Mumbai News : कर्जमाफीसंदर्भात सरकारने अभ्यास समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला असून, या समितीची मुख्यमंत्री लवकरच घोषणा करतील, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी विधानसभेत गुरुवारी (ता. १०) दिली.

विरोधकांच्या २९३ च्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना श्री. जैस्वाल यांनी ही माहिती दिली. तर शक्तिपीठ महामार्ग हा गेमचेंजर प्रकल्प असल्याचे सांगत लोकसभा निवडणुकीवेळी खोटे पसरवून फायदा करून घेतला. मात्र आता शेतकरी शहाणा झाला आहे. तुमचे खोटे चालणार नाही, अशा शब्दांत जैस्वाल यांनी विरोधकांवर टीका केली.

जैस्वाल यांच्या या उत्तराला आक्षेप घेत शिवसेनेच्या सिद्धार्थ खरात यांनी राजकीय अभिनिवेशातून राज्यमंत्री उत्तर देत आहेत. तसेच शेतकरी संतप्त असून ग्रामीण भागातील परिस्थितीचे भान सरकारला नाही, असे फटकारत उत्तराला विरोध केला.

श्री. जैस्वाल म्हणाले, की समृद्धी महामार्गाासारखे विकासाचे पाऊल सरकारने उचलले. आताही शक्तिपीठ महामार्ग आखला आहे, तेव्हा त्याबाबत संभ्रम निर्माण केला जात आहे. विरोधकांना चांगले काही दिसत नाही. समृद्धी महामार्गाचे काम गोसेखुर्दसारखे रखडेल, असे सांगितले जात होते. मात्र हा महामार्ग पूर्ण केला.

रस्त्यांच्या नेटवर्कमुळे महाराष्ट्र देशात पुढे गेला आहे. महाराष्ट्राची प्रगती होत आहे. बुलेट ट्रेनपेक्षा जास्त वेगाने महाराष्ट्र धावत आहे. कर्जमाफी आवश्यक आहे पण पर्याय नाही. तर शाश्‍वत शेतीतून शेतकऱ्यांचे अर्थार्जन झाले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे ते टप्प्याटप्प्याने आश्‍वासने पूर्ण करतील. ‘पोकरा’चे दोन टप्पे, स्मार्ट, कृषी यांत्रिकीकरण या योजना प्रभावी राबविल्या जात आहेत.

रस्त्याने विकास होत नाही : खरात

राज्यमंत्री जैस्वाल यांनी फेक नॅरेटिव्हचा उल्लेख करत विरोधकांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. यावर शिवसेनेच्या सिद्धार्थ खरात यांनी रस्त्यांमुळे शेतकऱ्यांचा विकास होत नाही. शेतकऱ्यांना शाश्‍वत योजना दिल्याशिवाय विकास होत नाही. लाडक्या बहिणींच्या माध्यमातून सत्ता मिळाली असेल, मात्र गावागावांत वारे फिरले आहे. सवंगपणाने उत्तर दिले आहे, अशा शब्दात फटकारले. श्री. खरात यांनी राज्यातील अनेक रस्त्यांची उदाहरणे देत ते एक -दोन वर्षांत खराब झाल्याचा संदर्भ दिला. मात्र त्यांना अध्यक्षांनी पुढे बोलू दिले नाही. माईक बंद झाल्याने खरात यांना बसावे लागले.

शेतमजुरांना विमा संरक्षण

राज्यातील शेतमजुरांना विमा योजनेचे संरक्षण देण्याचा सरकारचा विचार असून १ कोटी ७५ लाख शेतमजुरांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेच्या धर्तीवर मदत केली जाईल. तसेच पीकविमा योजनेत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई सरकारने केली नाही. उलट त्यांना मदत दिली, असाही अजब दावा राज्यमंत्री जैस्वाल यांनी केला.