Smart Meter Project : केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने ‘नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन’ या योजनेच्या अंतर्गत संपूर्ण देशभर स्मार्ट मीटर्स अथवा प्रीपेड मीटर्स लावण्याचा कार्यक्रम १७ ऑगस्ट २०२१ च्या अधिसूचनेनुसार जाहीर केलेला आहे. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशामध्ये अंदाजे २२.२३ कोटी मीटर्स मार्च २०२५ अखेरपर्यंत लावण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आलेले आहे. त्यांपैकी सध्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीप्रमाणे एक कोटी आठ लाख मीटर्स लावण्यात आलेले आहेत.

या योजनेनुसार महाराष्ट्र शासनाने २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या शासन निर्णयानुसार राज्यात दोन कोटी २५ लाख ६५ हजार स्मार्ट मीटर्स लावण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या योजनेतून शेती पंप वगळता राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर्स / प्रीपेड मीटर्स लावण्यात येणार आहेत.

२० किलोवॉट अथवा २७ हॉर्सपावरच्या आतील ग्राहकांच्या बाबतीत प्रीपेड सुविधा देणे व मोबाइल प्रमाणे जमा रक्कम संपताच वीज पुरवठा खंडित करणे या यंत्रणेमध्ये शक्य आहे. २० किलोवॉट अथवा २७ हॉर्सपावरच्या वरील ग्राहकांच्या बाबतीत ऑनलाइन वीजपुरवठा खंडित करता येणार नाही. तथापि, त्यांचा दैनंदिन वापर त्यांना व महावितरण कंपनीला कळेल.

या शासन निर्णयानुसार स्मार्ट मीटर्स, ट्रान्स्फॉर्मर मीटर्स, फीडर मीटर्स व संबंधित सुविधा यासाठी एकूण ३९ हजार ६०२ कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेस शासनाने मान्यता दिलेली आहे. एकूण उद्दिष्टांपैकी आजअखेर वेबसाइटवरील माहितीप्रमाणे एक लाख ९६ हजार मीटर्स लावण्यात आलेले आहेत. या योजनेनुसार महावितरण कंपनीने काढलेल्या टेंडर्सना ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी मंजुरी देऊन त्याप्रमाणे संबंधित पुरवठादारांना मंजुरीपत्र देण्यात आलेले आहे. संबंधित टेंडर्स, पुरवठादार, मीटर्स संख्या व खर्च रक्कम हा तपशील असा आहे.

पुरवठादार झोन (परिमंडल) मीटर्स संख्या रक्कम (रु. कोटी)

मे. अदानी भांडुप, कल्याण, कोकण ६३,४४,०६६ ७,५९४.४५

मे. अदानी बारामती, पुणे ५२,४५,९१७ ६,२९४.२८

मे. एनसीसी नाशिक, जळगांव २८,८६,६२२ ३,४६१.०६

मे. एनसीसी लातूर, नांदेड, औरंगाबाद २७,७७,७५९ ३,३३०.५३

मे. मॉंटेकार्लो चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर ३०,३०,३४६ ३,६३५.५३

मे. जीनस अकोला, अमरावती २७,७६,६३६ २,६०७.६१

● एकूण मीटर्स संख्या - दोन कोटी २४ लाख ६१ हजार ३४६

● एकूण खर्च रक्कम - २६ हजार ९२३ कोटी ४६ लाख रुपये

● सरासरी खर्च - ११ हजार ९८६ रुपये ५८ पैसे प्रतिमीटर

या मंजूर टेंडर्समधील अटी व शर्तीनुसार अंदाजे २७ महिन्यांत पुरवठादाराने सर्व मीटर्स स्थापित करण्याचे व संबंधित यंत्रणा उभारणीचे काम पूर्ण करावयाचे आहे. त्यानंतर पुढे अंदाजे ८३ ते ९३ महिने सदर मीटर्सची दुरुस्ती, देखभाल व संबंधित कामकाज वेळच्यावेळी पुरे करायचे आहे. प्रत्यक्षात काम डिसेंबर २०२३ अखेर सुरू होणे अपेक्षित होते.

त्या वेळी ते सुरू झाले नाही. त्यानंतर मार्च २०२४ पासून काम सुरू होईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात अद्यापही काही पुरवठादार पूर्वतयारी करीत आहेत. त्यानंतर आता येत्या दोन-तीन महिन्यांत काम सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.

सुधारित वितरण क्षेत्र योजना, अर्थात (RDSS - रिव्हॅम्‍ड डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम) या योजनेअंतर्गत हे काम सुरू करण्यात आलेले आहे. या योजनेअंतर्गत ६० टक्के अनुदान केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे. उर्वरित ४० टक्के रक्कम ही महावितरण कंपनीने कर्जाद्वारे उभी करावयाची आहे.

केंद्र सरकारकडून अनुदान स्वरूपात देण्यात येणारी ६० टक्के रक्कम देशातील संपूर्ण जनतेकडून कररूपाने जमा होणाऱ्या रकमेपैकीच आहे. म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे आपली ग्राहकांचीच आहे. ४० टक्के रक्कम महावितरण कंपनी कर्जरूपाने उभी करणार आहे. ही रक्कम त्यावरील व्याजासह कंपनी भरणार आहे.

त्यासाठी कंपनी आपल्या पुढील २०२४ अखेरीस दाखल करणार असलेल्या दरवाढ प्रस्तावामध्ये ही रक्कम मागणी करणार हे निश्‍चित आहे. म्हणजेच या ४० टक्के रकमेचा म्हणजेच अंदाजे १६ हजार कोटी रुपये रकमेचा व्याजासह सर्व खर्च राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांच्या बिलांमधून वसूल केला जाणार आहे. याचा स्पष्ट अर्थ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणाऱ्या नवीन वीज दरामध्ये या रकमेचा समावेश होणार आहे.

याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, ‘हे मीटर्स मोफत दिले जाणार असून ग्राहकाला एक पैसाही खर्च करावा लागणार नाही’ अशा स्वरूपाची जी जाहिरात केली जाते, ती संपूर्णपणे खोटी आहे. किमान रुपये १६ हजार कोटी व त्यावरील व्याज या रकमेचा थेट बोजा राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांवर पडणार आहे. म्हणजेच हा भांडवली खर्च आहे असे गृहीत धरले, तरीही घसारा, व्याज व संबंधित खर्च इतकी वीजदरवाढ निश्‍चित आहे.

पुरवठादारांची यादी पाहिली तर असे दिसून येते की यांपैकी अदानी, एनसीसी, मॉंटेकार्लो हे तिघेही पुरवठादार फक्त विक्रेते आहेत. अदानी व मॉंटेकार्लो या कंपन्या वीज क्षेत्रात आहेत, पण मीटर्स उत्पादक नाहीत. एनसीसी ही तर हैदराबाद येथील नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनी आहे. केवळ जीनस हा एकच पुरवठादार उत्पादक आहे.

याचा स्पष्ट अर्थ असा की अदानी, मॉंटेकार्लो, एनसीसी हे सर्व पुरवठादार हे मीटर्स बाहेरून आणणार अथवा सुट्या भागांची जोडणी करणार अथवा चीनमधून स्वस्तात ठोक आयात करणार अथवा देशातील एल अँड टी, सिक्युअर, एचपीएल अशा मीटर्स उत्पादक कंपन्यांकडून आऊटसोर्सिंग करणार अथवा सबकॉन्ट्रॅक्ट देणार आणि आपल्या नावाने स्थापित करणार आणि पुढील ८३ ते ९३ महिने दुरुस्ती देखभाल करणार हे स्पष्ट आहे.

म्हणजेच जे मीटर्स येतील ते प्रत्यक्षात उत्कृष्ट प्रतीचे व गुणवत्तापूर्ण येतील, विश्‍वासार्ह असतील, टिकाऊ असतील, आणि अचूक काम करणारे असतील, याची संपूर्ण दक्षता महावितरण कंपनीला घ्यावी लागेल. आणि योग्य प्रकारे संपूर्ण कामकाजावर काटेकोर नियंत्रण ठेवावे लागेल. हे कसे होईल? होईल की नाही? याचा विचार व निर्णय राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांनी स्वतःच्या आतापर्यंतच्या अनुभवावरून स्वतःच करावयाचा आहे.

(लेखक महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)