Akola News : नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा पहिला टप्पा जूनमध्ये संपुष्टात येत असतानाच अकोला जिल्ह्यात या प्रकल्पाचे अनुदान बोगस देयके सादर करून लाटल्याचा संशय व्यक्त केला जाऊ लागला आहे. मध्यंतरी राज्यभर गाजलेल्या अकोला ‘पोकरा’ प्रकल्पात शेतकरी कंपन्यांनी घेतलेल्या अवजारे बँक प्रकरणाची विविध स्तरांवर चौकशी झाली होती. विधिमंडळातील प्रकरण गाजले.

त्यानंतर चौकशीचा भाग म्हणून अनुदान मिळवण्यासाठी सादर झालेली देयके राज्य कर व सेवाकर उपायुक्त कार्यालयाकडून तपासण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. या देयकांची अद्यापही बरीच चौकशी शिल्लक असून, नागपूर येथील या विभागाच्या कार्यालयाने दिलेल्या अहवालानंतर बोगस देयकांचा मुद्दा खऱ्या अर्थाने चव्हाट्यावर आला आहे.

शेतकरी कंपन्या, गटांनी कृषी अवजारे बँक घटकाचा लाभ घेण्यासाठी जी देयके सादर केली त्यातील काही बोगस असल्याचा संशय सुरुवातीपासूनच व्यक्त केल्या जात होता. काही गट, कंपन्यांनी अवजारांची खरेदी जिल्ह्यापासून २५० किलोमीटर दूर असलेल्या नागपुरातील यंत्र पुरवठादाराकडून घेतल्याचे दाखवले होते. वास्तविक जिल्ह्यात, लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कृषी यंत्र निर्माते व पुरवठादार असताना या गट व शेतकरी कंपन्यांनी नागपुरातून यंत्रांची खरेदी करण्याचे कारण संशय वाढवणारे होते.

जेव्हा नागपुरातील संबंधित पुरवठादाराच्या नावाने सादर झालेल्या बिलांची चौकशी झाली त्या वेळी संशय बळकट झाला. जीएसटी अधिकाऱ्यांपुढे प्रकरण आले तेव्हा संबंधित पुरवठादाराने आपली केवळ दोन तीन बिले असल्याचे मान्य केल्याचे सांगितले जाते. या बाबत रीतसर जीएसटी भरणा केलेली कागदपत्रेही त्याने दाखवली.

मात्र आपल्याच नावाने असलेली उर्वरित बिले कुणीतरी संगणकावर तयार केल्याचा संशय व्यक्त केला. या खळबळजनक प्रकरणी राज्य कर उपायुक्तांनी दिलेल्या अहवालानंतर कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांचेही डोळे वटारल्या गेले. नागपुरातून यंत्रांची खरेदी करून देयके सादर केलेल्या गट, कंपन्यांना आता विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या निर्देशानुसार नोटीस बजावण्यात आली आहे.

अनुदान लाटणारेच झाले सक्षम

हवामान बदलाच्या काळात शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने ‘पोकरा’ प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाली. या प्रकल्पात शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या असंख्य योजना राबवण्यात आल्या. परंतु काही जणांनी मिळून या प्रकल्पाची वाट लावली. शेतकरी गट, कंपन्यांना अशा प्रकारची बोगस देयके सादर करण्याची ‘आयडिया’ कुणी दिली, ही देयके कुठे व कोणी तयार केली, संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही देयके डोळे मिटून कशी मंजूर केली?

जिल्ह्यात, जिल्ह्यालगत यंत्र निर्माते असताना लांबच्या जिल्ह्यातून एकाचवेळी देयके सादर केली जात असताना याबाबत तेव्हा संशय का घेतल्या गेला नाही, असे एकनाएक प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत. आता संबंधितांकडून शासनाचे अनुदान वसुलीसाठी प्रयत्न केले जात आहे. दुसरीकडे ही कारवाई टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा आश्रय घेत दबाव आणण्याचेही प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. दोषी असलेल्या गट, कंपन्या तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केल्या जाऊ लागली आहे.