Pune News : उसाच्या रास्त व किफायतशीर दरात (एफआरपी) वाढ करताना दुसऱ्या बाजूला साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढविण्याची तरतूद कायद्यात आहे. यंदा विक्री किंमत न वाढविल्यास साखर कारखान्यांची वाटचाल आर्थिक अस्थिरतेकडे होईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाने दिला आहे.

साखर संघाचे अध्यक्ष पी.आर.पाटील म्हणाले, ‘‘यापूर्वी सहा वेळा एफआरपी वाढविण्यात आली. परंतु, साखरेची किंमत फक्त दोनदा वाढविली. एफआरपी वाढविणे अपरिहार्य असते. शेतकऱ्यांना योग्य ऊस दर वेळोवेळी मिळायला हवा, अशी साखर संघाची भूमिका आहे.

परंतु, त्याचबरोबर वाढवलेली एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडे पैसादेखील यायला हवा. साखरेच्या विक्री किमतीत वाढ केल्याशिवाय कारखान्यांकडे खेळते भांडवल येणार नाही. कारखान्यांचा सध्याचा साखर निर्मिती खर्च आणि मिळणारी किंमत बघता सद्यःस्थितीत ‘एमएसपी’ किमान ३८०० रुपये करायला हवी.’’

एफआरपी वाढविताना ‘एमएसपी’ वाढविण्याचा निर्णय यापूर्वी चार वेळा टाळण्यात आल्यामुळे खासगी साखर कारखान्यांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली आहे. वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांच्या म्हणण्यानुसार, ऊस दरात प्रतिक्विंटल २५० रुपयांची झालेली वाढ ही आतापर्यंतची विक्रमी वाढ आहे. त्यामुळे कारखान्यांवर आर्थिक ताण आलेला आहे.

मूळात आम्हाला एफआरपी अदा करण्यासाठी इथेनॉल विक्रीचा पैसा उपयुक्त ठरतो. परंतु, इथेनॉलवरील निर्बंधांमुळे राज्यातील निम्मे कारखाने अडचणीत आले आहेत. त्यासाठी साखरेची ‘एमएसपी’ ३५०० रुपयांच्या पुढे न्यायला हवी. तसेच, बी हेव्ही मळी व ऊस पाकापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी अधिकाधिक साखर वळवायला हवी. केवळ १७ लाख टन साखर वळविण्याचे सध्याचे बंधन पूर्णतः काढून टाकायला हवे.

केंद्राच्या भूमिकेविषयी शंका

सहकारी साखर कारखान्याच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्हाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा हा प्रयत्न आहे. कारण, ‘एमएसपी’ वाढविल्याशिवाय साखर कारखाने व्यवस्थित चालू शकत नाहीत.

‘एमएसपी’ न वाढविल्यास कारखान्यांवर आपोआप आर्थिक अरिष्ट कोसळेल. शेतकऱ्यांना आम्ही पूर्ण एफआरपी वेळेत देऊ शकणार नाही. त्यातून साखर कारखान्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचा रोष वाढेल. ही वस्तुस्थिती केंद्राला माहीत आहे. तरीही दुर्लक्ष होत असल्याने आम्हाला केंद्राच्या भूमिकेविषयी शंका उत्पन्न होत आहे.

किंमत वाढीची शिफारस केलीच नाही

साखरेची किमान विक्री किंमत वाढविण्याची मागणी राज्याच्या मंत्री समितीमध्ये साखर कारखान्यांनी केली होती. दुर्देवाने तशी शिफारस राज्याकडून केंद्राला झालेली नाही. गेल्या तीन महिन्यांची साखर विक्रीची सरासरी काढून ९० टक्केपर्यंत उचल देण्याची मागणी साखर कारखान्यांनी केली होती, ही मागणी शिखर बॅंकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी मान्य केली. त्यामुळे कारखाने यंदा चालू होऊ शकले. परंतु, आता विक्री किंमत न वाढविल्यास कारखाने मोडीत निघतील, असे साखर उद्योगातून सांगण्यात आले.