Nashik News : लोकसभा निवडणुकीत कांदा उत्पादक पट्ट्यात मतदारांनी सरकारविरोधी कौल दिल्याने उशिरा का होईना केंद्र सरकारला जाग आली आहे. त्यामुळे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयांतर्गत विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांचे पाच सदस्यीय पथक गेल्या दोन दिवसांपासून नाशिक दौऱ्यावर आले आहे.

कांदा उत्पादन, उत्पादन खर्च, बाजारभाव, कांदा निर्यात समस्या यासह ‘नाफेड, एनसीसीएफ’ कांदा खरेदी आणि त्यामधील गैरप्रकार या बाबत माहिती घेतली जात आहे. या पथकासमोर विविध घटकांनी रोष व्यक्त केला असून, गैरप्रकार समोर मांडले आहेत. मात्र याची दखल केंद्रीय पातळीवर घेतली जाईल का? याकडे लक्ष लागले आहे.

कांदा निर्यातीत केंद्र सरकारने सातत्याने हस्तक्षेप केला आहे. त्यामुळे उत्पादक शेतकऱ्यांना कोट्यवधींचा तोटा सोसावा लागला. तर ग्राहकहिताला प्राधान्य देताना शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाकडे कोणीही लक्ष दिले नव्हते. त्यामुळे केंद्र सरकारला हे उशिराचे शहाणपण सुचले असून, ‘वरातीमागून घोडे’ या म्हणीप्रमाणे केंद्राचे प्रतिनिधी माहिती घेण्यासाठी आले आहेत. मात्र या पथकासमोर शेतकरी, कांदा व्यापारी, निर्यातदार, बाजार समितीचे पदाधिकारी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांनी चुकीच्या धोरणांवर आपली रोखठोक मते मांडत गैरकारभार त्यांच्यासमोर मांडला आहे.

मंगळवारी (ता. २) पथकाने लासलगाव बाजार समितीमध्ये भेट देऊन बाजार समितीत चालू असलेल्या लिलाव प्रक्रियेची पाहणी करून तेथे कांदा विक्रीस आलेल्या शेतकऱ्यांशी कांदा आवक व बाजारभावाबाबत चर्चा करून त्यांचे प्रश्‍न व मागण्या जाणून घेतल्या.

दुपारी ४ वाजेदरम्यान पथकाने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात दुसरी बैठक घेतली. या वेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, कृषी उपसंचालक जगदीश पाटील, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे, कांदा उत्पादक शेतकरी विश्वनाथ पाटील, खंडू फडे आदी उपस्थित होते. या वेळी जिल्ह्यातील कांदा साठवणूक स्थिती, शासकीय कांदा खरेदी व त्यातील गैरप्रकार याबाबत शेतकऱ्यांनी केलेल्या सूचनांची नोंद घेतली.

या वेळी भारत दिघोळे यांनी अनेक गैरप्रकार समोर मांडले. केंद्र सरकारकडून या संपूर्ण कांदा खरेदीच्या आर्थिक गैरव्यवराची सखोल चौकशी ईडी व सीबीआय मार्फत करावी अशा मागणीचे पत्र दिघोळे यांनी पथकातील अधिकाऱ्यांना दिले.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या द्वारका येथील मुख्य कार्यालय सभागृहात बुधवारी (ता. ३) पथकाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या वेळी प्रतिनिधींनी पथकासमोर तक्रारींचा पाढा वाचला. यासंबंधी सूचना व अहवाल केंद्राकडे सादर करण्याचे आश्‍वासन केंद्रीय पथक प्रमुख बी. के. पृष्टी यांनी दिले.

पथकातील अधिकारी असे...

केंद्रीय विपणन व तपासणी संचालनालयाचे उपकृषी पणन सल्लागार बी. के. पृष्टी, किमान किंमत समर्थन उपायुक्त विनोद गिरी, फलोत्पादन (सांख्यिकी) उपसंचालक पंकज कुमार, विपणन व तपासणी संचालनालयाच्या विपणन अधिकारी सोनाली बागडे.

शेतकरी उत्पादक कंपनीकडून तक्रारींचा पाऊस

कांदा खरेदी ठरावीक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडूनच खरेदी होते.

शेतकऱ्यांच्या नावे बनावट खरेदी दाखवून पैसे काढले जातात.

कांदा खरेदी पारदर्शकता नसल्याने गैरप्रकाराला पांघरून अधिकारी घालतात.

कांदा उत्पादकांना रास्त भाव मिळण्याऐवजी काही ठरावीक व्यापाऱ्यांसंबंधी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे महासंघ मालामाल.

‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या संस्था उत्पादकांऐवजी व्यापाऱ्यांकडूनच जास्त कांद्याची खरेदी.

शेतकऱ्यांकडून १५ ते २० रुपये किलो दराने खरेदी करून व्यापारी ३० रुपयांनी खरेदी दाखवली जात आहे.