Satara News : ऊस दराचा तिढा सोडविण्यासाठी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी (ता. ३०) आयोजित बैठकीत कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी दोन दिवसांचा अल्टिमेटम देत आंदोलनावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला. तर कारखान्यांनी एकत्र येत ३१०० रुपयांवर ठाम राहत शेतकरी संघटनांची मागणी धुडकावली.

ऊस दराचा तिढा सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या वेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रयत क्रांती संघटना, रघुनाथदादा प्रणित शेतकरी संघटना, बीआरएसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

शेतकरी संघटनांनी ३५०० रुपये पहिले उचल व गेल्या वर्षीचे ५०० रुपये प्रतिटन प्रमाणे दर देण्याची मागणी केली. तर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींना मागील बैठकीत ऊस दराबाबतचा अहवाल देण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली होती. मात्र एकाही कारखान्याने दराबाबतचा अहवाल दिलेला नाही. यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारखान्यांच्या प्रतिनिधींना झाडले. तसेच कारखान्यांच्या प्रतिनिधींना दराचा अहवाल देण्याची सूचना केली.

दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी एक पाऊल मागे येत कारखान्यांनी कोल्हापूरच्या धर्तीवर ऊस दर जाहीर करावा, अशी मागणी केली. शेतकरी संघटनांनी दराबाबत कारखान्यांना दोन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. दोन दिवसांत दर जाहीर झाला नाही तर प्रत्येक संघटना आपापल्या पद्धतीने आंदोलन करणार आहे.

शेतकरी संघटनांमध्ये ऊस दराबाबत एक मत नाही. ‘स्वाभिमानी’ने ३५०० व मागील बाकी १०० रुपये द्या, अशी मागणी केली तर रयत क्रांती संघटनेने ५००० रुपये दर देण्याची मागणी केली. बळीराजा शेतकरी संघटनेने ३५०० व मागील बाकी ५०० रुपयांची मागणी केली.