नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकद्वारे (Nashik DCC Bank) जिल्हाभर थकीत कर्जदार (Debtor Farmer) सभासद शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी (Land Seize) जप्त करणे, अपसेट प्राइस ठरवणे, लिलावाद्वारे विक्री करणे व बँकेचे नाव भोगवटदार सदरी लावण्याची प्रक्रिया जिल्हाभर सुरू आहे. या कारवाईला विरोध करण्यासाठी व कारवाई स्थगित करण्यासाठी ठोस भूमिका घेत जिल्हाव्यापी आंदोलन तसेच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेच्या वतीने बैठकीत घेण्यात आला.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची २०१२-११ पासून नैसर्गिक आपत्ती, नोटबंदी, कोरोना लॉकडाऊन तसेच शेतमाल आयात निर्यातीचे चुकीचे धोरण या शासकीय निर्णयांमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी पूर्णपणे आर्थिक दुष्टचक्रात सापडल्याचे संघटनेची भूमिका आहे. असे असताना बँकेद्वारे सुरू असलेल्या कारवाईमुळे मोठ्या मानसिक त्रासाला सामोरे जात आहे.

यासाठी जिल्हा बँकेकडून राबविण्यात येत असलेल्या सक्तीच्या कर्जवसुली कारवाईच्या विरोधात ठोस भूमिका घेण्यासाठी संघटित होण्यासह सक्तीच्या वीजबिल वसुलीला विरोध करण्यासाठी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवारी (ता. २१) निफाड येथील बाजार समिती हॉलमध्ये विविध पदाधिकारी व शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.

या वेळी गणपत पाटील, उत्तमराव गायकवाड, बाळासाहेब गुजर, रामकृष्ण बोंबले, अॅड. अभिजित बोरस्ते, दिलीप गायकवाड, सोपान संधान, प्रदीप पवार, एकनाथ धनवटे, दिलीप कोतवाल, रामराव बोरस्ते यांसह जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.

त्याचप्रमाणे शेतीपंपाचे वीज बिल वसुलीची प्रक्रिया अन्यायकारक असून रोहित्रे कोणतीही पूर्वसूचना न देता बंद केल्या जात आहेत. ‘वीज बिल भरा नाहीतर वीजपुरवठा मिळणार नाही’ असे महावितरणकडून सांगितले जात आहे. यास विरोध करण्यासाठी एकत्रित येण्याची गरज असल्याचा सूर बैठकीत होता. यावेळी शेतकऱ्यांनी जिल्हा बँक कर्जाच्या व वीज बिल वसुलीच्या कारवाईच्या व्यथा मांडल्या.