PMFBY Kharif 2025 : महाराष्ट्राच्या शेजारील तेलंगणा राज्य सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तेलंगणातील शेतकऱ्यांना पाच वर्षांच्या खंडानंतर पुन्हा एकदा पीक विमा कवच मिळणार आहे. परिणामी तेलंगाणातील ९८ टक्के क्षेत्र पीक विम्याखाली येईल, असा दावाही केला जात आहे.

शेतकऱ्यांचं नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांना विमा संरक्षण आवश्यक आहे. देशात २०१६ पासून पंतप्रधान पीक विमा योजना राबवली जाते. यामध्ये सुरुवातीला तेलंगणा राज्य सरकारदेखील सहभागी होतं. परंतु भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) सत्तेत असताना २०२० मध्ये या योजनेतून तेलंगणा बाहेर पडला होता. त्यावेळी या योजनेतून शेतकऱ्यांना प्रिमियम अधिक भरूनही नुकसान भरपाई कमी मिळत असल्याचा आक्षेपने घेतला होता.

२०२३ मध्ये तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत कॉँग्रेसने बीआरएसचा धुव्वा उडवला. तेलंगणात कॉँग्रेसने सरकार स्थापन केलं, त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी होण्याची चर्चा सुरू झाली. परंतु त्यानंतर जवळपास दोन हंगामा उलटले तरीही निर्णय घेण्यात आला नव्हता.

अखेर आगामी खरीप हंगामापासून पीक विमा योजनेमध्ये तेलंगणा सहभागी होणार असल्याचं तेलंगणाचे कृषी मंत्री थुम्माला नागेश्वर राव यांनी स्पष्ट केलं. ते म्हणाले, "हवामान बदलांमुळे विशेषतः अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, गारपीट आणि दुष्काळामुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी ही योजना शेतकऱ्यांना दिलासा देईल. तसेच शेतकऱ्यांना या योजनेतून पीक नुकसान योग्य पद्धतीने मिळावं, यासाठी ११ क्लस्टर्सची रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे." अशी माहिती राव यांनी दिली आहे.

शेतकऱ्यांचा हिस्सा किती?

पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्यांना २ टक्के प्रीमियम भरावा लागेल. तर रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के प्रीमियम भरावं लागणार आहे. उर्वरित खर्च राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून उचलणार आहे. तर नगदी पिकांसाठी शेतकऱ्यांचा हिस्सा सुमारे ५ टक्के राहील, असंही तेलंगणा सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

तेलंगणामधील पीकनिहाय क्षेत्र

तेलंगणामध्ये खरीपात धान, कापूस आणि मका ही प्रमुख पिकं आहेत. खरीप हंगामात १.२८ कोटी एकरांमध्ये भात, कापूस आणि मका यांची प्रामुख्याने लागवड केली जाते. त्यामध्ये ६७ लाख एकर धान, ४५ लाख एकर कापूस आणि ५ लाख एकर मका पीक घेतलं जातं. तसेच रब्बी हंगामात ७८ लाख एकरांमध्ये पिकांची लागवड केली जाते. यामध्ये ५९ लाख एकरांमध्ये धान आणि ९ लाख एकरांमध्ये मका पीक घेतलं जातं.

दरम्यान, पंतप्रधान पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचे दावे वेळेत निकाली काढण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तेलंगणा राज्य सरकारने प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत. तसेच पीक विमा नुकसान भरपाई जमीनधारकांऐवजी प्रत्यक्ष शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. तेलंगणामध्ये २० ते २५ टक्के शेती ही भाडेतत्वावर कसली जाते. त्यामुळे या शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.