Nagpur News : विदर्भात आजही ५५ हजार कोटी रुपयांचा सिंचनाचा अनुशेष शिल्लक असताना अर्थसंकल्पात विदर्भातील सिंचनासाठी केवळ दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे आणि सांगली या जिल्ह्यातील दोन प्रकल्पांसाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही परिस्थिती फार दयनीय असल्याचा युक्तिवाद (मौखिक) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे करण्यात आला.

लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीतर्फे या विषयी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशांनुसार, गेल्या सुनावणी दरम्यान मुख्य सचिवांमार्फत विदर्भाच्या सिंचन परिस्थितीबाबत शपथपत्र सादर करण्यात आले. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील अविनाश काळे यांनी लेखी स्वरूपात उत्तर दाखल केले. त्यांच्या उत्तरानुसार, विदर्भातील एकूण १३१ प्रस्तावित सिंचन प्रकल्पांपैकी केवळ ४६ अर्थात सुमारे ३५ टक्के सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, अशी माहिती

खुद्द राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी दिली आहे. ही परिस्थिती वाईट आहे. त्यातच राज्य सरकार बंद पडलेले प्रकल्प सुरू करणार असे सांगितले आहे. इतक्या वर्षांत सुरू असलेलेच प्रकल्प पूर्ण करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. अशात या प्रकारचे आश्वासन ही निव्वळ धूळफेक आहे.

तसेच मंगळवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचाही तोंडी उल्लेख यावेळी काळे यांनी केला. सांगली येथील टेंभू प्रकल्पासाठी सहा हजार कोटी तर पुण्यातील एका नदी प्रकल्पासाठी चार हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अशात ११ जिल्ह्यांच्या विदर्भाला केवळ दोन हजार कोटी दिले जातात हे अत्यंत दयनीय आहे. राज्य शासनाने यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा अवधी मागितला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अविनाश काळे यांनी. तर, केंद्र शासनातर्फे ॲड. नंदेश देशपांडे यांनी बाजू मांडली.

अनुशेष भरण्यासाठी हवी समिती

विदर्भाबाबत नेहमीच दुजाभाव राहिला आहे. अद्यापही विदर्भात ५५ हजार कोटी रुपयांचा अनुशेष शिल्लक आहे. तो भरून काढायचा असल्यास न्यायालयाने एक उच्च स्तरीय समिती नेमावी व त्यामाध्यमातून ही सगळी कामे करवून घ्यावीत, अशी विनंती काळे यांनी केली आहे.