Telangana government : गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारकडे तांदळाच्या बफर स्टॉकच्या (Buffer Stock)तुलनेत अधिक साठा उपलब्ध आहे. त्यावर प्रक्रिया करण्यास राईस मिलला अडचण येत असल्याने तेलंगणा सरकारने २ हजार कोटींची गुंतवणूक करून आणखी राईस मिल उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अपुर्‍या मिलिंग क्षमतेमुळे केंद्र सरकारला बफर स्टाॅक(CMR) पुरवठा करण्यात मोठा अनुशेष निर्माण झाला आहे, त्यामुळे प्रत्येक हंगामात केंद्र आणि राज्य यांच्यात मतभेद निर्माण होतात. तांदूळ देण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे मुदतीनंतर राज्यातून सुमारे २ लाख टन तांदूळ स्वीकारण्यास केंद्राने नकार दिला. दरम्यान, राज्यांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी मुदतवाढ मागत असल्याने केंद्राने अलीकडेच तेलंगणा सरकारला मिलिंग क्षमता वाढविण्यास सांगितले.

सध्या तेलंगणातील मिलिंग क्षमता सुमारे ७५ लाख टन धान हाताळू शकते. हे राज्याच्या एकूण ३ कोटी टन उत्पादनाच्या एक चतुर्थांशापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे सध्याच्या मिल नेटवर्कवरील ताण कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी  २ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसह राज्यभर तांदूळ गिरण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात ताशी ६० ते १२० टन क्षमतेच्या आधुनिक तांत्रिक साधनांनी राईस मिल उभारणार आहोत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

चंद्रशेखऱ राव यांनी सांगितले की, नागरी पुरवठा विभागाच्यावतीने नवीन राईस मिल्सची स्थापना आणि व्यवस्थापनाचे काम केले जाणार आहे. या विभागाच्या अतिरिक्त जबाबदाऱ्या सांभाळण्यासाठी अधिक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.  राईस ब्रॅन्ड आॅईल मिलही उभारण्यात येणार आहे. त्या राईस मिलसोबत एकत्रित केल्या जातील. त्यांनी अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील प्रक्रियेच्या गरजा मॅप करून त्यानुसार आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले.