Silent Suffering: तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार

Indian Agriculture: केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या दोन दिवस आधीच साखर उद्योगाला काहीही फायदा न होणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सीरप व बी हेवी मोलॅसिस इथेनॉलच्या दरात काहीही वाढ करण्यात आली नाही तर सी हेवी मोलॅसिस इथेनॉलचे दर प्रतिलिटर एक रुपया ३९ पैशांनी वाढविले आहेत. त्यामुळे सी हेवी इथेनॉलचे दर प्रतिलिटर ५७.९७ रुपयांवर पोहोचले आहेत. काही तेल कंपन्या खासगी कारखान्यांकडून या दरवाढीच्या आधीपासूनच सी हेवी इथेनॉलची खरेदी ५८ रुपये प्रतिलिटरने करीत आहेत.

खरे तर साखर आणि इथेनॉलच्या दरात सुसंगत असावे, अशी सातत्याने मागणी केली जात आहे. साखरेच्या ३५ ते ३६ रुपये प्रतिकिलो दराला देखील इथेनॉलचे सध्याचे दर सुसंगत नाहीत. त्यामुळे साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिकिलो ४० ते ४२ रुपये होणार आणि त्यास सुसंगत सर्वच प्रकारच्या इथेनॉल दरात प्रतिलिटर किमान चार ते पाच रुपये वाढ होईल, असे उद्योगाला वाटत असताना केवळ सी हेवी इथेनॉल दरात नाममात्र वाढ करून सरकारने नेमके काय साध्य केले, असा प्रश्‍न साखर उद्योगाला पडला आहे.

साखरेची किमान विक्री किंमत आणि इथेनॉलचे दर वाढीबाबत अनेकदा निवेदने देण्यात आली, शिष्टमंडळे भेटली. इस्मा, एनएफसीएल पासून ते खासगी चिनी मंडीपर्यंत अशा सर्वांनी याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या कानावर पण अनेकदा ह्या मागण्या घातल्या गेल्या आहेत. हा पाठपुरावा मागील चार पाच वर्षांपासून सुरू आहे. गृहमंत्र्यांना पण पाच वर्षांपासून साखरेची एमएसपी वाढविण्यात आली नाही, शिवाय इथेनॉलचे दर पण कमीच आहेत, याची चांगली जाणीव आहे.

असे असताना याबाबत निर्णय मात्र होताना दिसत नाही. राज्यात सध्याच अनेक कारखान्यांची एफआरपी थकीत होत चालली आहे. हंगाम संपताना याबाबतचे आकडे पुढे येतीलच. अनेक कारखान्यांनी साखरेवर ८५ ते ९० टक्के उचल घेतली आहे, साखर आणि इथेनॉलच्या कमी दरामुळे त्याचे व्याज आणि परतफेड करणे त्यांना कठीण जात आहे.

ही परतफेड वेळेत झाली नाही, तर पुढे नवीन उचल मिळणार नाही. हे कारखाने एफआरपीही देऊ शकणार नाहीत. अनेक कारखाने त्यामुळे बंद पडतील. अशावेळी साखर उद्योगाकडे होत असलेल्या कमालीच्या दुर्लक्षामुळे कारखानदार चिंतेत आहेत. इथेनॉलला निर्मितीला प्रोत्साहन देत असल्याचा गाजावाजा केंद्र सरकार मागील अनेक वर्षांपासून करीत आहे. त्यात गेल्या वर्षी अचानकच बी हेवी आणि सीरपपासूनच्या इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध घातले गेले. त्याचा मोठा फटका इथेनॉल निर्मितीत गुंतवणूक केलेल्या प्रकल्पांना बसला.

केंद्र सरकारने १० लाख टन साखर निर्यातीला नुकतीच मान्यता दिली आहे. दुसऱ्या बाजूला बी हेवी आणि सीरपपासूनच्या इथेनॉलचे दर वाढविले नाहीत. त्यांचे दर वाढविले तर बी हेवी आणि सीरपपासून इथेनॉल निर्मितीला कारखानदार प्रोत्साहन देतील आणि साखर उत्पादन कमी होईल, किरकोळ बाजारात साखरेचे दर वाढतील, महागाई वाढेल, ही भीती केंद्र सरकारला आहे.

म्हणजे साखर उद्योगाबाबतच्या निर्णयांमध्ये केवढी ही धोरण विसंगती? विशेष म्हणजे अशा धोरण विसंगतीबाबत केंद्र सरकारमध्ये कुणालाच काही बोलण्याची मुभा देखील नाही. त्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत असल्याची खंत उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. साखर उद्योगाबाबत धरसोडीचे नाही तर दीर्घकालीन धोरण आखले तरच आर्थिक अडचणीतून हा उद्योग बाहेर पडेल, हे लक्षात घ्यायला हवे.