Pune News : एमएसपी आणि इतर मागण्यांसाठी पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवर शेतकरी १३ फेब्रुवारी पासून आंदोलन करत आहेत. याआंदोलनादरम्यान खनौरी सीमेवर २१ फेब्रुवारी रोजी आंदोलक शेतकरी आणि पोलिसांत झालेल्या चकमकीत शुभकरन सिंग या २२ वर्षीय तरूण शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला होता.

तर शुभकरन सिंगच्या मृत्यूप्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयने दिले होते. याला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्प्ष्ट नकार सोमवारी (ता. ०१) दिला. तसेच निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या देखरेखाली होणाऱ्या चौकशीमुळे निष्पक्षता आणि पारदर्शकता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

खनौरी सीमेवर पोलीस आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात झालेल्या चकमकीत भटिंडा येथील वर्षीय शेतकरी शुभकरण सिंग याचा मृत्यू झाला होता. तर १२ पोलीस कर्मचारीही जखमी झाले होते. या चकमकीत शुभकरण सिंग यांचा गोळी लागल्याने मृत्यू झाला होता.

यानंतर शुभकरणच्या पोस्टमार्टमचा अहवाल आल्यानंतर मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्यांवर एफआयआर नोंदवण्यात येईल  असे पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सांगितले. पण आंदोलक शेतकरी आणि शेतकरी नेते यांच्यामुळे हे प्रकरण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात गेले. येथे न्यायालयाने शुभकरन सिंग यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश ७ मार्चला दिले होते. 

या आदेशाविरोधात स्थगिती मिळवण्यासाठी हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. यावर सोमवारी सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली.

यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हरियाणाच्या वतीने बाजू मांडली. मेहता यांनी, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या एका परिच्छेदाचा संदर्भ देत म्हणाले की, या आंदोलनामुळे तसेच शुभकरन सिंग यांच्या मृत्यूचा आरोप पोलिसांवर ठेवल्याने पोलिसांचे मनोधैर्य खचले आहे. 

तर 'प्रत्येक घटनेसाठी पोलिसांना जबाबदार धरून जर  जनहित याचिकेला (पीआयएल) सामोरं जावं लागत आहे. असेच होत राहीले तर कायदा आणि सुव्यवस्था कसे राखता येईल'. तर आंदोलनावेळी शेकडो शेतकऱ्यांनी प्राणघातक शस्त्रांसह पोलिसांना घेरले होते.

काही वेळा सार्वजनिक आंदोलनादरम्यान काही अनियंत्रित लोक परिस्थितीचा गैरफायदा घेतात. या घटनेत ६७ पोलीस कर्मचारी जखमी झाले असून समित्या नेमल्या गेल्या आहेत. मग कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलिसांचे मनोधैर्य कसे राहील? असे देखील मेहता यांनी म्हटले आहे. 

यावर खंडपीठाने, उच्च न्यायालय मानवी मृत्यूबद्दल चिंतित असून मृतांच्या कुटुंबीयांनीही भीती व्यक्त केली होती. तर खंडपीठाने नेमलेल्या समितीचा अहवालाची आम्ही प्रतीक्षा करू असे म्हटले आहे. तसेच कोणताही स्थगिती याप्रकरणी स्थगिती आदेश देण्यास नकार देताना पुढील सुनावणी १९ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली आहे.