Indian Judiciary केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) (Central Bureau Of Investigation), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) (Enforcement Directorate), प्राप्तिकर आणि आता केंद्रीय निवडणूक आयोगावर (Election Commision) सरकारचा दबाव असल्याबाबत देशभरातून टीका होत आहे.

या संस्थांचा दुरूपयोग करून लोकशाहीला क्षीण केले जात असलेल्या आरोपांचा शोध घेतला, तर टीकेत तथ्यांश जाणवतो.

कंगाल असलेला कार्यकर्ता नेता झाल्यावर काही वर्षांतच गब्बर झाल्याचे दिसते. मात्र डोळ्यांनी दिसूनही सरकारी यंत्रणा अंधत्व आल्यासारखे वागतात. तेव्हा मोदी सरकारवर टीका होणे केवळ स्वाभाविकच.

सरकारच्या मर्जीने नियुक्ती होत असल्याने स्वायत्त संस्थांच्या प्रमुखांचा वापर राजकारणासाठी शस्त्राप्रमाणे होत असल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाने मनाला लावून धरलेली दिसते. त्यामुळे अद्याप तरी सगळं काही बिघडलं नाही, असे म्हणायला वाव आहे.

गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयातील निवडक निकालांनी न्यायपालिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले होते. न्यायपालिकेतही ‘आम’ आणि ‘खास’ अशा विभागणीमुळे लोकशाही धोक्यात येत असल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचाच होता.

न्या. चेलमेश्‍वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या.मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यप्रणालीवरच बोट ठेवले होते.

सरकारची चूक झाल्यास त्याचा समाचार घेणाऱ्या न्यायपालिकेचा कणा ताठ आहे, असेच त्या वेळी जाणवत होते. परंतु पुढे काय झाले? दीपक मिश्रा यांच्यानंतर रंजन गोगोई सरन्यायाधीश झाले. अत्यंत कडक, शिस्तप्रिय आणि सरकारपुढे न झुकणारे म्हणून त्यांची ख्याती होती.

पदाला न्याय देत त्यांनी कामाला सुरूवातही केली. परंतु सहकारी महिलेवर लैंगिक गैरवर्तनाचा आरोप त्यांच्यावर झाला. पुढे ‘न्याय’प्रिय गोगोईच्या कर्तव्यात दोष शोधले जाऊ लागले. पुढे मोदी सरकारने त्याच गोगोईंना राज्यसभेत खासदार केले.

हा घटनाक्रम पाहिला, तर यातून काय अर्थ काढायचा? न्यायसंस्थेवरील दडपणाची त्या वेळी चर्चा होत होती. धनंजय चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीशाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर आपल्यावर अन्याय होणार नाही, असे विरोधकांनाही वाटते.

हिंडेनबर्गच्या अहवालाची तपासणी करणाऱ्या समितीतील सदस्यांची नावे गोपनीय ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव न्यायाधीशांनी हाणून पाडला.

अदानी समूहाच्या कंपनीच्या समभागांच्या किमती कोसळल्या आणि गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी संपूर्ण पारदर्शकता हवी आहे, त्यामुळे तज्ज्ञांची निवड न्यायालयच करणार असल्याचा निर्वाळा दिल्याने सरकारचे धाबे दणाणले.

कायदा मंत्री किरेन रिजिजू संतप्त झाले. गेले काही महिने ते सातत्याने कॉलेजियम प्रणालीवर टीका करताना दिसतात. सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा पारदर्शकतेचा पुरस्कार करते, तेव्हा रिजिजू कॉलेजियम प्रणालीचे वर्णन ‘अपारदर्शक’ म्हणून करतात.

त्यांच्या मते, ’न्यायाधीश फक्त त्यांच्या ओळखीच्या व्यक्तीची नियुक्ती किंवा पदोन्नतीची शिफारस करतात. त्यामुळे नियुक्त झालेली व्यक्ती योग्य असतेच असे नाही. जगभरातील सरकारे न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात, तर भारतातच फक्त न्यायाधीशांच्या माध्यमातून नियुक्त्या होतात’.

रिजिजू यांच्या या आक्षेपावरून मोदी सरकारला थेट न्यायालयावरच नियंत्रण आणायचे असेल, अशी शंका येते. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवर थेट राजकीय आरोपांसारखे भाष्य करण्याचे धाडस खरंच रिजिजूंमध्ये आहे का?.

हा विषय लावून धरण्यासाठी वरून दबाव तर नाही ना? अन्य काही वरिष्ठ मंत्र्यांप्रमाणेच रिजिजू यांना सुद्धा अलिकडे मानसिक तणावात काम करावे लागत असल्याची चर्चा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र सरकार कायद्यानेच चालावे याचा चंग बांधलेला दिसतो. यापुृढे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड समितीमार्फत करण्याचा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एक दूरगामी परिणाम घडविणारा मूलभूत असा निर्णय दिला आहे.

आयोगाची जबाबदारी

न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. अजय रस्तोगी, न्या. अनिरुद्ध बोस, न्या. ह्षीकेश रॉय आणि न्या. सी. टी. कुमार यांच्या घटनापीठाने गुरुवारी निवडणूक आयुक्त नेमण्याच्या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असेल, असे स्पष्ट केले. असा निर्णय घ्यायची वेळ का आली यावर न्या. जोसेफ यांचे भाष्य महत्त्वाचे आहे.

लोकशाहीत निवडणुका या निष्पक्षपातीपणे व्हाव्यात. निवडणुकीचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी आयोगावर आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक घेण्यात आयोग कमी पडत असेल, तर लोकशाहीचा मूळ आधार असलेले ‘कायद्याचे राज्य’ कोलमडण्याची शक्यता गडद होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला, त्याआधीच काही दिवस आयोगाने शिवसेनेच्या संदर्भात निर्णय दिला होता. या निर्णयाद्वारे धनुष्यबाण हे चिन्ह शिवसेनेच्या शिंदे गटाला देण्यात आले. ही पार्श्वभूमी महत्त्वाची आहे.

एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्याच्याशी संबंधित निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला. याच्या औचित्याविषयी साहजिकच प्रश्‍न उपस्थित केले गेले.

निवडणूक आयोगाचा दुरुपयोग होऊ शकतो, याची दोन उदाहारणे पुढीलप्रमाणे आहेत. निवडणूक आयुक्त अनुपचंद्र पांडे हे उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये मुख्य सचिव होते. सहा फेब्रुवारी २०१९ रोजी ते निवृत्त झाले.

योगी सरकारने त्यांना सहा महिने मुदतवाढ दिली. त्यांनतर मोदी सरकारने त्यांची केंद्रीय निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली. उत्तर प्रदेशमध्ये विरोधकांनी त्यांच्या कार्यप्रणालीवर अनेक आरोप केले होते. दुसरे निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल हे पंजाब केडरचे अधिकारी आहेत.

३१ डिसेंबर २०२२ रोजी ते सेवानिवृत्त होणार होते. १८ नोव्हेंबर रोजी ते स्वेच्छानिवृत्ती घेतात आणि लगेच दोन दिवसांनी त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती होते.

प्रशांत भूषण यांनी या नियुक्तीला आव्हान दिले, तेव्हा विजेच्या गतीने नियुक्ती करण्यात आल्याची टीका न्यायपालिकेने केली आणि गोयल यांची फाइल मागवून घेतली. आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन पंतप्रधानांकडून जरी झाले, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार आयोगाकडे असावेत, असे न्यायालयाचे मत आहे.

काहींनी तसे धाडस केले. कर्नाटक केडरचे सनदी अधिकारी मोहम्मद मोहसीन यांनी मोदींच्या हेलिकॉप्टरची तपासणी केल्यामुळे निवडणूक आयोगाने त्यांना निलंबित केले होते. अशोक लवासा यांनी अमित शहा यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप नोंदवल्यानंतर लवासा कुटुंबीयांवर प्राप्तिकराचे छापे टाकण्यात आले.

त्यातून ते सलामत बाहेर पडले. पुढे पेगाससद्वारे त्यांच्यावर पाळत ठेवली गेल्याचे बोलले गेले. अशा वेळी कायद्याचे पालन करणाऱ्या आयुक्तांना सरंक्षण कोण देणार, याचाही विचार करावा लागेल.

आयोग सत्तेच्या हातचे बाहुले झाले असल्याचा आरोप आजचा नाही. जेव्हा सत्तेत काँग्रेस होते तेव्हा भाजप आयोगावर हेच आरोप करायचे. आज त्यांची जागा काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षाने घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने यापुढे तरी अशा तक्रारी येणार नाहीत, अशी अपेक्षा करूया.