Pune News : पंजाब-हरियाणाच्या सीमेववरील शेतकरी आंदोलन सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. या आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घ्यावी आणि शेतकऱ्यांना दिल्लीतील आंदोलनाचा मार्ग मोकळा करून देण्यात यावा, अशी मागणी एका याचिकेत करण्यात आली आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारत फक्त 'पब्लिसिटी स्टंट'साठी अशी याचिका दाखल करू नका, असे म्हणत सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या बेंचसमोर सोमवारी (ता.४) पार पडली.
हमीभाव कायद्यासह विविध मागण्यांसाठी पंजाबचे हजारो शेतकरी गेल्या २० दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. शेतकरी आंदोलनाचा सोमवारी (ता.४) २१ वा दिवस असून आंदोलकांनी आता ६ मार्चला दिल्लीकडे कूच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर केंद्र सरकार आणि स्थानिक हरियाणा आणि पंजाब पोलिसांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी शंभू आणि खनौरी नाकाबंदी केली आहे.
तसेच रस्त्यात बॅरीकेड्स आणि सिमेंटच्या भिंती उभारल्या आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. तर या याचिकेतून दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर सुनावणी घ्यावी, शेतकऱ्यांना दिल्लीत जाऊन आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. पोलिसांच्या कारवाईत जखमी व मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना योग्य ती नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशीही मागणी या याचिकेतून केली होती.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत याचिकाकर्त्याच्या वकिलाचे कान टोचले. तसेच याचिकाकर्त्याने माफी मागितल्यावरच न्यायालयाने याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली. यावेळी न्यायालयाने अशा पद्धतीने याचिका दाखल करणे गंभीर बाब असल्याचे म्हटले.
तसेच केवळ माध्यमांच्या वार्तांकना आधारे याचिका दाखल करू नये. उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. हे तुम्हाला माहिती असायला हवे, असेही न्यायालयाने सांगितले. तर फक्त 'पब्लिसिटी स्टंट'साठी अशी याचिका दाखल करणे अजिबात योग्य नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.