Pune News : कर्नाटकातील विजयपुरा येथील शेत जमिनीचा वाद समोर आला होता. येथील जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा केल्याची तक्रार विजयपुरा येथील शेतकऱ्यांनी केली होती. यावरून शेतकऱ्यांनी तक्रार करताना सामूहिक आत्महत्या करण्याचा इशारा दिला होता. यादरम्यान आता कर्नाटकातील कलबुर्गीसह इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनीही देखील अशीच तक्रार केली आहे. वक्फ बोर्डाने त्यांच्या जमिनींवर दावा केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तर सरकार हिंदुची मालमत्ता वक्फला देत असल्याचा दावा, भाजपने केला असून याविरोधात सोमवारी (ता.४) राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.

कर्नाटमधील वक्फ बोर्डाबाबत पहिले प्रकरण काहीच दिवसांपूर्वी समोर आले होते. यात बोर्डाने विजयपुरामधील १२०० एकर जमिनीवरून दावा केला होता. तर याप्रकरणी ४१ शेतकऱ्यांना नोटीस काढली होती. यानंतर राज्यासह केंद्रापर्यंत कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारवर जोरदार टीका झाली होती. यावरून स्थानिक आमदार तथा काँग्रेस सरकारमधील मंत्री एम.बी.पाटील यांनी, 'कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या मालकीची जमीन वक्फ बोर्डला दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. मात्र याप्रकरणावरून भाजपने काँग्रेसवर हल्ला करणे सुरूच ठेवले आहे.

राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा

विजयपुरानंतर कलबुर्गी, बिदर आणि शिवमोग्गा येथील शेतकऱ्यांनीही देखील वक्फ बोर्डाबाबत तक्रार केली आहे. त्यांनी बोर्ड आमच्या जमिनींवर दावा करत असल्याचे म्हटले आहे. आता याचमुद्द्यावरून भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तसेच ४ नोव्हेंबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्याची ठाम भूमीका घेतली आहे.

कडाकोल गावात तणाव

यादरम्यान कर्नाटकातील हावेरी जिल्ह्यातील कडाकोल गावात वक्फ बोर्डाच्या नोटीवरून शुक्रवारी (ता.१) रात्री तणाव निर्माण झाला. या तणावाचे रूपांतर हाणामारीत झाल्याने पाच जण जखमी झाले. यानंतर गावात २०० हून अधिक पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

काँग्रेसवर भाजपचा जोरदार निशाणा

कर्नाटकमध्ये सुरू असलेल्या वल्फ बोर्डाच्या वादावरून भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेसवर निशाना साधला आहे. त्यांनी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची खोटी हमी असून रातोरात शेतकऱ्यांच्या जमिनी वक्फ बोर्डच्या म्हणून घोषित केल्या जात आहेत, असा दावा केला आहे.

दरम्यान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी, वक्फ बोर्डाच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर महसूल, अल्पसंख्याक कल्याण विभाग आणि वक्फ बोर्डाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यांनी यावरून नाराजी व्यक्त करताना, शेतकऱ्यांच्या मागे राज्य सरकार ठाम उभी आहे. जमिनीच्या मुद्द्यावर यापूर्वी दिलेल्या सर्व नोटिसा रद्द करण्यात आले आहेत. याबाबत सर्व विभागांना सूचना दिल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.