Nashik News : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित या संस्थेमार्फत टप्प्याटप्प्याने कोटा वाढवून यापूर्वीच ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यातीची परवानगी दिली आहे. मात्र, सरकारचा प्रसिद्ध विभाग असलेल्या पीआयबीने शनिवारी (ता.२७) दिलेल्या एका बातमीने देशात दिवसभर गोंधळ उडाला होता. नव्याने निर्यातीची कुठलीही अधिसूचना नसताना बातमी दिली गेल्याने यामागे सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकीसाठीचा जुमलाच असल्याचे समोर आल्याने कांदा उत्पादक पट्ट्यात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. व्यापारी, निर्यातदारांनी सुद्धा नाराजी व्यक्त केली.
पीआयबीने 'बांगलादेश, यूएई, भूतान, बाहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांना ९९,१५० मेट्रिक टन कांदा निर्यात करायला केंद्राने दिली अनुमती' अशा मथळ्या खाली दिलेल्या बातमीत यापूर्वीच्याच जाहीर निर्यातीचा उल्लेख असल्याचे स्पष्ट झाले. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना खूष करून मनधरणीचा हा फार्स आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात केंद्राच्या अशा भूमिका म्हणजे ‘आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी’अशीच कार्यपद्धती आहे.
ग्राहकहिताचा विचार करून देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता व दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर-२०२३ पासून कांदा निर्यातबंदी केली. परिणामी, दर दबावात असून प्रतिक्विंटल १ हजार ते १३०० रुपये दरम्यान ते स्थिर आहेत. त्यामुळे निर्यातबंदी मागे घ्यावी, अशी शेतकऱ्यांची सातत्याने मागणी आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्यातबंदीच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील कांदा उत्पादक पट्ट्यातील नाशिक, पुणे, नगर, छत्रपती संभाजीनगर, धुळे, जळगाव, सातारा, धाराशिव या प्रमुख जिल्ह्यांत केंद्र सरकारच्या विरोधात प्रचंड रोष आहे.
दरम्यान, केंद्राने नुकत्याच गुजरातच्या २ हजार टन पांढऱ्या कांद्याला निर्यातीची परवानगी दिली. त्यामुळे इतर कांदा उत्पादक राज्यांतूनही केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. म्हणून ही आकडेवारी पुढे करीत केंद्राने बनवाबनवी केल्याचा आरोप निर्यातदारांचा आहे. तर शेतकऱ्यांचा हा असंतोष कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी सरकारचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालय व वाणिज्य मंत्रालय दिशाभूल करीत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
केंद्र शासनाच्या निर्यातीच्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांना अद्याप कुठलाही फायदा झालेला नाही. उलट कुठलीही कांदा निर्यातीची पार्श्वभूमी नसणाऱ्या ‘एनसीईएल’ कंपनीला काम दिल्याने शेकडो कांदा निर्यातदारांना फटका बसला आहे. अधिसूचना काढूनही दिलेला कोटाही अद्याप निर्यातीच्या माध्यमातून पूर्ण झालेला नाही. आजवर झालेल्या निर्यातीत केंद्राने नेमलेल्या संस्थेने शेतकऱ्यांकडून कुठलाही कांदा खरेदी न करता तो थेट व्यापाऱ्यांकडूनच खरेदी केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कुठलाही आर्थिक फायदा झालेला नाही. असे असताना केंद्र सरकार व त्यांचे प्रतिनिधी श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप होत आहे.
‘केंद्राकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल’
‘‘केंद्राने जाहीर केल्यानुसार, भारताशेजारील बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांना सरकारने ९९,१५० टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिल्याच्या बातम्या समोर आल्या. मात्र यात तथ्य नाही. मागील वर्षीच्या तुलनेत उत्पादन कमी असल्याने सरकारने फक्त ग्राहकांचा विचार केला तर शेतकऱ्यांचा तोटा विचारात घेतलेला नाही. डिसेंबरमध्ये कांदा निर्यातबंदीनंतर ३१ मार्चपर्यंत असलेली कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवली. सरकारकडून ९९ हजार १५० हजार टन कांदा निर्यातीची फक्त घोषणा झाली. प्रत्यक्षात किरकोळ निर्यात झाली. ऐन लोकसभा निवडणुकीत कांदा पट्ट्यात शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी सरकारकडून कांदा निर्यातीचे प्रयत्न केल्याचे दाखवले जात आहे; परंतु सरकार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे,’’ असा आरोप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला.
फडणवीस यांनी निर्णयाचे स्वागतही केले...!
केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यातीसंदर्भात करण्यात आलेल्या बातमीनंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवर निर्यातीस परवानगी दिल्याचे स्वागत करत पंतप्रधान मोदी यांचे आभारही मानले. ते आपल्या एक्सवरील प्रतिक्रियेत म्हणतात,‘९९,१५० मेट्रिक टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याबद्दल मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी खूप खूप आभार. बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिरात, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या ६ देशांमध्ये ही निर्यात होणार आहे. यामुळे सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मिळणार आहे.’
केंद्राकडून यापूर्वी घोषित निर्यात आणि प्रत्यक्ष स्थिती (टन)
तारीख देश निर्यात कोटा प्रत्यक्ष निर्यात
१ मार्च बांगलादेश ५०,००० १,६५०
१ मार्च दुबई १४,४०० ३,६००
६ मार्च भूतान ५५० ०
६ मार्च बहरीन ३,००० २०४
६ मार्च मॉरिशस १,२०० ०
३ एप्रिल दुबई १०,००० ०
१५ एप्रिल दुबई १०,००० ०
१५ एप्रिल श्रीलंका १०,००० ०
एकूण ९९,१५० ५,४५४
कांदा उत्पादक तोट्यात असल्याने या परिस्थितीत ९९ हजारांची अट न टाकता संपूर्ण कांद्याची निर्यातबंदी केंद्र सरकारने उठवायला हवी. तेव्हाच कांदा उत्पादकांच्या पदरात काही तरी पडेल.संदीप जगताप, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
सध्या ज्या काही बातम्या पेरल्या जात आहेत, याच्यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करायचा म्हणजे लोकांमध्ये जाता येईल, अशी ही जुमलेबाजी आहे. ‘एनसीईएल’ ही कंपनी महाराष्ट्रात काही मोठ्या कार्पोरेट कंपन्यांकडून कांदा खरेदी करून नफा कमवत आहे. त्यामुळे ही दिशाभूल आहे.निवृत्ती न्याहारकर, अध्यक्ष, बळीराजा शेतकरी गट, वाहेगाव साळ, जि. नाशिक
केंद्र शासनाच्या वतीने एनसीईएल या कंपनीला यापूर्वीच निर्यातीचे काम देण्यात आले. पूर्वीच्या अधिसूचनेनुसार त्यासंबंधीची आकडेवारी व माहिती प्रसिद्धीस देण्यात आली आहे. त्यामध्ये जो कोटा ठरला आहे, त्यानुसार अपेक्षित निर्यात अद्याप झालेली नाही. संबंधित कंपनीकडे कुठलाही अनुभव व पायाभूत सुविधा नसल्याने निर्यात कमी होत आहे. फक्त कमी भावात कांदा खरेदी करून पुढे आयातदरांना निर्यात करायचा व त्यातून नफा कमवायचा हे धोरण आहे, ही फक्त शेतकऱ्यांची दिशाभूल असून यातून कुठलेही अपेक्षित साध्य होत नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर असे प्रकार होत आहे. व्यापारी, निर्यातदार अडचणीत आहेत, त्याचा सर्वांत जास्त तोटा शेतकऱ्यांना होतो आहे.विजय बाफना, अध्यक्ष, पिंपळगाव बसवंत कांदा व्यापारी असोसिएशन
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.