अडचण असू शकते. परंतु गेल्या काही वर्षांत अनेक महिला सरपंचांनी त्यांच्या गावातील शाळांमध्ये होणाऱ्या गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी अनेक उपाय केले आहेत.

ग्रामपंचायत स्वनिधीतून शाळांसाठी विविध प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. गावातील युवकांना स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासासाठी वाचनालयाची सुविधा उपलब्ध केली आहे. बहुतांश सरपंचांच्या मते मानव संसाधन विकास व व्यवसाय शिक्षण या दोन्ही बाबी ग्रामविकासात महत्त्वाच्या आहेत. यातूनच अनेक महिला सरपंच सामाजिक समस्यांच्या निराकरणाला महत्त्व देत असल्याचे माझे निरीक्षण आहे.

ग्राम रोजगार, सहकार या क्षेत्रात महिला सरपंचाचे योगदान कसे आहे?

राज्यातील बहुतांश महिला सरपंचांचा गावात सहकारी संस्थांची उभारणी करण्यात सहभाग असल्याचे निरीक्षण आहे. या संस्थांचे कामकाजही योग्य प्रकारे सुरू आहे. महिलांचे सनियंत्रण असलेल्या अशा संस्थांमध्ये गैरप्रकारांचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. अनेक महिला सरपंचांनी गाव स्तरावर रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाने महिला स्वयंसाह्यता समूहांची बांधणी केली. त्यांच्यामध्ये रोजगारासंबंधी कौशल्य विकसित व्हावे याकरिता गाव पातळीवर प्रशिक्षणाच्या सुविधा देखील उपलब्ध केल्या. त्यासाठी विविध शासकीय यंत्रणांची मदत घेण्यात आली. यातून अनेक गावे आत्मनिर्भर होण्यास हातभार लागला आहे.

महिला सरपंचांच्या कामकाजात पुरुष हस्तक्षेप करतात हे बरोबर आहे का?

आधीच सांगितले आहे, की सरपंच पदाचे आरक्षण महिला राखीव निघाल्यास राजकीय वारसा किंवा अनुभव नसलेल्या कुटुंबातून महिलांना सरपंच पदासाठी पुढे केले जाते. अशा महिलांना ग्रामपंचायत कामकाजाचा अनुभव नसल्यास त्यावेळी कुटुंबातील पुरुषांची मदत घेतली जाते. पण अनेक महिला सक्षमपणे कोणत्याही मदतीशिवाय गावगाडा हाकतात ही बाब देखील नाकारता येणार नाही. यातील बहुतांश महिला या शिक्षित, उच्चशिक्षित राहतात. काही महिला सरपंचांचा विचार करता त्यांना ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाचा अनुभव नसणे ही प्रमुख अडचण कामकाज करताना दिसून येते. हे जरी खरे असले तरी अशा महिला सरपंचांना त्यांच्या ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत शासकीय अधिकाऱ्यांची मात्र सहकार्याची भूमिका राहते, असे माझे निरीक्षण आहे.

निधी खर्च करताना अडचणी येतात का?

ग्रामविकास आराखड्यानुसार संबंधित कामासाठी ग्रामपंचायतींना निधीची उपलब्धता होते. अनेक गावांनी नजीकच्या काळात ग्रामविकासाच्या अनेक संकल्पनांवर काम केले आहे. त्यामध्ये अनेक नवीन बाबींचा समावेश आहे. तरीसुद्धा काही महिला सरपंचांना ग्रामविकासाच्या योजनांसाठी प्राप्त होणारा निधी खर्च करताना अडचणी येत आहेत. प्रशासकीय समन्वयचा अभाव हे मुख्य कारण आहे. त्याचवेळी बहुंतांश महिला सरपंचांनी मात्र तरतुदीप्रमाणे नियोजित वेळेत निधी खर्च होत असल्याचे सांगितले.

महिला सरपंचांना काय सल्ला द्याल?

लाजाळूपणा आणि एखादा निर्णय चुकला तर त्याचे होणारे परिणाम, कुटुंबीय काय म्हणतील अशा बंधनामुळेच महिला राजकारणात मोठ्या पदावर असतानाही निर्णय घेत नाहीत. परंतु बदलत्या काळानुरूप महिलांनी ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. त्यांच्यात क्षमता आहे. ती ओळखून त्यांनी नव्या उमेदीने राजकारणात यावे.

- डॉ. योगिता गायकवाड पाटील ९०९६९१५८५८