देशाचा आर्थिक विकास दर (GDP) २०२३-२४ मध्ये ६ ते ६.८ टक्के राहील असा अंदाज यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात (Economic Survey 2023) व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या तीन वर्षांतील हा निच्चांकी विकास दर असेल.

जागतिक पातळीवर मंदीचे वातावरण असल्याने देशातून होणाऱ्या निर्यातीला फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक विकास दर अपेक्षेपेक्षा कमी राहणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मंगळवारपासून (ता. ३१) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Dropadi Marmu) यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली.

राष्ट्रपतींच्या भाषणानंतर लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला.

मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन (V Anant Nageshwaran) यांच्या देखरेखीखाली आर्थिक व्यवहार विभागाने हा अहवाल तयार केला आहे.

जागतिक बॅँकेने २०२३-२४ मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर ६.९ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला होता. तर भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने ६.८ टक्के विकासदराचा अंदाज व्यक्त केला होता.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात मात्र २०२३-२४ या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्था ६ ते ६.८ टक्के दराने वाढेल, असा अंदाज जाहीर करण्यात आला आहे.

चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक विकास दर ७ टक्क राहिला. त्याआधीच्या वर्षी विकास दर ८.७ टक्के राहिल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

देशाचा आर्थिक विकास दर अपेक्षेपेक्षा कमी राहणार आहे. परंतु तरीही भारताची अर्थव्यवस्था जगातील वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असेल, असे मानले जात आहे.

एक एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढ जगातील इतर बहुतांश देशांच्या तुलनेत मजबुत राहील, असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.

बॅंकांकडून कर्ज वितरणाचे वाढते प्रमाण, कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून भांडवली खर्चात झालेली वाढ आणि खासगी मागणीत झालेली वाढ ही त्यामागची कारणे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

कोव्हिड महामारीच्या फटक्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था सावरत होती परंतु रशिया-युक्रेन युध्दामुळे महागाईच्या दबावाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅँकेला पतधोरणात बदल करून व्याजदरवाढीचे हत्यार वापरावे लागले.

देशातील रोजगारनिर्मितीच्या स्थितीत सुधारणा झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. परंतु अधिक रोजगारनिर्मितीसाठी खासगी गुंतवणुकीत आणखी वाढ होण्याची गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने गेल्या दोन वर्षांत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवरील खर्च वाढवला आहे. त्याचा रोजगारनिर्मितीसाठी फायदा होईल, असे अहवालात म्हटले आहे.

कोरोना महामारीनंतर देशातील बेरोजगारीचा प्रश्न उग्र झालेला आहे

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी (ता. १) लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.