Prbhani News : परभणी ः नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या सेलू तालुक्यातील भूसंपादन प्रक्रियेत फळझाडांच्या मूल्यांकनात तफावत आढळून आल्याचा ठपका ठेवत परभणीचे उपविभागीय अधिकारी, सेलूचे तालुका कृषी अधिकारी यांच्यासह कृषी विभागातील ७ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करून तत्काळ निलंबित करण्याचे आदेश कृषी, पशुसंवर्धन,

दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे कक्ष अधिकारी नितिन शेळके यांनी शुक्रवारी (ता. २१) दिले. प्रस्तावित जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग परभणी जिल्ह्यातील सेलू, परभणी, जिंतूर, परभणी, पूर्णा या तालुक्यातून जात आहे. या महामार्गासाठी सेलू तालुक्यात भूसंपादन करण्यासाठी कृषी, महसूल, भूमी अभिलेख, वन विभागामार्फत संयुक्त सर्वेक्षण करण्यात आले.

त्यानंतर कृषी विभागाकडून फळझाडांच्या मूल्यांकनासाठी दोन वेळा सर्वेक्षण करण्यात आले. सुधारित मूल्यांकन अहवालानुसार शेतकऱ्यांना मावेजा देणे अपेक्षित होते. परंतु फळझाडांच्या मूल्यांकनात तफावत तसेच अनियमितता आढळून आल्याचा ठपका ठेवत तत्कालीन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.

त्यानुसार कृषी विभागाने परभणी येथील उपविभागीय कृषी अधिकारी रवींद्र हरणे, सेलूचे तालुका कृषी अधिकारी शेरानखान पठाण, मंडल कृषी अधिकारी रामप्रसाद जोगदंड, राजहंस खरात, अशोक कदम, प्रकाश लोहार, दिगंबर फुलारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करून तत्काळ निलंबनाचे आदेश काढले.