Pune News: सुधारित पीक विमा योजनेत ४ जोखिम बाबी कमी करून केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे विमा हप्ताही कमी झाला. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांपैकी खरिप १७ जिल्ह्यांमध्ये सरकारला एक रुपयाही विमा हप्ता भरपण्याची गरज नाही. तर रब्बी हंगामात एकाही जिल्ह्यात सरकारवर एकही रुपयाचा बोजा येणार नाही. त्यामुळे पीक विमा योजनेतील बदल सरकारने स्वतः खर्च कमी करण्यासाठी केला, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

सुधारित पीक विमा योजनेचा शासन आदेश राज्य सरकारने मंगळवारी (ता.२४) काढला. 
सुधारित पीक विमा योजनेत विमा हप्त्याचा संपूर्ण भार शेतकऱ्यांवर टाकण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना १ रुपयात विमा बंद करण्यात आला. विमा योजनेतून पेरणीच न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई या ५ जोखिम बाबींमधून भरपाई मिळत होती तेव्हाही शेतकऱ्यांसाठी खरिप पिकांसाठी २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के विमा हप्ता होता. पण सरकारने आता ४ जोखिम बाबी कमी केल्या. त्यामुळे विमा हप्ताही कमी झाला. मात्र शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता कायम आहे. 

शेतकऱ्यांवर बोजा

विमा योजनेत शेतकऱ्यांना जो विमा हप्ता भरायचा आहे तो एकूण विमा संरक्षित रकमेच्या तुलनेत भरायचा आहे. तर एकूण विमा हप्ता त्या जिल्ह्यातील विमा क्लेम नुसार ठरतो. ज्या जिल्ह्यात त्या पिकाचे नुकसान भरपाईचे क्लेम जास्त त्या जिल्ह्यात विमा हप्ता जास्त असतो. आलेल्या एकूण विमा हप्त्यातून शेतकऱ्यांचा हिस्सा वगळल्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकार निम्मा-निम्मा हप्ता भरणार आहे.

पण पण यंदा जवळपास १७ जिल्ह्यांमध्ये एकूण विमा हप्ता २ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. म्हणजेच सरकारला या जिल्ह्यांमध्ये एक रुपया देखील भरावा लागणार नाही. उदा. धाराशिव जिल्ह्यात तुरीची विमा संरक्षित रक्कम ४७ हजार आहे. तर यंदा विमा हप्ता आला २.५ टक्के. त्यापैकी विमा अर्ज भरताना शेतकऱ्यांना २ टक्के भरावे लागणार आहे. कारण विमा योनजेच्या नियमानुसार खरिपातील पिकांसाठी शेतकऱ्यांना एकूण विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के विमा हप्ता भरायचा आहे.

तर उरलेला अर्धा टक्का हप्ता राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार भरेल. म्हणजेच धाराशिव जिल्ह्यात तुरीच्या विम्यासाठी एकूण हप्ता ११७५ रुपये आहे. त्यापैकी शेतकरी ९४० रुपये भरतील, तर राज्य सरकार ११७.५० आणि राज्य सरकार ११७.५० रुपये भरेल. म्हणजेच विमा हप्त्याचा बोजा शेतकऱ्यांवर आला आहे.

खरिपात १७ जिल्ह्यांमध्ये विमा हप्ता शेतकरीच भरणार

खरिप हंगामातील निश्चित झालेले विमा हप्ता दर पाहता राज्यातील ३४ जिल्ह्यांपैकी १७ जिल्ह्यांमध्ये सरकारला एकही रुपया विमा हप्ता भरावा लागणार नाही. कारण या जिल्ह्यांमध्ये निश्चित झालेला विमा हप्ता हा शेतकरी हस्स्यापेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे केवळ शेतकरीच या जिल्ह्यांमध्ये विमा हप्ता भरतील. हे जिल्हे ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, नाशिक, नंदूरबार, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, वाशीम, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदीया आणि चंद्रपूर. 

खरिपात ११ जिल्ह्यांमध्ये एकाच पिकाचा बोजा 

११ जिल्ह्यांमध्ये केवळ एकाच पिकासाठी सरकारला विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. हे जिल्हे म्हणजे धुळे, जळगाव, सोलापूर, लातूर, नांदेड, हिंगोली, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ आणि चंद्रपूर. तर केवळ ६ जिल्ह्यांमध्ये सरकारला एकापेक्षा अधिक पिकांसाठी आपला हिस्सा भरावा लागणार आहे. हे जिल्हे म्हणजे अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव आणि परभणी. त्यातही फक्त बीड जिल्ह्यातील ७ पिकांसाठी विमा हप्ता शेतकरी हिस्स्यापेक्षा जास्त आला आहे. 

रब्बीचा पूर्ण बोजा शेतकऱ्यांवरच

रब्बी हंगामातील जिल्ह्यानिहाय पिकांच्या हप्त्याचे दर हे शेतकरी हिस्स्यापेक्षाही कमीच आहेत. राज्यातील एकाही जिल्ह्यामध्ये सरकारला एक रुपया देखील विमा हप्ता भरण्याची गरज नाही. म्हणजेच रब्बी हंगामात पीक विमा हप्त्याचा पूर्ण बोजा शेतकऱ्यांवर येणार आहे.