तेलंगणा सरकारने अखेर यंदाच्या रब्बी हंगामातील भातपिकाची (Paddy) खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यावर पडणाऱ्या आर्थिक ओझ्याचा अंदाज घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रब्बीतील भातपिकाच्या खरेदीसाठी तेलंगणा सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्यासाठी दिल्लीत शक्तिप्रदर्शनही केले. मात्र केंद्र सरकारच्या नकाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील रब्बी हंगामातला भातपिकाला हमीभाव देण्याचा निर्णय राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी ही माहिती दिली आहे.

आपण केंद्राला परबॉइल्ड राईस पुरवणार नाही, असे राज्य सरकारने लेखी स्वरूपात दिल्याची आठवण केंद्र सरकारकडून करून देण्यात आली. त्यामुळे तेलंगणा सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला असल्याची चर्चा आहे.

या निर्णयामुळे राज्यावर २ ते २.५ हजार कोटींचा अतिरिक्त खर्चाचा भार पडणार असल्याचा अंदाज आहे. प्रत्यक्षात याचा अभ्यास करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती नियुक्त केल्याची माहितीही राव यांनी दिली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव सोमेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील समितीत कृषी, सिंचन, वित्त विभागाचे सचिव सहभागी असणार आहेत. २०२१ च्या रब्बी हंगामात राज्य सरकारला १७ हजार कोटी रुपयांचा खर्च आला होता.

राज्यात मिलर्सकडून पडत्या भावाने भातपिकाची खरेदी होत आहे. त्यावरून प्रदेश काँग्रेसने तेलंगणा सरकारवर टीकाही केलेली आहे. राज्यात या हंगामात ३६ लाख एकर क्षेत्रात भातपिकाची लागवड करण्यात आली असून ५६ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज आहे.

'राज्यातील शेतकऱ्यांच्या भातपिकाला हमीभाव मिळेल याची काळजी घेतली जाणार आहे, राज्यातल्या प्रत्येक विभागात खरेदी केंद्र सुरु करण्यात येणार असल्याचेही राव म्हणाले आहेत.