The plight of the poor in India : बीबीसीच्या वार्तांकनानुसार अमेरिकेतील गरीब कुटुंबे दररोजच्या वापरातील अन्नधान्य, किराणा माल, दूध वगेरे वस्तूदेखील क्रेडिट कार्ड आणि कर्ज काढून विकत घेत आहेत. अमेरिकेतली आजची कथा भारतातील उद्याची कथा असणार आहे. खरे तर उद्याची कशाला, आज देखील अनेक कुटुंबे खावटीसाठी मिळेल तेथून कर्जे काढत आहेत.

भारतात तळाच्या (बॉटम ऑफ पिरॅमिड) कुटुंबांची उपभोग पातळी (कन्झम्पशन) कमी होत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात. गरीब अजून गरीब होत आहेत. त्याचे महत्त्वाचे कारण शेती क्षेत्रातील अनेक दशकांचे अरिष्ट.

याचा खूप मोठा फटका सत्ताधारी भाजपला लोकसभा निवडणुकीत बसला आहे. त्यातून मिळालेल्या धड्याचे प्रतिबिंब मंगळवारी मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात दिसेल, असे बोलले जात आहे. या अर्थसंकल्पात बॉटम ऑफ पिरॅमिडमधील कोट्यवधी कुटुंबांची क्रयशक्ती वाढविण्यावर भर दिला जाईल अशा चर्चा आहेत. कोणत्याही प्राथमिक गरीब कुटुंबाची- ग्रामीण वा शहरी- क्रयशक्ती दोन मार्गाने वाढवता येते.

एक म्हणजे कृत्रिमपणे क्रयशक्ती ताबडतोबीच्या काळात वाढवणे. त्या कुटुंबाला मुक्त हस्ते उपभोगासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे. त्याला कृत्रिमपणे असे म्हणतात कारण ते कर्ज फेडायचे असते. असे कर्ज फक्त वेतन किंवा आमदनीतूनच फेडले जाऊ शकते. आधीच्या डोक्यावरील कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेणे याला कर्जाची परतफेड म्हणता येत नाही, तर त्याला कर्ज सापळ्यात अडकणे असे म्हणतात.

दुसरा मार्ग म्हणजे कुटुंबातील प्रौढ स्त्री-पुरुषांना त्यांच्या शिक्षण, कौशल्य, वकुबाप्रमाणे रोजगार मिळतील किंवा ते जर स्वयंरोजगारी असतील तर त्या छोट्या धंदा-व्यवसायातून त्यांना पुरेशी आमदनी मिळेल यासाठी आर्थिक धोरणे आखणे, तसेच जमिनीवर आधारित शेतीसारख्या उपजीविका मिळवणाऱ्या कुटुंबांना स्वयंपूर्ण करणे यासारखे उपाय हाती घ्यावे लागतात.

गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारतर्फे, रिझर्व्ह बँकेच्या मदतीने ज्या योजना गरिबांसाठी राबवल्या गेल्या त्यात विविध वित्तसंस्थांमार्फत त्यांना मुबलक कर्जे कसे मिळतील यावर अतोनात भर दिला गेला आहे. त्यात काही मूलभूत बदल होतील याची शक्यता कमीच आहे.

वास्तविक आर्थिक धोरणकर्ते धूळफेक करत आहेत. क्रेडिट कार्ड आणि कमी व्याज दराने मुक्त हस्ते दिलेली रिटेल लोन्स ही वेतनाला, स्वयं रोजगारातून मिळणाऱ्या पुरेशा आमदनीला कधीही पर्याय असू शकणार नाहीत. ही गोष्ट नीट समजून घेतली पाहिजे. वास्तविक अशा प्रकारातून ही कुटुंबे आयुष्यभर आणि खरे तर पिढ्यान् पिढ्या कर्जबाजारी राहणार आहेत.

उद्या रिटेल क्षेत्रातील कुटुंबांना दिलेल्या कर्जांमध्ये थकीत कर्जांचे प्रमाण वाढले तर सार्वजनिक पैशातून पुन्हा एकदा बँका आणि वित्तीय संस्थांना मदतीचे पॅकेज देऊन बेलाऊट करण्यात येईल हे नक्की. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर प्रत्येक प्रौढ स्त्री-पुरुषांच्या हाताला काम आणि कामाला वाजवी दाम हीच मागणी आणि दिशा असली पाहिजे.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)