Satara News : सातारा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत कोरेगाव तालुक्यातील काही अकुशल मजुरांची मजुरी तांत्रिक चुकीमुळे अदृश्य लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याची कबुली रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी विधान परिषदेत एका तारांकित प्रश्नावरील उत्तरात सोमवारी दिली, तसेच संबंधित अकुशल मजुरांच्या मजुरीची रक्कम त्याच्या खात्यात वर्ग करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्‍यांनी उत्तरात म्हटले आहे.

मुंबई विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे, अरुण लाड, सत्यजित तांबे यांनी कोरेगाव तालुक्यातील रोजगार हमी योजनेच्या गैरकारभाराबाबतचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. रोजगार हमी योजनेंतर्गत कोरेगाव तालुक्यातील नांदवळ, तारगाव, साप, वाठार किरोली, आसनगाव, फडतरवाडी आदी गावांमधील अकुशल मजुरांच्या मजुरीची रक्कम अन्य व्यक्तींच्या खात्यात जमा झाल्याचे निदर्शनास आले होते.

या मजुरांचे आधार क्रमांक एमआयएसवर चुकीचे नोंदविण्यात आल्यामुळे याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, नागपूर आयुक्‍त यांच्याकडे लेखी स्वरूपात कळवून याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शन मागितले आहे. या योजनेतील मजुरांच्या खात्यावर केव्हापर्यंत पैसे हस्तांतर करण्यात येणार आहेत, असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर मंत्री गोगावले यांनी रोजगार हमी योजनेत कोरेगाव तालुक्यातील अनेक अकुशल मजुरांची मजुरी त्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नव्हती. त्यांच्या बॅंक खात्याची माहिती घेऊन सातपैकी सहा मजुरांची मजुरी त्यांच्या बॅंक खात्यावर वर्ग करण्यात आली आहे.

एका मजुराच्या मजुरीची रक्कम त्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची कारवाई सुरू आहे. तांत्रिक स्वरूपाच्या चुकीमुळे ही बाब झाली असल्याची अशी माहिती उत्तरादाखल दिली. कोरेगाव तालुक्यातील काही अकुशल मजुरांची मजुरी अदृश्य लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाली होती. त्‍यामुळे हक्काच्या मजुरीसाठी ते शासकीय कार्यालयांमध्‍ये हेलपाटे मारत होते; पण सरकारी यंत्रणा सोईस्कर दुर्लक्ष करत होती.

या अनागोंदीबाबत ‘सकाळ-ॲग्रोवन’ने आवाज उठवल्‍यावर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने अदृश्य खात्यांचा शोध घेतला, तसेच अन्‍य खात्यात वर्ग झालेल्‍या रक्कम वसुलीची कार्यवाही केली. प्रशासनाने खऱ्या अकुशल मजुरांच्या खात्यात मजुरी वर्ग केली आहे. एक वर्षापेक्षा जास्त काळानंतर आपल्या घामाचा दाम मिळाल्यानंतर अकुशल मजुरांनी ‘सकाळ-ॲग्रोवन’ला धन्‍यवाद दिले.

पारदर्शकतेसाठी केंद्राकडे पत्रव्यवहार

तांत्रिक चुकीमुळे शासनाचे लाखो रुपये अदृश्य लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर रोजगार हमी योजना आयुक्तालयाकडून केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाला पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये नॅशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टिम व आधार बेस पेमेंट सिस्टिममधील कामकाज अधिक पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची विनंती करण्‍यात आली आहे.