Nagpur News : विदर्भातील झुडपी जंगल जमिनी या वनजमिनी असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांमध्ये येत असलेल्या ८६ हजार ४०९ हेक्टर झुडपी जमिनीचा विकासमार्ग मोकळा झाला आहे.

या प्रकरणात सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. सीपी अँड बेरार प्रांतापासून विलगीकरण होताना महसुली नोंदींमध्ये या जमिनींचा उल्लेख झुडपी जंगल म्हणून करण्यात आला होता. त्यामुळे झुडपी जंगल हा विदर्भातील अतिशय महत्त्वाच्या प्रश्नांपैकी एक समजला जात होता.

विदर्भातील लहान-मोठ्या सिंचन प्रकल्पांसह मिहान आणि अनेक मोठ्या प्रकल्पांचा विकास झुडपी जंगलाच्या कारणामुळे प्रलंबित होता. या जमिनी दीर्घकाळापासून शासकीय इमारती, शाळा, दवाखाने, रस्ते आदी कामांसाठी वापरल्या जात होत्या. मात्र, महसूल नोंदींनुसार त्यांना जंगलाचा दर्जा देण्यात आल्याने पुढे समस्या निर्माण झाली होती.

या निर्णयात न्यायालयाने झुडपी जंगल म्हणजे नेमके काय याचीही पार्श्वभूमी विशद केली आहे. त्यानुसार झुडपी म्हणजे झुडपांनी व्यापलेली भूमी. या प्रकारच्या जमिनींमध्ये झाडांची मूळे रुजण्यायोग्य माती नसते. अशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या १२ डिसेंबर १९९६ च्या एका निकालात कोणतीही जमीन सरकारी नोंदींमध्ये वन म्हणून नोंदवलेली असेल तर ती वनजमीनच मानली जाईल, असा निर्वाळा देण्यात आला होता.

यामुळे वास्तविक पाहता झुडपी जंगल या वन जमिनी नसूनही केवळ महसुली नोंदींमुळे त्यांचा जंगलाचा दर्जा कायम राहिला. जमिनींच्या वन उपयोगाशिवायच्या वापरावर बंदी आली. याप्रकरणी ॲड. के. परमेश्‍वर यांनी, राज्य शासनातर्फे सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.

निकालातील प्रमुख मुद्दे

झुडपी जंगल जमिनी १२ डिसेंबर १९९६ रोजीच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार वनजमिनी मानल्या जातील. अशा १२ डिसेंबर १९९६ पर्यंतच्या जमिनींना राज्याने वन (संरक्षण) कायदा १९८० च्या कलम २ अंतर्गत मंजुरी मागावी.

राज्याने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा. परंतु, भविष्यात जमिनीचा वापर बदलला जाणार नाही याची खात्री करावी. जमीन केवळ वारसाहक्काने हस्तांतरित होईल

केंद्र सरकारने अशा प्रस्तावांवर प्रतिपूरक वनीकरण किंवा वर्तमान मूल्य (एनपीव्ही) देयक लादल्याशिवाय मंजुरी द्यावी

केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र राज्याने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिती सीईसीच्या पूर्व मंजुरीने तीन महिन्यांत झुडपी जंगल जमिनींच्या गैर-वन कार्यांसाठी प्रस्ताव प्रक्रियेसाठी स्वरूप तयार करावे

वाटप न केलेल्या ‘खंडित जमीन तुकड्यांना’ (प्रत्येकी तीन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र आणि कोणत्याही वन क्षेत्राला लागून नसलेले) भारतीय वन कायदा, १९२७ च्या कलम २९ अंतर्गत ‘संरक्षित वने’ म्हणून घोषित करावे

प्रत्येक जिल्ह्यात उपविभागीय दंडाधिकारी, उपअधीक्षक पोलिस, सहायक वन संरक्षक आणि तालुका जमीन महसूल निरीक्षक यांचा समावेश असलेले विशेष कृती दल स्थापन करावे. जे दोन वर्षांत या जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवेल.