अनंत देशपांडे

पूर्वार्ध

Maharashtra News : आज राजकारणात सक्रिय असलेले सारेच पक्ष आणि त्यांचे नेते अनेक वेळा सत्तेवर येऊन गेलेले आहेत. या मंडळींनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या पायावर तर उभे राहू दिलेच नाही, उलट शेतीचे मूलभूत प्रश्‍न सोडविण्याऐवजी त्यांना भिकेच्या नादाला लावले.

पूर्वी गढीचे वाडे किंवा किल्ले बांधतेवेळी त्याच्या पायात माणसाचा बळी दिला जात असे. त्याच्या किंकाळ्या आजूबाजूला ऐकू जाऊ नयेत म्हणून वाद्यांचा मोठ्याने कल्लोळ केला जात असे. हल्ली निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या आणि खेड्यातील लोकांच्या मूलभूत समस्यांचा बळी देण्यासाठी त्याच प्रकारचा कल्लोळ उडवला जातोय. गावगाड्यात गुण्यागोविंदाने नांदणाऱ्या शेतकऱ्यांवर, मते मिळविण्यासाठी; ते एकमेकांचे शत्रू व्हावेत असे डाव फेकले जात आहेत. जात, धर्म, पक्ष इत्यादींच्या नावाने द्वेषपूर्ण वातावरण निर्माण केले जात आहे.

हे डावपेच आपला बळी देण्यासाठी खेळले जातात, याची गावखेड्यातील भाबड्या लोकांना कल्पनाही येत नाही. त्यामुळे तेही या खेळात सहभागी होतात. सध्या महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार जोरात चालू आहेत. सर्वपक्षीय राजकारणी ज्याप्रकारे गदारोळ घालत आहेत त्यात शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांची चर्चा केली जात नाही. मते मिळविण्याच्या हेतूने पूर्तताही करता येणार नाहीत, अशी अव्यवहार्य आश्‍वासने दिली जात आहेत.

शेतकऱ्यांची मर्यादा अशी, की त्यांना त्यांचे मूलभूत प्रश्‍न काय आहेत, हेच समजत नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्या सरकारी तिजोरीतील मदतीतून सुटू शकतात, असे त्यांच्या मनावर वारंवार बिंबवले जाते. आधीच निसर्गचक्रात सापडलेला शेतकरी पुरता भांबावून जातो. खरे तर पक्षांच्या भिकेच्या घोषणा (थेट पैसे वाटप) करणे म्हणजे मतदारांना लाच देण्याचा प्रकार आहे, निवडणूक आयोग त्याकडे दुर्लक्ष करते. निवडणूक काळात अशाप्रकारे आश्‍वासने देण्याच्या पक्षांच्या कृतीला आयोगाने प्रतिबंध घातला पाहिजे. सरकारी तिजोरीतील पैसा लोकांनी भरलेल्या करातून जमलेला असतो. तो काही पक्ष, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा खासदार, आमदार यांची खासगी मालमत्ता नाही.

संपत्तीचे सामान वाटप, लोककल्याण या नावाखाली संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्व कलम ३९ a आणि b चा आधार घेऊन कर रूपाने जमलेल्या सार्वजनिक संपत्तीचा वाटेल तसा गैरवापर केला जात आहे. राजकारण्यांच्या या वृत्तीला आवर घातला नाही तर बांगला देश आणि श्रीलंकेत ज्या प्रकारे आर्थिक बंडाळी माजली तशीच अनागोंदी भरतातही निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही. केंद्र असो की राज्य दोन्ही सरकारांवर मोठाली कर्जे आहेत. जिथे संरचनात्मक कामासाठी, शिक्षणासाठी, आरोग्य सुविधांसाठी सरकारला निधी पुरवता येत नाही, तिथे थेट पैसे वाटपाच्या योजना जाहीर करणे कितपत व्यवहार्य आहे, याचा विचार कोणी करीत नाही.

जवळपास ऐंशी वर्षांपासून घटनेच्या कलम ३९ a आणि b चा अमर्याद वापर केला गेला आहे. या कलमाच्या आधाराने सरकारने अर्थकारणातले अमर्याद अधिकार आपल्या हातात घेतले. शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकाराचा संकोच करण्यासाठी, न्याय नाकारणारे परिशिष्ट ९ आणले. आवश्यक वस्तू कायद्याने शेतीमालाचे भाव खालच्या पातळीवर नियंत्रणात ठेवले. जमीन धारणेचा कायदा आणून जमिनी हडपल्या. जमीन अधिग्रहणाच्या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून उद्योगपतींना दिल्या. शेतकऱ्यांची खरी समस्या वरील कायदेशीर बंधनात आहे. गेल्या जवळपास ऐंशी वर्षांतील सरकारच्या हस्तक्षेपाचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला आहे. इतक्या वर्षांनंतरही ऐंशी कोटी

लोकांना फुकट धान्य वाटप करावे लागते, याची लाज वाटण्याऐवजी यांना त्याचा अभिमान वाटतो? सत्तेसाठी आम्ही देशाचं दिवाळं काढू, ही राजकारण्यांची मानसिकता त्यांचे मेंदू बधिर झाल्याचे निदर्शक आहे.

आज राजकारणात सक्रिय असलेले जवळपास सारेच पक्ष आणि त्यांचे नेते अनेक वेळा सत्तेवर येऊन गेलेले आहेत. तरीही त्यांना आर्थिक प्रश्‍न सोडविता आलेले नाहीत. या मंडळींनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या पायावर उभे तर राहू दिलेच नाही, उलट शेतीचे मूलभूत प्रश्‍न सोडविण्याऐवजी त्यांना भिकेच्या नादाला लावले. या निवडणुकीतील सर्वच राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे तपासा. महाविकास आघाडीने पंचसूत्री कार्यक्रम जाहीर केला. त्यात त्यांनी महिलांना प्रतिमहा तीन हजार रुपये, बसने फुकट प्रवास; थकित शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत कर्जमाफी, तर नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्याला पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहनपर देण्याची घोषणा केली आहे. कुटुंबाचा विमा आणि मोफत औषधी, तरुणांना महिन्याला चार हजार रुपये देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. शिवाय जातिनिहाय जनगणना करण्याचेही आश्‍वासन देण्यात आले आहे.

महायुतीने तर आश्‍वासनांचा धडाकाच लावला आहे. लाडक्या बहिणीला प्रतिमहिना २१०० रुपये, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, शेतकरी सन्मान निधी सहा हजारांवरून पंधरा हजार रुपये वर्षाला, प्रत्येकास अन्न आणि निवारा, वृद्धांना महिन्याला २१०० रुपये देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. आवश्यक वस्तूंच्या म्हणजे शेतीमालाच्या किमती स्थिर ठेवण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. हे आश्‍वासन शेतकऱ्यांच्या व्यवसायावर गंभीर संकट निर्माण करणारे आहे. दहा लाख विद्यार्थ्यांना महिन्याला दहा हजार विद्यावेतन देणे, अंगणवाडी आणि अशा सेविकांना महिना १५००० रुपये इत्यादी आश्‍वासने देण्यात आली आहेत.

दोघांच्या जाहीरनाम्यात फरक असलाच तर भिकेच्या तुकड्याच्या आकाराचा आहे. आम्ही सत्तेवर आलो तर सर्वाधिक आणि व्यापक समाजघटकांना अधिक भीक देऊ, अशीच साऱ्यांची भाषा आहे. सध्या सहा प्रमुख पक्ष रिंगणात आहेत. सहाच्या सहा पक्षांच्या नेत्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे स्वप्न पडत आहे. इतरांचे उमेदवार पाडण्याचे आणि आपले उमेदवार निवडून आणण्याचे डाव खेळले जात आहेत. सत्तेच्या लालसेपायी राज्याची तिजोरी रिकामी झाली तर हरकत नाही ही त्यांची मानसिकता. भीक वाटून लोकांचे कल्याण कसे काय साधू शकते, याचे तार्किक उत्तर देण्याची यांपैकी कोणाला गरज वाटत नाही.

राजकारण्यांनी त्यांची मर्यादा कधीच ओलांडली आहे. सत्तेत जाणाऱ्यात हुकूमशहा वास्तव्य करतोच. मतदाराने राजकारण्यावर अंकुश ठेवावा अशी लोकशाहीत अपेक्षा केली जाते, तिही आता फोल ठरली आहे. समाजातील विचारी आणि अभ्यासू नागरिकांनाही पक्ष, जात, धर्म अशा विचारात अडकविण्याची सरकारात क्षमता तयार झाली आहे. मतदाराने हे लक्षात घेतले पाहिजे, की हे राज्य आणि हा देश माझा आहे. लोकशाहीत गुरे राखणाराही निवडून जाऊ शकतो. आपण पुढच्या पिढीसाठी संचित ठेवण्यासाठी घरातील आर्थिक व्यवहाराची जितकी काळजी घेतो तितकीच काळजी राज्याच्या आणि देशाच्या आर्थिक व्यवहाराची घेतली पाहिजे. भिकवादी विचारधारेला आवर घातला पाहिजे.

अनंत देशपांडे, ९४०३५४१८४१ (लेखक शेतकरी संघटना न्यास, आंबेठाणचे विश्‍वस्त आहेत.)