Solapur News : सोलापूर- गुलबर्गा राष्ट्रीय महामार्ग (Solapur- Gulbarga Highway) क्रमांक १५० च्या रुंदीकरणासाठी गेलेल्या शेतजमिनीच्या संयुक्त मोजणीचे (Land Survey) प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (National Highway Authority) दिले आहेत. या संबंधी शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात रिटपिटिशन दाखल केली होती.

सोलापूर- गुलबर्गा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १५०च्या रुंदीकरणासाठी जिल्ह्यातील रामपूर, बोरी, उमरगे, मिरजगी, मैंदर्गी, बिंजगेर, संगोगी(ब), रुद्देवाडी, दुधनी व सिन्नूर येथील शेतकऱ्यांच्या जमीनी गेल्या आहेत.

तसेच या भागातील शेतकऱ्यांच्या फळझाडांची सर्रास कत्तल करण्यात आली. परंतु या महामार्गात गेलेल्या शेतजमिनीची संयुक्त मोजणी होऊन मोबदला मिळावा, यासाठी वंचित शेतकरी बचाव कृती समितीने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या.

परंतु राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून तक्रारींची दखल न घेतल्यामुळे गुरुवर्य देविदास महाराज, संगोगी, प्रभाकर कर्णकोटी, बसवंतराव पाटील, शिवकुमार पुजारी, वाहिदपाशा मनुरे अशा २६ शेतकऱ्यांनी अॅड. भूषण महाजन यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केले.

त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यात अॅड. महाजन यांनी या रस्त्याची रुंदी ही आठ मीटरवरून ३० मीटर करण्यात आल्याने फेरसंयुक्त मोजणी करून संपादित जागेसाठी मोबदला अदा करण्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला आदेश व्हावेत, असा युक्तिवाद मांडला.

हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गाला संयुक्त मोजणीबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

२० मार्चला पुढील सुनावणी

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयानंतर गेल्या काही दिवसांपासून या प्रकरणी संबंधित विभागाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २० मार्चला होणार आहे.