“आमचा शेतीमाल रेसिड्यू फ्री (Residue Free Agriculture Produce) आणि टेसेबलदेखील आहे,” असे नाशिक, सांगली, पुणे भागातील प्रयोगशील शेतकरी अभिमानाने सांगत असतात. कारण निर्यातक्षम शेतीमाल (Exportable Agriculture Produce) ते पिकवतात. ते काळाची पावले ओळखून शेती पद्धतीत बदल करतात आणि विदेशी बाजारपेठेत गुणवत्तापूर्ण माल विकण्याचा प्रयत्न करतात.

जागतिक बाजारात आता रेसिड्यू फ्री म्हणजेच कीडनाशकाच्या उर्वरित अंशाची कमाल पातळी सांभाळून पिकवला जाणारा शेतीमाल विकला जातो. हा शेतीमाल ट्रेसेबल असतो. ट्रेसेबल म्हणजे उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यातील खरी माहिती ग्राहकांना उपलब्ध करून देणारी प्रणाली होय. सध्या रेसिड्यू फ्री आणि ट्रेसेबिलिटीची सुविधा असलेला शेतीमाल फक्त जागतिक बाजारासाठी पिकवला जात आहे. थोड्या फार फरकाने देशी बाजारातील काही मॉल्सदेखील रेसिड्यू फ्री व ट्रेसेबल शेतीमाल विकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

माझ्या मते येत्या एक-दोन दशकांत देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात मिळणारा शेतीमाल विषयुक्त नसेल. कोणत्याही शेतीमालास रेसिड्यू फ्री व ट्रेसेबल असल्याशिवाय विकले जाणार नाही. कारण ग्राहकच तो घेणार नाही. कीडनाशके, खतांचा बेसुमार वापर झाल्याचे त्याचे परिणाम वसुंधरेप्रमाणेच मानवी शरीरावर देखील होत आहेत. त्यामुळे ग्राहक आता स्वतःहून रेसिड्यू फ्री अन्नपदार्थांकडे वळत आहेत.

भविष्यात हे प्रमाण वाढत जाईल. देशात सध्या ट्रेसिबिलिटीखाली तयार होणाऱ्या एकूण शेतीमालापैकी ८० टक्के महाराष्ट्राचा आहे. आज आपण ४२ प्रकारच्या भाजीपाल्यांच्या ट्रेसिबिलिटीच्या नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. देशात चांगली क्रयशक्ती असलेल्या वर्गातील ३० टक्के ग्राहकांना आता विषमुक्त अन्न हवं आहे. त्यामुळे ते पैसा मोजायला तयार आहेत. हेच प्रमाण आणखी वाढणार आहे.

भविष्यात भारतीय ग्राहक सुरक्षित अन्न व विषमुक्त शेतीमालाला प्राधान्य देतील. त्यासाठी ते जादा पैसे मोजतील. दुसऱ्या बाजूला कीड-रोगावर नियंत्रण घालण्यासाठी घातक कीडनाशके वापरू नयेत, याकरिता जगभर सध्या तयार होत असलेला दबाव आणखी तीव्र होईल. वातावरण, पशुपक्षी तसेच मानवी शरीरांना अपायकारक ठरणाऱ्या अतिघातक रासायनिक उत्पादनांच्या वापराला विरोध होत जाईल. त्यामुळे भारतीय अन्न सुरक्षितता धोरणदेखील भविष्यात अधिकाधिक प्रगल्भ व मानवी आरोग्याची काळजी घेणारे असेल.

परिणामी, आपल्याला आठवडी बाजारात मिळणारी भाजीपाला, फळेदेखील रेसिड्यू फ्री आणि ट्रेसिबिलिटीची सुविधा असलेलीच ठेवावी लागतील. कारण जमाना तसा येईल. देशात कर्करोगाचे रुग्ण वाढलेले आहेत. कीडनाशके व रासायनिक खतांच्या वापरातून मानवी आरोग्यावर दुष्परिणाम होत असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे भविष्यात ‘एफएसएसएआय’ची (भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण) नियमावलीआणखी बळकट होत जाईल.

शेतीमाल असो की दुग्धजन्य पदार्थ; त्यातील कीडनाशकांचे अंश किंवा भेसळ याची काटेकोर तपासणी करणारी पद्धत भविष्यात लागू होईलच; पण त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल. त्यामुळे आपण स्वतः शेतकरी म्हणून उच्च गुणवत्तेची व रेसिड्यू फ्री उत्पादने देणारी शेती करायला हवी. मी सध्या महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी मंडळाचा राज्य सल्लागार म्हणून काम सांभाळत आहे.

त्यामुळे निर्यातदार किंवा प्रयोगशील शेतकऱ्यांशी माझा जळवून संबंध येतो. ते जिद्दी आणि कष्टाळू आहे. कोणत्या दर्जाचे उत्पादन दिल्यास जास्त पैसे मिळतील हे एकदा शेतकऱ्यांना समजावून सांगितले, की खडकातदेखील रेसिड्यू फ्री पिकवून दाखवतील. आपल्याकडील शेतकरी वर्गाची जिद्द, निर्यातदारांचा अभ्यास, साधनसामग्रीमधील वैविध्यता इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त आहे. त्याचा लाभ आता प्रत्येक शेतकऱ्याने मिळवायला हवा.

अर्थात, हे नेमकं कसं साधायचं हे समजावून सांगणारी व्यवस्था पुढील दशकात तयार होईल. कारण केंद्राच्या पातळीवर सध्या सुरू असलेल्या सुधारणा व त्यासाठी होत असलेला पाठपुरावा मला आशादायक वाटतो. भारत एक दिवस जगाची ‘फ्रूट्‍स, ग्रेन्स, व्हिजिटेबल्स बास्केट’ होणार हे निश्‍चित! त्यासाठी आता शेतकऱ्यांच्या नव्या पिढीने कसून अभ्यास करायला हवा. जास्तीत जास्त शेतात थांबावे आणि देशी व विदेशी बाजारपेठांचा अभ्यास करीत गुणवत्तापूर्ण शेतीमाल तयार करावा आणि परवडते त्याच किमतीत विकून प्रगती साधावी. राज्य शासनाची यंत्रणा सदैव तुमच्या सोबत आहे.

(शब्दांकन ः मनोज कापडे)