सेंद्रिय शेतीला (Organic Farming) जगाचं भविष्य असं म्हटलं जातं. भारतासारख्या खंडप्राय देशाने देखील सेंद्रिय शेतीकडे वळणे काळाची गरज आहेच. मात्र टप्याटप्याने ती अंमलात आणली पाहिजे नाहीतर श्रीलंकेसारखी (Srilanka Crisis) परिस्थिति ओढवू शकते. आततायी निर्णय घेऊन तोंडावर पडण्यापेक्षा केंद्र सरकारने सेंद्रिय शेतीसाठी एक महत्वाकांक्षी प्लॅन आखला आहे. काय आहे ही योजना जाणून घेऊ.

तर केंद्र सरकार २०२५ पर्यंत १४ दशलक्ष हेक्टर जमीन सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याची योजना आखत आहे. याला महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हटलं जातंय कारण संपूर्ण भारताच्या लागवडीयोग्य जमिनीच्या जवळपास १० टक्के वाटा या प्रकल्पामध्ये कव्हर करण्यात येणार आहे. येत्या तीन वर्षांत या जमिनीचा कायापालट करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.

सर्वात आधी जाणून घेऊ की सेंद्रिय शेती म्हणजे काय आणि त्याची सुरवात कोणी केली? साधारण विसाव्या शतकाच्या सुरवातीला म्हणजे १९०० च्या दशकात सर अल्बर्ट हॉवर्ड आणि त्यांच्या टीमने सेंद्रिय शेतीचे डॉक्युमेंटेशन केले असं मानलं जातं. अल्बर्ट हॉवर्ड यांना एक चांगली कृषी प्रणाली विकसित करायची होती आणि त्यासाठी संशोधन केलं. त्यांच्या या संशोधनामुळे त्यांना आधुनिक सेंद्रिय शेतीचे जनक असं म्हटलं जाऊ लागलं.

सेंद्रिय शेती म्हणजे काय तर या शेती पद्धतीमध्ये कंपोस्ट खत, हिरवळीचे खत, बोन मील किंवा सेंद्रिय खतांचा वापर केला जातो. पीक फेरबदल, आंतरपीक यासारख्या तंत्रांवर भर दिला जातो. सुरुवातीच्या काळात, रसायनांचा वापर न करता जमिनीत फक्त नैसर्गिक पद्धतीने पीक वाढवण्याला सेंद्रिय शेती म्हटलं जात होत, पण अलीकडच्या काळात ही व्याख्या सुद्धा बदलली.

सेंद्रिय शेतीमध्येदेखील प्रचंड मेहनत करावी लागते. पिकांची निगराणी करावी लागते, त्यांची काळजी घ्यावी लागते. आणि विशेष म्हणजे हे सगळं आपल्या नेहमीच्या शेतीपेक्षा खूप मोठ्या प्रमाणावर करावं लागतं. पण जर सलग तीन वर्षे मेहनत केली तर यातून मोठ्या प्रमाणावर फायदा मिळवता येतो.

1. एक म्हणजे सेंद्रिय शेती पद्धतीमध्ये सुरुवातीची गुंतवणूक जास्त असू शकते, परंतु जर दीर्घकालिन विचार केला तर आर्थिक नफा तसेच जमिनीची सुपीकता या दोन्ही बाबतीत अधिक फायदा होतो.

2. दुसरं म्हणजे बदलत्या काळानुसार, वस्तू आणि उत्पादनांच्या मागणीत मोठे बदल झाले आहेत. सेंद्रिय पद्धतीने उगवलेली पिकांची पौष्टिकता आणि त्यांच्यामुळे होणारे पर्यावरणीय फायदे विचारात घेतले जातात. लोकांमध्ये पर्यावरणाबद्दल संवेदनशीलता आणि जागरूकता वाढते आहे. साहजिकच यामुळे येत्या काळात सेंद्रिय उत्पादनांची मागणी वाढणार यात काही शंका नाही.

3. तिसरं म्हणजे यात खतांचा वापर कमी करतात किंवा खतं वापरणं टाळलं जातं. सेंद्रिय शेतीमुळे सिंथेटिक्स, किटकनाशके आणि रसायनांचा वापर अनेक पटींनी कमी होतो. पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासदेखील मदत होते.

परंतु नाण्याला दोन बाजू असतात. म्हणजेच जशी सकारात्मक बाजू असते तशी त्याला नकारात्मक बाजूही असू शकते. देशात सेंद्रिय शेतीची चळवळ रूजण्यासाठी देशाला कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो ते बघूया.

तर सुरवातीला तुमची शेतजमीन सेंद्रिय शेतीमध्ये रूपांतरित करणं हे एक खर्चिक प्रकरण ठरू शकतं. परंतु लॉंग टर्म विचार करायचा झाल्यास शेतकऱ्याला जास्त परतावा आणि निश्चित फायदा मिळतो. सेंद्रिय शेतीमधून फायदा मिळण्यासाठी आपल्याकडे खूप पेशन्स असण्याची गरज आहे. काही सेंद्रिय पिकांपासून चांगला परतावा मिळण्यासाठी नियमित पिकांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. कधी कधी हा कालावधी तीन ते पाच वर्षांपर्यंत असू शकतो. परंतु सेंद्रिय शेतमालाची वाढती मागणी हे निश्चितच एक सकारात्मक लक्षण आहे. तथापि, सरकारकडून जर शेतकर्‍यांसाठी काही आर्थिक सवलत मिळाली तर शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीकडे वळवता येऊ शकतं.

बाजारपेठेत उत्पादनांची सेंद्रिय गुणवत्ता प्रमाणित करण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नसल्यास शेतकरी आणि सरकार यांनी केलेले सर्व प्रयत्न व्यर्थ जाऊ शकतात. अशी सिस्टिम जर उभारली तर शेतकऱ्याना सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करण्यासाठी आर्थिक आणि भावनिकदृष्ट्या बळ मिळेल. ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून, आपण सेंद्रिय फळे, भाजीपाला वगैरे वापरण्याच्या अगदी प्राथमिक पातळीवरच आहोत.

सध्या, नियमितपणे सेंद्रिय उत्पादनाचा वापर करणाऱ्यांमध्ये उच्चभ्रू लोकांचाच समावेश आहे, कारण त्यांच्या किमती खूपच जास्त असतात. सेंद्रिय उत्पादने सर्वसामान्य व्यक्तींच्या आवाक्यात येण्यासाठी सरकारने त्यावर सबसिडी द्यावी किंवा सेंद्रिय उत्पादनांच्या किमतींना लगाम घालावा. त्यामुळे बाजारपेठेत या उत्पादनांची मागणी वाढेल. जर ही सर्व आव्हाने धोरणात्मक पद्धतीने हाताळली गेली आणि ती चांगल्या प्रकारे पार पाडली गेली, तर आपण १६ दशलक्ष हेक्टर अतिरिक्त जमीन सेंद्रिय शेतीसाठी निश्चितपणे उपलब्कध करू शकतो.

भारतात सेंद्रिय शेती सुरू करणे उपयुक्त ठरेल, कारण यामुळे

• रासायनिक खतांचा अतिवापर कमी होईल आणि जमिनीची सुपीकता सुधारेल

• माती, पाणी आणि हवेचे प्रदूषण कमी होईल

• परिसंस्थेचे संरक्षण होईल.

• शाश्वत विकासाला चालना मिळेल

• सेंद्रिय उत्पादनांची मागणी वाढेल.

परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY)

ही योजना शेतकऱ्याला तीन वर्षांसाठी प्रति हेक्टर ५० हजार रुपये इतकी मदत देऊ करते, त्यापैकी ६२ टक्के इतकी रक्कम सेंद्रिय पद्धतीने शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून दिली जाईल. आपल्या देशात क्षमता आहे का ? तर आहे. ही झाली एक बाजू, मात्र फक्त सेंद्रिय शेती यशस्वी होणे हे फक्त शेतकऱ्यांसाठी गरजेच आहे असं नाही तर सध्या आपण जे रसायनांचा अंश असलेले अन्न खातो ते भविष्यात आरोग्यसेवेवर खर्चाचा भार वाढवू शकतं हे देखील आपण लक्षात घ्यायला हवं.