अमोल साळे
Rural Economy Issue: ग्रामीण भागात डिजिटल ॲप्स, बँका, पारंपरिक सावकार आणि मायक्रोफायनान्स या सर्व मार्गांनी कर्जाचे जाळे विणले गेले आहे. देशात वाटल्या जाणाऱ्या एकूण नवीन कर्जांपैकी ६० टक्के कर्जे आता निम-शहरी आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांना दिली जात आहेत. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) ‘इकॉनॉमिक सर्व्हे २०२५’च्या अहवालानुसार, बँकांच्या एकूण नवीन बुडीत कर्जांमध्ये तब्बल ५१.९ टक्के वाटा हा विनातारण वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड्सचा आहे. विशेषतः, १०,००० पेक्षा कमी रकमेच्या छोट्या कर्जांमध्ये थकबाकीचे प्रमाण सर्वाधिक (५.४ टक्के) आहे.
गजानन, एक तरुण शेतकरी. आपली तीन एकर शेती आणि जोडधंदा म्हणून गायींचा गोठा चालवत होता. एक दिवस संध्याकाळी दूध डेअरीवर मित्रांकडून त्याला एका लोन ॲपविषयी माहिती मिळाली, ज्यातून दहा-वीस हजारांपर्यंतचे छोटे कर्ज झटपट मिळत होते. गजाननला बऱ्याच दिवसांपासून एक नवीन फोन घेण्याची इच्छा होती. ‘या ॲपवरून लोन घेऊ आणि नवा फोन घेऊ,’ हा मोह त्याला आवरला नाही.
दुसऱ्या दिवशी त्याने ॲप डाऊनलोड केले. अर्ज करताना, ॲपने त्याच्या फोनमधील संपर्क, फोटो गॅलरी आणि इतर सर्व खासगी माहिती वापरण्याची परवानगी मागितली. ‘कर्जासाठी लागत असेल,’ असा साधा विचार करून त्याने कसलीही शहानिशा न करता, प्रत्येक परवानगीसाठी ‘हो’ म्हटले. इंग्रजीतल्या अटी-शर्ती (Terms and Conditions) वाचल्या नाहीत. बटण दाबताच काही मिनिटांत त्याच्या खात्यात पैसे जमा झाले!
पुढच्याच दिवशी त्याने लगेच नवा मोबाईल घेतला, पण त्याचा आनंद काही दिवसांपुरताच टिकला. लवकरच अनोळखी नंबरवरून कर्जाच्या परतफेडीसाठी फोन सुरू झाले. दहा हजारांच्या कर्जावर वीस हजार रुपये व्याज ऐकून तो थक्क झाला.
त्याने नकार देताच त्याला शिवीगाळ सुरू झाली. त्याने फोन उचलणे बंद केले, तेव्हा खरा मानसिक छळ सुरू झाला. ॲप कंपन्यांनी त्याच्या मित्रांना आणि नातेवाइकांना फोन करून, ‘‘गजानन चोर आहे, त्याने पैसे बुडवले आहेत,’’ असे सांगायला सुरुवात केली.
आणखी काही दिवसांनी तर पैसे परत देऊन न शकल्याने शेवटी, त्याला सर्वात भयंकर धमकी आली, ‘पैसे नाही दिलेस, तर तुझ्या बायकोचे, आईचे, बहिणीचे घाणेरडे, अश्‍लील फोटो बनवून तुझ्या सगळ्या कॉन्टॅक्टला पाठवेन.’
हे ऐकून गजाननच्या डोळ्यासमोर अंधारी आली. ज्या ॲपमुळे त्याला सहज कर्ज मिळाले होते, तेच आता त्याच्या कुटुंबाची इज्जत वेशीवर टांगायला निघाले होते. एका क्षुल्लक मोहापायी घेतलेले कर्ज, आता त्याच्या जिवावर उठले होते.
गजाननसारखे हजारो तरुण आज ग्रामीण भागात या कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेले दिसतील. त्यांची कहाणी ही एका मोठ्या आणि वेगाने बदलणाऱ्या आर्थिक वास्तवाचे प्रतीक आहे. हे वास्तव समजून घेण्यासाठी अधिकृत आकडेवारी पाहणे महत्त्वाचे आहे.
कर्जावर चालणारा देश
आज भारताची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर ‘कर्जावर आधारित खर्चावर’ (Debt-driven Consumption) चालत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, भारतातील कुटुंबांवरील एकूण कर्ज देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) ४२.९ टक्क्यांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. यातील सर्वांत धोकादायक वाढ ही विनातारण वैयक्तिक कर्जे (Unsecured Personal Loans) आणि क्रेडिट कार्ड्समध्ये झाली आहे.
आणि हा ट्रेंड आता केवळ शहरांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. TransUnion CIBIL च्या जून २०२५ च्या अहवालानुसार, देशात वाटल्या जाणाऱ्या एकूण नवीन कर्जांपैकी ६० टक्के कर्जे आता निम-शहरी आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांना दिली जात आहेत.
रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) ‘इकॉनॉमिक सर्व्हे २०२५’च्या अहवालानुसार, बँकांच्या एकूण नवीन बुडीत कर्जांमध्ये तब्बल ५१.९ टक्के वाटा हा विनातारण वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड्सचा आहे. विशेषतः, १०,००० पेक्षा कमी रकमेच्या छोट्या कर्जांमध्ये थकबाकीचे प्रमाण सर्वाधिक (५.४ टक्के) आहे.
मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स नेटवर्कच्या (MFIN) मार्च २०२५ च्या अहवालानुसार, भारतातील मायक्रोफायनान्स क्षेत्राचे एकूण कर्ज ४.८५ लाख कोटी असून, यात १५.२ कोटी सक्रिय कर्ज खाती आहेत. या क्षेत्रातील ९० दिवसांवरील थकबाकीचा दर तुलनेने कमी म्हणजे १.९ टक्का असला, तरी अनेकदा एका संस्थेचे कर्ज फेडण्यासाठी दुसऱ्या संस्थेकडून कर्ज घेतले जाते, ज्यामुळे महिला बचत गटही कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकत आहेत.
बँका आणि डिजिटल ॲप्सच्या काळातही, ग्रामीण भारतातील खासगी सावकाराचे महत्त्व कमी झालेले नाही. नाबार्डच्या अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्व्हेक्षण (NAFIS २०२१-२२) नुसार, आजही भारतातील १३ टक्के ग्रामीण कुटुंबे ही खासगी सावकार, व्यापारी आणि जमीनदार यांसारख्या गैर-संस्थात्मक स्रोतांकडून कर्ज घेतात. बँकेतील किचकट प्रक्रिया, वेळेचा अपव्यय आणि शेती व्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी कर्ज न मिळणे, यामुळे शेतकरी आजही सावकाराकडे जातात. खासगी सावकार महिन्याला ३ टक्के ते १० टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारतात, म्हणजेच वार्षिक व्याजदर ३६ टक्के ते १२० टक्के किंवा त्याहूनही जास्त असतो. वसुलीसाठी कायदेशीर मार्गांऐवजी सामाजिक दबाव आणि बळाचा वापर केला जातो.
याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे, की ग्रामीण भागात पारंपरिक सावकार, डिजिटल ॲप्स, बँका आणि मायक्रोफायनान्स या सर्व मार्गांनी कर्जाचे जाळे विणले गेले आहे, ज्यात गजाननसारखे अनेक जण अडकत आहेत.
कर्जाची दलदल
सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न हा आहे, की शेतकरी किंवा सामान्य माणूस या कर्जाच्या दलदलीत का अडकतो? याची कारणे केवळ वैयक्तिक नाहीत, तर ती निसर्ग, बाजारपेठ आणि सामाजिक रचनेत खोलवर रुजलेली आहेत.
हवामान बदलाचा फटका
शेतकऱ्याच्या कर्जाची सुरुवात त्याच्या शेतात, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे होते. शेतकरी कधी अवकाळी पाऊस, कधी कोरडा दुष्काळ, तर कधी गारपिटीचा सामना करतो. हवामानातील या अनपेक्षित बदलांमुळे हातातोंडाशी आलेले पीक नाहीसे होते, केलेला खर्च वाया जातो आणि शेतकरी कर्जाच्या पहिल्या पायरीवर उभा राहतो.
बाजारपेठेचे गणित आणि वाढता खर्च
जरी पीक चांगले आले, तरी त्याला योग्य भाव मिळेलच याची खात्री नसते. बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. दुसरीकडे, बाजारपेठेतील मध्यस्थांची साखळी शेतकऱ्याचे शोषण करते. साठवणुकीच्या सुविधा नसल्याने, शेतकऱ्याला मिळेल त्या भावात आपला माल विकावा लागतो.
सामाजिक आणि कौटुंबिक दबाव
मुलीचे लग्न, घरातील आजारपण किंवा इतर सामाजिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी शेतकरी कर्ज काढतो. हे खर्च टाळता येत नाहीत, पण ते त्याला कर्जाच्या खाईत ढकलतात.
एका कर्जातून दुसऱ्या कर्जात
सर्वात धोकादायक म्हणजे, एका सावकाराचे किंवा बँकेचे कर्ज फेडण्यासाठी दुसऱ्याकडून जास्त व्याजाने कर्ज घेणे. हा हमखास कर्जाच्या दलदलीत फसण्याचा मार्ग आहे.
सामाजिक आघात
कर्जाचा विळखा हा केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो संपूर्ण कुटुंबाला आणि समाजाला खोलवर जखमा देतो.
महिलांवर येणारा दुहेरी भार
कर्ज जरी घरातील पुरुषाच्या नावे असले तरी, त्याचा सर्वाधिक भार घरातील महिलांवर येतो. घरातील आर्थिक चणचण भागवण्यापासून ते वसुलीसाठी येणाऱ्या लोकांचा अपमान सहन करण्यापर्यंतचा मानसिक आणि शारीरिक त्रास तिला सहन करावा लागतो.
करपून जाणारी पुढची पिढी
कर्जबाजारीपणामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींचे शिक्षण अर्धवट राहते. त्यांना लहान वयातच मजुरी करावी लागते. अनेकदा वडिलांचे कर्ज मुलांच्या डोक्यावर येते आणि तेही जन्मापासूनच कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकतात.
मानसिक आरोग्याची मूक महामारी
सततची चिंता, नैराश्य, अपमान आणि भविष्याची भीती यांमुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. कर्जामुळे होणारी आत्महत्या ही या ‘मूक महामारी’ची सर्वांत भीषण परिणती आहे.
कायदेशीर सुरक्षा कवच
गजाननसारख्या परिस्थितीत अडकल्यावर अनेक व्यक्तींना वाटतं, की आता सर्व मार्ग बंद झाले आहेत. पण खरं तर अशा परिस्थितीत कायदेशीर सुरक्षा कामी येऊ शकते. दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा, २०१६ (Insolvency and Bankruptcy Code - IBC) हा कायदा खूप महत्त्वाचा आहे. हा कायदा केवळ कंपन्यांसाठी असल्याचा समज आपल्याकडे आहे. परंतु हा कायदा कंपन्यांसोबतच सामान्य व्यक्तींसाठीही उपयोगी ठरू शकतो.
या कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीने कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाकडे (Debt Recovery Tribunal - DRT) याचिका दाखल केल्यास, कर्जदाराला ''संरक्षण कालावधी'' (Moratorium) मिळू शकतो. याचा अर्थ कर्ज वसुलीसाठी येणारे सर्व फोन कॉल्स, धमक्या आणि कायदेशीर कारवाई त्वरित थांबते. आणि कर्जदाराला सन्मानपूर्वक परतफेड करण्यासाठी अवधी मिळू शकतो. कर्जबाजारी व्यक्तीसाठी, हे संरक्षण म्हणजे मानसिक त्रासातून मिळणारी प्रचंड मोठी सुटका आहे.
या कायद्यांतर्गत व्यक्तींसाठी दोन प्रमुख तरतुदी आहेत
फ्रेश स्टार्ट प्रक्रिया
ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ६०,००० पेक्षा कमी, मालमत्ता २०,००० पेक्षा कमी आणि एकूण कर्ज ३५,००० पेक्षा कमी आहे, त्यांची पात्र कर्जे या प्रक्रियेद्वारे कायदेशीररीत्या माफ केली जातात.
इन्सॉल्व्हन्सी रिजोल्यूशन प्रक्रिया
कर्जबाजारी व्यक्तींसाठी, एक ‘रिजोल्यूशन प्रोफेशनल’ नेमला जातो, जो त्यांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार, सर्व कर्जाची परतफेड करण्यासाठी एक व्यवस्थापित हप्ता योजना तयार करतो.
या कायद्याबद्दल लोकांना फारशी माहिती नाही. त्यामुळे अद्याप तरी सामान्य व्यक्तींसाठी या कायद्याचा हवा तितका प्रभावी वापर सुरू झालेला नाही. याविषयी जनजागृती आणि कायद्याची चोख अंमलबजावणी सुरू होणे गरजेचे आहे. तसेच या प्रक्रियेत व्यक्तींना कायदेशीर सल्ल्याची गरज भासू शकते. अतिसामान्य, गरीब व्यक्तींसाठी याचा फायदा होईल की नाही हे मोठे प्रश्‍नचिन्ह आहे.
कायदेशीर मार्गासोबतच, या समस्येच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी इतर उपाययोजना करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे :
सुलभ आणि सुरक्षित कर्ज
बँकांनी आपली प्रक्रिया सोपी करून लहान रकमेची, कमी कागदपत्रांवर मिळणारी कर्ज उत्पादने तयार करावीत.
आर्थिक आणि डिजिटल साक्षरता
कर्ज कधी, कुठे आणि किती घ्यावे, तसेच ‘डिजिटल दरोडेखोरां’पासून स्वतःला कसे वाचवावे, याची व्यापक जनजागृती गावपातळीवर करायला हवी.
शेतीला जोडधंद्याची साथ
केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय किंवा छोटे प्रक्रिया उद्योग यांसारख्या जोडधंद्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे.
कठोर कायद्याची अंमलबजावणी
फसव्या ॲप्सवर आणि बेकायदेशीर सावकारीवर कडक कारवाई करून गुन्हेगारांना शिक्षा झाली, तरच इतरांवर वचक बसेल.
समुपदेशन आणि मानसिक आधार
कर्जामुळे खचलेल्या लोकांना मानसिक आधार देण्यासाठी आणि योग्य मार्ग दाखवण्यासाठी तालुका पातळीवर समुपदेशन केंद्रे उभी करणे ही काळाची गरज आहे.
गजाननचे नवीन फोनचे स्वप्न हे केवळ त्याचे एकट्याचे नाही, तर ते आजच्या ‘कर्जावर आधारित’ अर्थव्यवस्थेने दाखवलेल्या मायावी समृद्धीचे प्रतीक आहे. जोपर्यंत गजाननसारखे तरुण हवामानातील बदल, बाजारपेठेतील शोषण आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत, तोपर्यंत राज्याचा खरा विकास शक्य नाही. कर्जमाफीसारखी तात्पुरती मलमपट्टी करण्याऐवजी, त्याला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी सक्षम करणारी एक पारदर्शक, सुरक्षित आणि न्याय्य व्यवस्था निर्माण करणे, ज्यात दिवाळखोरी कायद्यासारख्या कायदेशीर सुरक्षा कवचाचाही समावेश असेल, हाच या अदृश्य युद्धावरचा खरा विजय असेल.
- अमोल साळे ७०८३५८१२८१
(लेखक आर्थिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.