Pune News : सरकारी कार्यालयात अतिरिक्त पदभार देताना सर्वप्रथम सेवाज्येष्ठता व कार्यक्षमता तपासावी. विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या अधिकाऱ्याला पदभार देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश शासनाने यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत.

कृषी खात्यासह विविध खात्यांत अतिरिक्त कार्यभार देताना अनेक वेळा वादग्रस्त अधिकाऱ्यांची निवड झाल्याचे प्रकार घडलेले आहेत. कार्यभार देताना विविध खात्यांमध्ये एकसारखे धोरणदेखील नाही.

त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्येच कुरबुरी होतात. अतिरिक्त कार्यभार देताना नेमके काय करायला हवे, याच्या स्पष्ट सूचना सामान्य प्रशासन विभागातील सेवा कक्षाच्या उपसचिव गीता कुलकर्णी यांनी पाच सप्टेंबर २०१८ रोजी जारी केल्या होत्या. परंतु, कृषी खात्यासह अनेक विभाग या सूचनांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांना त्याच्या पदाच्या कामाव्यतिरिक्त इतर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिले जातात. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त किंवा विशेष वेतनदेखील मिळते. अतिरिक्त कार्यभार नेमका कोणाला द्यावा, याविषयी २०१८ पर्यंत शासन दरबारी नियामवली अथवा मार्गदर्शक सूचना नव्हत्या. त्यामुळे सेवाज्येष्ठ, अनुभवी व कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना डावलले जात होते. त्यावर उपाय म्हणून शासनाने नियमावली आणली; परंतु, त्याकडेही दुर्लक्ष झाल्याचे कृषी खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

नियम काय सांगतो...

पदभार त्याच कार्यालयातील त्याच संवर्गातील सेवाज्येष्ठ, अनुभवी, कार्यक्षम अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला द्यावा.

सेवाज्येष्ठ अधिकारी नसल्यास निम्न श्रेणीत पदभार देता येतो.

सेवाज्येष्ठ अधिकाऱ्याला डावलायचे असल्यास त्याच्या अपात्रतेची कारणे फाइलमध्ये नमूद करावीत.

अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडू शकेल की नाही याची खातरजमा करावी.

अतिरिक्त पदभार देण्यासाठी शेजारच्या जिल्ह्यातील अधिकारी निवडता येईल.

विभागीय चौकशी चालू असलेल्या अधिकाऱ्याला अतिरिक्त पदभार देऊ नये.