Farmer Protest : आंदोलक शेतकऱ्यांशी आत्ताच चर्चा नाही: कृषिमंत्री मुंडा|राज्यात वाळू महागणार?|राज्यात काय घडलं?

आंदोलक शेतकऱ्यांशी आत्ताच चर्चा नाही

आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पुढाकार घेण्यात येणार का? यावर उत्तर देताना केंद्रीय कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी आताच नाही, असे सांगितले. ते माध्यमांशी बोलत होते. शेतकरी गुरुवारी त्यांच्या आंदोलनाची पुढील घोषणा करणार आहेत. "केंद्र आणि शेतकऱ्यांमध्ये चार चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या पण त्यातून तोडगा निघाला नाही. मात्र शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकार तोडगा काढले." असेही मुंडा म्हणाले.

दरम्यान आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शुभकरन सिंग यांचे अंत्यसंस्कार गुरुवारी केले गेले. पोलिसांनी शुभकरण मृत्यू प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. "खनौरी आणि शंभू सीमेवर मोर्चाचा आज १७ वा दिवस आहे. आम्हाला माहिती मिळाली आहे की आयपीसीच्या कलम ३०२ आणि ११४ अंतर्गत शुभकरण सिंह यांच्या मृत्यूप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे," असंही पंढेर म्हणाले. "पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी शुभकरण यांच्या कुटुंबियांना १ कोटी रुपये नुकसान भरपाई दिली आहे. तसेच कुटुंबातील एका मुलीला कॉन्स्टेबलची नोकरी देण्यात येणार आहे," अशी माहिती पंजाबचे आयजीपी सुखचैन सिंग गिल यांनी माध्यमांना दिली.

राज्यात वाळू महागणार?

राज्यात ६०० रुपये प्रतिब्रास या दराने वाळू देण्याचा निर्णय गेल्यावर्षी एप्रिल माहिन्यात घेण्यात आला होता. पण १४ फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयात बदल करण्यात आलाय. नवीन धोरण एप्रिल महिन्यापासून राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. या नवीन धोरणानुसार प्रतिब्रास वाळूसाठी ग्राहकांना २४०० ते २५०० रुपये मोजावे लागणार आहेत. आणि यापुढे ग्राहकांना वाळू ऑनलाइन पद्धतीनं देण्यात येणार आहे. एप्रिल २०२३ ते एप्रिल २०२४ पर्यंत प्रायोगिक तत्वावर ६०० रुपयात वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचा कालावधी संपलेला आहे. नवीन धोरणात ना नफा ना तोटा पद्धतीचं अवलंब केला जाणार असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात येतंय. जुन्या धोरणात स्वामित्वधनाची रक्कम माफ केली होती. नव्या धोरणात स्वामित्वधनाची रक्कम निश्चित केली आहे. डेपोनुसार निविदा काढून स्वामित्वधनाची म्हणजेच जसं की, वाळूचा दर, रॉयल्टी, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानची किंमत अशा विविध प्रकाराची कर आकारणी यामध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना वाळूसाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागणार आहेत.

दूध दर अनुदान योजनेला मुदतवाढ

राज्यातील सहकारी दूध संघ आणि खाजगी दूध प्रकल्पांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति लीटर ५ रुपये अनुदान योजनेला राज्य सरकारने १० मार्च २०२४ पर्यंत मुदत वाढ दिली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय सोमवारी काढण्यात आला आहे. राज्यातील दूध दरातून उत्पादन खर्च वसूल होत नाही. त्यामुळे दूध दरावर ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा नागपूर येथील अधिवेशनात पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केली होती.

राज्यातील सहकारी आणि खाजगी दूध संघांनी २७ रुपये प्रतिलीटरचा दर दिल्यास त्यावर ५ रुपये अनुदान राज्य सरकारकडून देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. ११ जानेवारी २०२४ ते १० फेब्रुवारी २०२४ च्या दरम्यान दूध अनुदान योजना राबवण्यात आली. परंतु आता मात्र एक महिन्याची मुदत वाढ देण्यात आली आहे. त्यासाठी २३० कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. मागील दोन महिन्यातील अनुदान योजनेचा लाभ पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाच्या गोंधळामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाला नाही, असं शेतकरी सांगतात.