Nagpur News : राज्याचे माजी पशु संवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुनील केदार मुख्य आरोपी असलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (एनडीसीसी) कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळ्यात सुनिल केदार यांना दोशी ठरविण्यात आले आहे. यात एकूण सहा आरोपींना न्यायालयाने दोषी ठरविले असून इतर तीन आरोपी निर्दोष सुटले.

अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी जे. व्ही. पेखले-पूरकर यांनी हा निर्णय दिला. घोटाळा झाला त्यावेळी केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. एकूण ११ पैकी ९ आरोपीविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तऐवज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तऐवज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे) व ३४ (समान उद्देश) हे दोषारोप निश्चित करून हा खटला चालविण्यात आला.

संबंधित आरोपींमध्ये सुनील केदार, बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, तत्कालीन मुख्य हिशेबनीस सुरेश दामोदर पेशकर (नागपूर), रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल व श्रीप्रकाश शांतीलाल पोद्दार (कलकत्ता) यांचा समावेश आहे.

इतर दोन आरोपींपैकी रोखे दलाल संजय हरिराम अग्रवाल यांच्याविरुद्धच्या खटल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, तर कानन वसंत मेवावाला फरार आहे. केदारांकडून ऍड. देवेन चौहान यांनी युक्तिवाद केला. तर, राज्य शासनातर्फे नाशिकचे जिल्हा सरकारी वकील ऍड अजय मिसाळ यांनी बाजू मांडली.

तीन आरोपी निर्दोष

खटला चालविण्यात आलेल्या नऊ आरोपींपैकी सुनिल केदार यांच्यासह आज एकूण आठ आरोपी न्यायालयात हजर होते. एक आरोपी नंदकिशोर त्रिवेदी वैद्यकीय कारणांमुळे उपस्थित राहू शकला नाही. तो व्हर्चुअल माध्यमातून उपस्थित होता.

सुनील केदार यांच्यासह अशोक चौधरी, केतन सेठ, अमोल वर्मा, सुबोध भंडारी आणि नंदकिशोर त्रिवेदी या आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात आली. तसेच, महेंद्र अग्रवाल, ओमप्रकाश पोतदार आणि सुरेश पेशकर या तीन आरोपींची निर्दोष सुटका झाली.

बँकेचे १५० कोटींचे नुकसान

होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चट्स प्रा. लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा. लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांच्याकडून २००१-२००२ मध्ये बँकेच्या रकमेतून १५० कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करण्यात आले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व बँकेची रक्कमही परत केली नाही, असा आरोप होता.

..तर आमदारकी जाईल

लोक प्रतिनिधी कायद्यांवये आमदार किंवा खासदारांना दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द करण्यात येत. त्यामुळे, सावनेर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार असलेले सुनील केदार यांना दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होईल. केवळ वरिष्ठ न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यास सदस्यत्व मिळू शकेल.