Sugar Market : गेली तीन-चार वर्षे साखर उद्योग आर्थिक आव्हानांना तोंड देत आलेला आहे. सन २०१९ पासून उसाची एफआरपी पाच वेळा वाढवून ती २७५० रुपयांवरून ३४०० रुपये प्रतिटन केली आहे. परंतु साखरेची एमएसपी २०१९ मध्ये ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल होती, त्यामध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. पगार, स्पेअर पार्टस, केमिकल्स, वंगण तेले यांच्या किमतीही पाच वर्षांत फारच वाढल्या आहेत.

याचा परिणाम साखरेचा उत्पादन खर्च ४१.६६ प्रतिकिलोपर्यंत वाढलेला आहे. कारखाने प्रति वर्षी तोटा सहन करून उसाची एफआरपी उत्पादकांना अदा करीत असल्याने कर्जांचा बोजा वाढून उणे नेटवर्थच्या प्रश्‍नाला तोंड द्यावे लागत आहे. यास्तव येऊ घातलेल्या सन २०२५-२६ साठीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून साखर उद्येागाच्या अनेक अपेक्षा आहेत. त्यातील काही प्रमुख अपेक्षा अशा आहेत...

इथेनॉलचे दर वाढवा

साखर/उसाचा रस/सिरप/बी हेवी मोलासिस आणि सी हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित इथेनॉलच्या खरेदी किमतीत कमीत कमी पाच रुपये प्रतिलिटर वाढ करणे गरजेचे आहे. भविष्यात उसाच्या एफआरपी आणि साखरेच्या एमएसपीच्या सुधारणेसह इथेनॉलच्या किमती एकाच वेळी सुधारल्या जाव्यात. यामुळे इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

साखरेच्या एमएसपी वाढवा

२०२४-२५ च्या साखर हंगामासाठी साखरेची एमएसपी (किमान विक्री किंमत) प्रतिक्विंटल ३१०० रुपयांवरून ४२०० रुपये प्रतिक्विंटल वाढविणे अत्यंत जरूरी आहे. या समायोजनामुळे उद्योगाचा महसूल स्थिर राहण्यास मदत होईल.

एकत्रित शेतीचे धोरण हवे

एकत्र कुटुंब पद्धतीचा ऱ्हास होत चालल्याने ७० ते ८० टक्के शेतकरी हे एक ते दोन एकर जमीन धारक आहेत. त्यामुळे आधुनिक यांत्रिक शेती करणे परवडत नाही. उत्पादन खर्च वाढत चालला आहे. त्यामुळे गावपातळीवर एकत्रित शेतीद्वारे उत्पादनाचे धोरण आखून जमिनीची उत्पादकता वाढविणे व त्यासाठी अर्थसंकल्पात रकमेची तरतूद करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून ऊस लागवडीला फायदा होईल तसेच इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमासाठी उसाची अधिक उपलब्धता होईल.

’सहवीजला द्या प्रोत्साहन

बगॅसवर चालणाऱ्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी राज्यांना निधी उपलब्ध करून दिल्यास ऊर्जा उत्पादनाला चालना मिळू शकेल. कारण सध्याचे विजेचे निश्‍चित केलेले दर कमी आहेत.

ठिबक सिंचन अनुदान

ठिबक सिंचन योजनांसाठी वाढीव अनुदानांसह एक वेळचे देशव्यापी धोरण जाहीर करायला हवे. यामुळे ऊस लागवडीसाठी पाण्याचा वापर जरुरीप्रमाणे होऊन जमिनीची उत्पादकता वाढेल. त्यामुळे प्रतिहेक्टर उत्पादन वाढू शकते. शिवाय पाणी व विजेची बचत होईल.

कर्ज पुनर्रचना करावी

कारखान्यांकडे सध्या असलेले कर्जांचे पुनर्गठन करून ती परतफेड करण्याचा कालावधी १० वर्षे निश्‍चित करावा. यामधील दोन वर्षे मोरॅटोरियम पीरियड देण्यात यावा. यामुळे आर्थिक दिलासा आणि लवचिकता मिळेल.

व्याज अनुदान योजना

व्याज सवलत योजनेच्या घोषणेमुळे साखर कारखानदार आणि संबंधित व्यवसायांसाठी कर्जाचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे उद्योगांना तात्काळ दिलासा मिळणार आहे.

प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा द्यावा

देशातील कापड उद्योगानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा उद्योग असलेल्या साखर उद्योगाचा ‘प्राधान्य क्षेत्र’ श्रेणीमध्ये समावेश केल्यास कर्ज आणि इतर फायदे मिळतील.

क्षारपड जमीन सुधारणा

सेंद्रिय व हिरवळीच्या खतांच्या कमी वापरामुळे जमिनींचे भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणधर्म बिघडले आहेत. कोरडवाहू क्षेत्रात पावसाळ्यामध्ये उंच भागावरून पावसाच्या पाण्याबरोबर वाहून आलेले क्षार पाणलोट क्षेत्राच्या पायथ्याशी असलेल्या सखल भागात वर्षानुवर्षे साठतात. उन्हाळ्यात पाण्याचे बाष्पीभवन होते, क्षार जमिनीवर साठत जाऊन जमिनी क्षारयुक्त बनतात. या जमिनी सुधारण्यासाठी सामूहिक उपाययोजनांची गरज आहे.

सिंचन क्षेत्रातील जमिनी क्षारपड व चोपण झाल्या आहेत. अशा जमिनींची उत्पादकता कमी होत आहे. अशा जमिनींच्या सुधारणेसाठी प्रकल्प हाती घेणेही गरजेचे आहे. पण शेतकरी अडचणीत असल्याने त्यांना भांडवल गुंतवणूक करणे शक्य नाही. त्यासाठी गाव पातळींवर स्वतंत्र संस्था स्थापन करून त्यांना NCDC मार्फत कमी व्याज दराने कर्जे उपलबध करून त्यात अनुदान मिळायला हवे. या सर्व बाबींवर साकल्याने विचार करून केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्णय, तरतुदी झाल्यासच आर्थिक अडचणीतील साखर उद्येागाला दिलासा मिळेल.

- पी. जी. मेढे, साखर उद्योग विश्‍लेषक, कोल्हापूर. (९८२२३२९८९८)