Illegal Sand Mining : नगर जिल्ह्यात गोदावरी, मुळा, प्रवरा, सीना, भीमा या प्रमुख नद्या व मोठी धरणेही आहेत. गावपातळ्यांवरही गावांच्या जीवनदायिनी ठरलेल्या नद्या आहेत. अलीकडील वर्षांमध्ये नद्यांमधील वाळूउपशाचा प्रश्‍न अत्यंत गंभीर झाला असून जागोजागी वाळूमाफिया तयार झाले आहेत.

साधारण पस्तीस, चाळीस वर्षांपूर्वीची पार्श्‍वभूमी त्यास आहे. त्या काळात ग्रामीण भागात पक्की घर बांधकामे सुरू झाली. त्या वेळी नदीतील वाळूवर माफियांची नजर पडू लागली. वाळूला किंमत येऊ लागली. या व्यवसायातून राजकारण, गुन्हेगारी पुढे येऊ लागली. गाव पातळीवरील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला. आज राज्यांतील अनेक गावे त्याचे परिणाम भोगत आहेत. सरकार, प्रशासनाची डोकेदुखीही वाढली आहे.

गावकरी वेळीच झाले जागे

वाळू उपशातून आपल्या भागात पाणी, शेती आणि पर्यावरणाची गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून नगर जिल्ह्यातील काही गावे वेळीच सावध झाली. यात नेवासा तालुक्यातील मुळा नदीकाठच्या पानेगाव, करजगाव, शिरेगाव, निंभारी, अंमळनेर तर राहुरी तालुक्यातील मांजरी, वांजुळपोयी, तिळापूर अशा एकूण आठ गावांचा समावेश होता. त्यांनी वाळू उपशाला १९८८-९० मध्येच कडाडून विरोध करण्यास सुरुवात केली.

यात ज्येष्ठ, जाणत्या ग्रामस्थांसह तरुण, महिलांचाही समावेश होता. त्यातूनच पंधरा वर्षांपूर्वी या आठ गावांनी एकत्र येऊन मुळा नदी वाळू संवर्धन व जतन समिती स्थापन केली. पानेगावचे माजी सरपंच संजय जंगले त्याचे विद्यमान प्रमुख आहेत. समितीच्या माध्यमातून अंमळनेरचे सरपंच ज्ञानेश्‍वर अयनर, सतीश फुलसौंदर, अशोक टेमक, दत्तात्रेय घोलप, कैलास जाधव, परमानंद जाधव,

बाळासाहेब नवगिरे, तुषार विटनोर, सुरेश विटनोर, गोटीराम विटनोर, बाळासाहेब जंगले, रामभाऊ जंगले, अप्पासाहेब जाधव, प्रा. दादासाहेब जाधव, चंद्रकांत माकोने, अच्युत घावटे, किरण जाधव, दिगंबर जाधव, गणेश डोंगरे, बाळासाहेब कोळपे, दिगंबर नांदे, वामनराव तुवर, श्रीकांत जाधव, सुभाष गुडधे, भाऊसाहेब विटनोर यांच्यासह गावांतील प्रत्येकाने वाळू जतनासाठी पुढाकार घेतला आहे.

प्रशासनाला नमविले

सन १९९६ मध्ये महसूल विभागाने पानेगाव व अन्य गावांच्या हद्दीत वाळूचा लिलाव केला होता. त्या वेळी वाळूउपसा करण्यासाठी आलेल्यांना गावकऱ्यांनी आक्रमक होत त्यास कडाडून विरोध केला. हे प्रकरण न्यायालयात गेले.

पोलिस संरक्षणात वाळू उचलण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार तत्कालीन तहसीलदार पोलिसांना घेऊन आले. त्या वेळी पानेगावकरांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे सशस्त्र पोलिसांना देखील माघार घ्यावी लागली.

आदर्श, अनुकरणीय काम

वेळोवेळी हा संघर्ष असाच सुरू राहिला. ताजे उदाहरण द्यायचे तर सहा महिन्यांपूर्वीही शासनाने सरकारी वाळू डेपो करण्यासाठी या भागातील वाळूचा लिलाव करण्याचे ठरवले. त्याला विरोध करत आठ गावांतील लोकांनी उपोषण केले. त्यामुळे लिलावाचा निर्णय रद्द करावा लागला. याच प्रकारे कोणत्याही गावांत लिलावाचा प्रयत्न झाला किंवा कोणी बळजबरीने वाळू नेण्याचा प्रयत्न केला तर पक्षीय राजकारण, गटतट बाजूला ठेवून गावकरी एकत्र येतात.

मुळेच्या पात्रातील वाळू आपल्या मालकीची मालमत्ता आहे हीच त्यांची भावना असते. रात्री-अपरात्री कोणी चोरट्या मार्गाने वाळू नेण्याचा प्रयत्न करू नये म्हणून नदीतून बाहेर पडणाऱ्या रस्त्यांवर अडथळे निर्माण केले आहेत. दहा- पंधरा किलोमीटरवर नदीपात्रात कुठेही वाळू उपसल्याचा खड्डा दिसून येत नाही.

पात्रात किमान पन्नास फुटांपर्यंत वाळू आहे. नेवाशाचे आमदार व माजी जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य सुनील गडाख यांच्या मतदार संघातील ही गावे आहेत. त्यांच्यासह आदर्श गाव योजनेचे कार्याध्यक्ष पद्मश्री पोपटराव पवार यांच्यासह मान्यवरांनी या गावांच्या कार्याचे कौतुक केले आहे.

बारमाही, बागायती झाली शेती

पानेगावचे प्रगतिशील शेतकरी बाळासाहेब नवगिरे म्हणाले की बारमाही, बागायती शेती काय असते हे या आठ गावच्या ग्रामस्थांनी दाखवून दिले आहे. नदीतील वाळू जतन केल्याने पाण्याचे पारंपरिक स्रोतही जपले गेले आहेत.

या भागांमध्ये पन्नास टक्के क्षेत्रात ऊस आहे. पाण्याची चिंता नसल्याने उन्हाळी कापूस घेता येतो. तो लवकर वेचणीला येऊन गहू, कांद्यासारखी पिके घेता येतात. परिसरात एकरभरही पडीक क्षेत्र नाही.

दुग्ध व्यवसायातून समृद्धी

अंमळनेरचे सरपंच व वाळू संवर्धन समितीचे उपप्रमुख ज्ञानेश्‍वर अयनर म्हणाले, की आठ गावांत मिळून पाच हजारांपेक्षा अधिक कुटुंबे आहेत. विहिरी, विंधन विहिरींना कायम पाणी असल्याने सहज चारा उपलब्ध होतो. आठही गावांच्या शिवारात चार हजारांपेक्षा अधिक शेतकरी दुग्ध व्यवसाय करतात.

यात पाचशेहून अधिक अत्यल्पभूधारक, भूमिहीन कुटुंबे आहेत. या व्यवसायातून कुटुंबांमध्ये आर्थिक समृद्धी आली आहे. करजगावचे दूध उत्पादक बाळू फुलसौंदर म्हणाले, की मला गुंठाभरही जमीन नाही. पण मुळा नदीचे पाणी कायम उपलब्ध असल्याने भरपूर चारा उपलब्ध होतो. तीस गायींचे संगोपन करून अडीचशे लिटरहून अधिक दुधाचे संकलन करतो. त्यातून अर्थकारण मजबूत करणे शक्य झाले आहे.

कायमची दुष्काळमुक्ती

मुळा नदीपात्रापासून दोन्ही बाजूंनी पाच किलोमीटर व पात्रात सलग दहा ते बारा किलोमीटर लांबीच्या अंतरावर कुठेही विहीर, विंधन विहीर घेतली तर तीस ते चाळीस फुटांवर पाणी लागते. सध्या राज्यातील बहुतांश भागात, अगदी मोठ्या नद्या, धरण लाभक्षेत्रातही पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवत आहे. मात्र पस्तीस वर्षांत आठ गावांनी एकदाही दुष्काळ अनुभवला नसेल. त्यांनी कायमची दुष्काळमुक्ती साधली आहे. मांजरीच्या बंधाऱ्यात पाणी टिकून आहे. एक- दोन वर्षे पाऊस झाला नाही पाण्याचे संकट उद्‍भवत नसल्याचे पानेगावचे माजी सरपंच संजय जंगले म्हणतात.

संजय जंगले ९८५०४७८९३४

बाळासाहेब नवगिरे ९८३४२०७५२१

ज्ञानेश्‍वर अयनर ७४९९२१६८५८