फोर्टिफाईड राईस उत्पादनासाठी एसओपी लागू

केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंतर्गत २०२४ अखेरपर्यंत फोर्टिफाईड राईस वितरीत करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील एसओपी (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) लागू करण्यात आली आहे.

कुपोषण वा अशक्तपणावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यान्ह भोजन योजना (पीएम पोषण) आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांमधून फोर्टिफाईड तांदळाचा समावेश करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे.

२०२४ अखेरीस फोर्टिफाईड तांदूळ सर्वत्र उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असल्याचे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटले होते. त्यानुसार फोर्टिफाईड तांदळासाठीची एसओपी लागू करण्यात आली असल्याचे शुक्रवारी (दिनांक २० मे) केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

देशांतर्गत पुरवठा साखळीतील गुणवत्ता अबाधित राखण्यासाठी मार्च २०२२ पासून ही एसओपी अंमलात आणली जात असल्याचेही केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने नमूद केले आहे.

राईस फोर्टीफिकेशन अभियानात फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्डस ॲथॉरीटी ऑफ इंडिया निर्णायक भूमिका पार पडत आहे. सुरुवातीला एफएसएसएआयकडून तांदळासह सर्वच फोर्टिफाईड धान्याचे फूड सेफ्टी स्टँडर्डस ( फोर्टीफिकेशन ऑफ फूड्स) नियमन २०१८ आणि फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्डस (फूड प्रोडक्टस स्टँडर्ड्स अँड फूड ॲडीव्हीटीज) नियमन २०११ चे पालन होते का? याची दक्षता घेतली जाते.

फोर्टिफाईड तांदळाची गुणवत्ता तपासण्याचे काम एफएसएसएआय नॅशनल ॲक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन लॅब्रॉटरीजने मान्यता दिलेल्या प्रयोगशाळांमार्फतच करून घेत असते. त्याचदरम्यान एफएसएसएआयचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी फोर्टीफिकेशन प्रक्रिया सुरु असलेल्या मिल्समध्ये प्रत्यक्ष भेटी देत नियमन व प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण करत असतात.