Mumbai News : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर आमदारांवर निधीचा वर्षाव करण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तब्बल ९४ हजार ८८९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडल्या. मोफत वीज आणि सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अनुदानासाठी आर्थिक तरतूद करण्यासाठी पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत.

अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून महिला बालविकास विभागासाठी सर्वाधिक २६ हजार २७३ कोटी, कृषी विभागासाठी १० हजार ७२४ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.

राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी १० हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली होती. मात्र अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान अनेक सदस्यांनी ही योजना केवळ निवडणुकीपुरती असल्याची टीका केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने या योजनेसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे.

७.५ अश्‍वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांसाठी मोफत वीज देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. यासाठी २७५० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यासाठी मागणी केली आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामातील विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये दोन हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान देण्यासाठी ४ हजार १९४ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केली आहे.

तसेच कृषी पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी २ कोटी ६५ लाख, ६१ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा पहिला आणि दुसरा हप्ता लोकसभा निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला होता. आता विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर तिसरा हप्ता देण्यात येणार असून त्यासाठी ५ हजार ६० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. राज्यातील दुधाचे दर पडल्याने दूध भुकटी निर्यातीला अनुदान देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. यासाठी दुग्ध व्यवसाय विभागाने ६४० कोटी ४० लाख रुपयांची मागणी केली आहे.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांची फी प्रतिपूर्ती

राज्यात दुष्काळ जाहीर केलेल्या क्षेत्रातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या परीक्षेसाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी व प्रतिपूर्तीसाठी शालेय शिक्षण विभागाने २२ कोटी ५७ लाख ९७ हजार रुपयांची मागणी केली आहे. उज्ज्वला गॅस योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत देण्यात येणार आहेत. यासाठी ८२९ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.

विभागनिहाय पुरवणी मागण्यांची रक्कम (कोटींत)

महिला व बालविकास : २६२७३.०५

कृषी व पदुम : १०७९५.८५

नगरविकास : १४५९५.१३

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग : ६०५५.५०

सार्वजनिक बांधकाम विभाग : ४६३८.८२

उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग : ४३९५.३८

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग : ४१८५.३४

गृह : ३३७४.०८

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग : ३००३.०७

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग : २८८५.०९

प्रमुख मागण्या

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : २५ हजार कोटी

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना : ५०६०

मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना : २९३०

सहकारी कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन : २२६५

पोलिस पाटील, अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविकांना वाढीव मानधन : १८९३.२४

सोयाबीन, कापूस अनुदान : ४१९४.६८

श्रावण बाळ व संजय गांधी निराधार योजना : ३६१५.९४