Ahmednagar News : राज्याच्या सर्वच भागांत वाळू धंद्यातून गुन्हेगारी व्यसनाधीनता आणि त्यातून समाजिक स्वस्थ बिघडत असल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यामुळे आता वाळुची ठेकेदारी शासन बंद करणार आहे.

स्वतः वाळूउपसा करून शासन लोकांना जागेवर सहाशे रुपयांपर्यंत व पोच दीड हजार रुपयांपर्यंत वाळू पोच करण्याचे नियोजन करत आहे. शासनात याबाबत चर्चा सुरू असून लवकरच याबाबतचे धोरण स्पष्ट करत आहोत, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून वाळुचे लिलाव बंद आहेत. त्यामुळे वाळुचीच चर्चा होत आहे. शासन वाळुबाबत नवीन धोरण आणत असल्याचे महिनाभरापूर्वी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले होते. रविवारी (ता. १९) त्यांनी त्याबाबत नगर येथे माहिती सांगितली.

सामान्य नागरिकांना सात ते आठ हजार रुपये ब्रासने वाळू खरेदी करावी लागत आहे. वाळूच्या धंद्यातून मोठ्या प्रमाणात पैसा मिळत असल्याने गुन्हेगारी, व्यसनाधीनता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्याचा परिणाम सामाजिक जनजीवनावर होत असल्याचे पाहायला मिळाले.

त्यामुळे वाळुतील ठेकेदारी, गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. वाळुची ठेकेदारी, लिलाव बंद केले आहेत. शासन स्वतः वाळुचा उपसा करेल. त्यानंतर लोकांसाठी ती वाळू अल्प दरात उपलब्ध करून देईल.

जागेवर सहाशे रुपये आणि पोच पंधराशे रुपये ब्रासपर्यंत लोकांना वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिने शासनात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे वाळुसाठी कोणालाही फारसा संघर्ष करावा लागणार नसल्याचेही स्पष्टीकरण राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

त्यामुळे राज्यात निर्माण झालेला वाळुचा प्रश्न सुटून काही दिवसांतच लोकांना सहजपणे आणि अल्‍प दरात वाळू उपलब्ध होणार असल्याचे दिसत आहे.

तीन महिन्यात रस्ते खुले...

राज्यात शेतकऱ्यांसाठी पाणंद, शिवरस्ते महत्त्वाचे आहेत. मात्र त्याबाबतही प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे महसूल विभागाने यासाठी विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे.

राज्यात जेथे अशा रस्त्याचा प्रश्न आहे तो सोडवून तीन महिन्यांत पाणंद, शिवरस्ते खुले करावेत, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. रस्ते अडवणाऱ्यांवर कारवाई होईल.

जमीन मोजणीसाठी आलेला अर्ज दोन महिन्यांत निकाली काढणे, सर्व दाखले एका अर्जावर मिळण्यासाठी शासन आपल्या दारी हा उपक्रमही प्रभावीपणे राबवला जाणार असल्याचे विखे यांनी सांगितले आहे.