Mumbai News : राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या कर्जावरील व्याजाच्या थकबाकीची संपूर्ण रक्कम संबंधित जिल्हा आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांनी माफ केली. त्यानंतर थकित मुदलाची रक्कम राज्य शासनातर्फे अदा करण्यात येईल.

बंद पडलेल्या आणि अवसायनात निघालेल्या संस्थांच्या मुदलाची संपूर्ण थकबाकी तर कार्यरत संस्थांची निम्मी थकबाकी राज्य शासन भरणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणून त्यास मंजुरी घेण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत बुधवारी (ता. २४) घेण्यात आला.

राज्यातील २४५ संस्थांच्या ४० हजार २४५ सभासदांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या निर्णयाचा लाभ होईल. शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज मिळविण्याचा मार्गही खुला होणार आहे.सांगली जिल्ह्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांचे थकित कर्ज माफ करण्याच्या स्थानिक आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्या मागणीसंदर्भात श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार मानसिंगराव नाईक, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील आदी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले, ‘‘राज्याच्या शेतीविकासात सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांची महत्त्वाची भूमिका आहे. शासनाने वेळोवेळी या संस्थांना मदत केली आहे. राज्यातील २४५ संस्थांचे ४० हजार २४५ सभासद या योजनांचे लाभार्थी आहेत. काळाच्या ओघात काही सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था बंद पडल्या.

काही अवसायनात निघाल्या. तरीही अनेक संस्था शेतकऱ्यांच्या जीवनात आजही सकारात्मक बदल घडवत आहेत. या सर्व संस्थांकडील बँकांच्या थकबाकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे.

या संस्थांच्या कर्जावरील व्याजाच्या थकबाकीची रक्कम संबंधित जिल्हा आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांनी माफ करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांनी संपूर्ण व्याजाची थकबाकी माफ केल्यास उर्वरित थकीत मुद्दलाची रक्कम राज्य शासनातर्फे अदा करावी. बंद पडलेल्या आणि अवसायनात निघालेल्या संस्थांच्या मुद्दलाची संपूर्ण थकबाकी तर कार्यरत संस्थांची निम्मी थकबाकी राज्य शासन भरेल.’’