Pune News : कृषी आयुक्तालयाची महत्त्वाची कार्यालये असलेले सध्याचे कृषिभवन कोणत्याही क्षणी कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वार्षिक साडेचार कोटी रुपये भाडे मोजून या इमारतीमधील कार्यालयांचे स्थलांतर केले जात आहे.

राज्य शासनाकडून पुण्यातील कृषी आयुक्तालयाच्या शेजारी २४८ कोटी रुपये खर्च करून सुसज्ज कृषिभवन उभारले जात आहे. नव्या इमारतीचे क्षेत्रफळ ५५ हजार ६०० चौरस मीटर आहे. सध्याची जुनी कृषिभवनाची इमारत काही वर्षांपूर्वीच धोकादायक वास्तू म्हणून घोषित केली गेली आहे.

या इमारतीमधून अद्यापही विविध कार्यालये व प्रयोगशाळांचे काम चालते. नव्या इमारतीचे काम चालू असल्यामुळे हादरे बसून जुनी इमारत केव्हाही कोसळू शकते, असे मत सार्वजनिक बांधकाम खात्याने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे स्थलांतरासाठी धावपळ सुरू आहे.

कृषिभवन परिसरातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी अशी सर्व कार्यालये मिळून ४७१ कर्मचाऱ्यांना कोणत्या ठिकाणी स्थलांतरित करायचे याविषयी गेल्या काही महिन्यांपासून अभ्यास केला जात आहे. तात्पुरत्या जागा भाडेपट्ट्याने मिळवण्यासाठी खासगी जागा मालकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यापैकी डीटीसी सेंटर (म्हात्रे पूल) व सफायर पार्क (जुना पुणे-मुंबई महामार्ग) या दोन जागा भाड्याने घेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

सफायर पार्कची जागा देण्यास नकार

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कार्यालये स्थलांतरित करण्यासाठी कृषी खात्याला ५४ हजार ३२३ चौरस फूट जागा भाड्याने हवी आहे. त्यात डीटीसी सेंटरला ३६ हजार तर सफायर पार्कला १२ हजार ७२५ चौरसफूट जागा मिळते आहे. एकूण ४८ हजार ७२५ चौरसफूट जागा उपलब्ध असतानाही केवळ आचारसंहितेमुळे स्थलांतर लांबणीवर पडले.

दरम्यान, आता सफायर पार्कच्या जागा मालकाने अचानक माघार घेत कृषी खात्याला भाडेपट्ट्याने जागा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे पुन्हा वेगवेगळ्या भागांमध्ये कार्यालये स्थलांतरित करण्यासाठी अभ्यास चालू झाला आहे.

महिन्याकाठी ३८ लाख रुपये भाडे

कृषिभवनातील कार्यालये तात्पुरती स्थलांतरित करण्यासाठी ३८ लाख रुपये प्रतिमहिना भाडे देण्यास राज्य शासन तयार झाले आहे. किमान दोन वर्षे भाड्याच्या जागेत ही कार्यालये ठेवली जातील. त्यामुळे जागामालकांना किमान ९ कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.