Sugarcane Harvesting Season : यंदा कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याला महापुराच्या मोठा फटका बसल्याने हजारो हेक्टर ऊस शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशातच महापूर उतरल्यानंतरही अतिपावासाने ऊस पिकाचे नुकसान झाले आहे. दरम्यान कर्नाटक राज्याकडून महाराष्ट्रातील सीमाभागातील उसाची पळवापळवी करण्यासाठी हंगाम लवकर घेत असतात. यंदा कर्नाटक सरकारकडून १५ नोव्हेंबर ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्याची तारीख जाहीर केली आहे.

कर्नाटकने सरकारने ऊस गाळप हंगामाची तारीख जाहीर केली परंतु महाराष्ट्रातील ऊस हंगाम मात्र विविध समस्यांच्या गराड्यात अडकण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील उसाची सहाशे कोटींची थकीत जादाची रक्कम, ऊस दराचे आंदोलन आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची टांगती तलवार या पार्श्वभूमीवर यावर्षी कोणत्याही अडथळ्याविना महाराष्ट्रातील ऊस हंगाम सुरू होणे म्हणजे मोठे दिव्य असणार आहे.

यावर्षी पूर्ण क्षमतेने गाळप करताना कारखानदारांची कसोटी पहायला मिळणार आहे. दरम्यान महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागण्याची शक्यता आहे. या साऱ्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी ऊस हंगाम महाराष्ट्रातील कारखान्यांसाठी अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे.

दरवर्षी महाराष्ट्राच्या आधी कर्नाटकातील साखर कारखाने धुमधडाक्यात सुरू होतात. महाराष्ट्रातील ऊस दराचे आंदोलनाचा फायदा कर्नाटकातील साखर कारखाने आपल्या पथ्थ्यावर पाडून घेत असतात. शासनाने मध्यस्थी करत ऊस दराची कोंडी तातडीने फोडून महाराष्ट्रातील ऊस महाराष्ट्रातील कारखान्यांनाच गाळपासाठी जावा, अशी आग्रही भूमिका शेतकऱ्यांसह कारखानदारांची असते. मात्र, आंदोलनाच्या काळात दराचा प्रश्न तातडीने निकाली लागत नाही. सीमा भागातील साखर कारखान्यांना खास करून याचा फटका बसतो.

दराची उत्सुकता

माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह अनेक शेतकरी संघटना ऊस दरासाठी रस्त्यावरची लढाई करत असतात परंतु मागच्या वर्षीच्या गळीत हंगामातील जादा दर साखर कारखान्यांनी दिला नसल्याने यावर्षी शेतकरी संघटना प्रतिटन किती रुपयांवर आग्रही राहणार आणि चर्चेतून शेतकऱ्यांच्या पदरी पडणार किती, याची उत्सुकता आता लागून राहिली आहे. तसेच यंदाची ऊस परिषद राजू शेट्टी किती तारखेला घोषीत करणार यावरही साखर कारखानदार आणि शेतकरी लक्ष ठेवून असतात.

२५०० रुपये टनाने चाऱ्यासाठी तोड

उन्हाळ्यात पाण्याअभावी उसाचे नुकसान झाले आहे. तर पावसाळ्यात महापुराच्या भीतीने नदीकाठच्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर ऊस चाऱ्यासाठी विक्री केला आहे. सुमारे अडीच हजार रुपये टन दराप्रमाणे शेतकऱ्यांनी ऊस चाऱ्यासाठी विकला. परिणामी, कारखानदारांना उसाची टंचाई जाणवण्यात हे एक प्रमुख कारण ठरणार आहे.