MSP News : इंडिया आघाडी सरकार आलं की, शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव कायदा करू असं आश्वासन लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी (ता.२९) दिलं. केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवसापासून शेतकरी मुद्द्यावर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारला घेरलं आहे. केंद्र सरकारला हमीभाव कायद्यासोबत शेतमालाचे भाव आणि जमीन धारणा आणि कृषी कायद्यावरून राहुल गांधी यांनी धारेवर धरलं.

यावेळी राहुल यांनी महाभारतातील चक्रव्युहाचं उदाहरण दिलं. आणि देशाला आजच्या काळात सहा लोकांनी चक्रव्युहमध्ये अडकवलं आहे. ते सहा लोक म्हणजे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोवाल, अदानी आणि अंबानी आहेत, असा आरोपही केला. त्यामध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांनाही अडकवलं आहे, असंही राहुल म्हणाले. त्यावरुन संसदेत एकच गोंधळ उडाला. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आक्षेप घेतला.  त्यावर अदानी अंबानीचं नाव न घेण्याची वरून सूचना आली असावी. मी उद्योगपतींचं नाव न घेता ए१ आणि ए२ असा उल्लेख करतो, असं म्हणत रिजिजू यांना टोलाही लगावला.

शेतकरी नेत्यांच्या भेटीचा संदर्भ

संसदेच्या परिसरात बुधवारी म्हणजेच २४ जुलै रोजी संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीय आणि किसान मजूर मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील १२ शेतकरी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राहुल गांधी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर राहुल गांधी यांनी हमीभाव कायद्याच्या मागणीसाठी पाठिंबा देत संसदेत चर्चा घडवून आणण्याचं आश्वासन दिलं. आणि शेतकरी नेत्यांनी संसद परिसरात पत्रकार परिषद घेतली. त्यामुळं संसदेत हमीभाव कायद्याचा मुद्दा चर्चेला आला.

शेतकरी नेत्यांना संसद परिसरात येऊन दिलं जात नव्हतं. असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. त्यावरून सत्ताधारी विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप केले गेले. शेवटी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधी यांना नियमानुसार संसदेच्या परिसरात तुमची भेट घेता येऊ शकते. पण सदस्यांशिवाय इतर कुणीही संसद परिसरात पत्रकरांना बाईट देऊ शकत नाही, असा नियम असल्याचं सांगितलं. त्यावरून राहुल यांनी मला नियम माहीत नव्हता, असं सांगितलं.

मोदींची गैरहजेरी

राहुल गांधी यांचं भाषण सुरू असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हजर होते. परंतु नरेंद्र मोदी सभागृहात हजर नव्हते. त्यावरूनही राहुल गांधी यांनी मोदीजी माझ्या भाषणाला यापुढे कधीही हजर नसतील, याची मला खात्री आहे, म्हणत मोदींनाही टोला लगवला. खरं म्हणजे राहुल गांधी यांच्या भाषणात आश्वासनांची खैरात होती. पण काही महत्त्वाचे मुद्देही त्यानिमित्ताने संसदेत चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्याच पाहायला मिळालं.

दुसऱ्या आठवड्यातही शेती प्रश्न

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सुरु आहे. दुसऱ्या आठवड्यात पहिल्याच दिवशी हमीभाव कायद्याचा मुद्दा विरोधकांनी चर्चेत आणला. सोमवारीही विरोधकांनी हमीभाव कायद्याची मागणी लावून धरली. अर्थसंकल्पानंतर विरोधकांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात शेती प्रश्नांला हात घातल्याचं पहिल्या आठवड्यात पाहायला मिळालं होतं. तर दुसऱ्या आठवड्यात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्पावरील भाषणात सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणावर टिका केली. आणि त्याचवेळी इंडिया आघाडीचं सरकार आलं की, हमीभाव कायदा करू असं आश्वासनही दिलं.

शेतकरी आंदोलन

हमीभाव कायदा, शेतकरी कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी दिल्लीकडे निघालेल्या शेतकऱ्यांना हरियाणा सरकारने केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावरून रोखून ठेवलं आहे. अर्थात त्यामागे केंद्र सरकारचा हात असल्याचं उघडपणे दिसतं. दिल्लीत शेतकरी येऊ नयेत, यासाठी सरकारनं कसलीही कसर ठेवलेली नाही. त्यामुळं आंदोलक शेतकरी संघटनांनी राहुल गांधी यांची भेट घेऊन संसदेत यावर खाजगी बिल आणण्याची मागणी केली होती. कारण केंद्र सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेत नाही. त्यामुळं राहुल गांधी यांची शेतकरी नेत्यांनी भेट घेऊन विनंती केली. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी शेतकरी नेत्यांना आश्वासन दिलं. त्यामुळं राहुल संसदेत बोलतील अशी शक्यता होती. त्यानुसार राहुल यांनी सोमवारी अर्थसंकल्पावर बोलताना आपला मोर्चा हमीभाव कायद्याची मागणीकडे वळवला.

एकूण काय तर चालू आठवड्यातही हमीभाव कायदा आणि शेतकरी आंदोलन यावरून संसदेत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची रणनीती आखल्याचं दिसतं. मागील आठवड्यात शेती प्रश्नावरून विरोधकांनी कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची कोंडी केली होती. विरोधकांच्या प्रश्नांना थेट उत्तर न देता कृषिमंत्र्यांनी वेळ मारून नेली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेती प्रश्नांवर विरोधक हळूहळू फोकस करतायत असं पाहायला मिळतंय. राहुल गांधी यांचं अर्थसंकल्पावरील भाषणही त्याचीच झलक होती का? याचं उत्तर याच अधिवेशनात मिळेल.