राजकुमार चौगुले ः अॅग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर ः यंदाच्या उन्हाळ्यात देशांतर्गत बाजारात साखरेला जादा दर (Sugar rate) मिळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्राने देशातील साखर कारखान्यांना मार्चसाठी २२ लाख टनांचा विक्री कोटा दिला आहे.

सध्या देशांतर्गत बाजारात साखरेला (Sugar market) ३१०० ते ३२५० रुपये क्विंटलपर्यंत दर आहे. उन्हाळ्यात शीतपेय व आइस्क्रीम उद्योगातून मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.

यंदा काही राज्यात गळीत हंगाम लवकर संपवण्याचा अंदाज आहे. यामुळे देशात साखरेचे उत्पादन कमी होइल. परिणामी, साखरेला मागणी वाढून दरात वाढ होइल, असा कयास केंद्राचा आहे. या दोन्ही शक्यता लक्षात घेता केंद्राने साखर कारखान्यांना हा कोटा दिला.

यंदा साखर उत्पादन जादा होईल असा अंदाज हंगामाच्या सुरुवातीला साखर उद्येागाचा होता. परिणामी, स्थानिक व्यापाऱ्यांनी साखरेला फारशी पसंती दिली नाही. यामुळे अपवाद वगळता साखरेचे दर किमान विक्री मूल्याच्या आसपासच राहिले.

प्रत्येक वर्षी जानेवारी फेब्रुवारी हे महिने साखर विक्रीसाठी महत्त्वाचे ठरतात. या काळात साखरेला चांगला दर मिळतो. पण अजूनपर्यंत साखर बाजारात दर फारसे वाढलेले नाहीत.

यामुळे ज्या प्रमाणात मागणी वाढून दरात तेजी अपेक्षित होती, त्या प्रमाणात दर वाढले नाहीत. महाराष्ट्र व कर्नाटकात डिसेंबरपासून साखर उत्पादनात घट होण्यास प्रारंभ झाला.

तो हंगाम अंतिम टप्प्यात येईपर्यंत कायम राहिला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा हंगाम वाढण्याची शक्यता नसल्याने एप्रिलनंतर देशांतर्गत बाजारात साखर कमी प्रमाणात येईल, अशी शक्यता आहे.
फेब्रुवारीला २१ लाखांचा कोटा दिला होता. यात एक लाख टनांनी वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी मार्चच्या तुलनेत ५० हजार टनांनी कोटा वाढवला आहे.

सध्या ५१९ कारखाने देशात सुरू आहेत. या कारखान्यांना २२ लाख टन साखर विक्री करणे अनिवार्य आहे. उन्हाळ्यात मागणी वाढल्यास साखरेच्या दरात क्विंटलला १०० रुपयांपर्यंत वाढ होईल अशी अपेक्षा साखर व्यापाऱ्यांची आहे.

दरात वाढ झाल्यास कारखाने विक्रीला प्राधान्य देतील, यामुळे खरेदी विक्रीला वेग येऊ शकतो, अशी अपेक्षा साखर उद्योगाची आहे.

उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक कोटा
२२ लाखांपैकी उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक ७ लाख ४८ हजार टन कोटा दिला आहे. त्या खालोखाल महाराष्ट्राला ५ लाख ९४ हजार टनाचा कोटा दिला आहे.

त्या खालोखाल कर्नाटकाला ३ लाख ९६ हजार टनांचा कोटा देण्यात आला आहे. २२ पैकी या तीन राज्यांमध्येच १८ लाखांपर्यंतचा कोटा विभागण्यात आला आहे.