Pune News : ‘‘शासन म्हणून आम्हाला देशासह जगातील खत बाजाराची बारकाईने माहिती घ्यावी लागते. खतांच्या बाजारातील किमती काहीवेळा अनावश्यकपणे वाढवल्या जातात. तसे होऊ देऊ नका. तुम्ही कार्टेलिंग थांबवा; अन्यथा आम्हालाही इतर मार्ग शोधावे लागतील,’’ अशा शब्दात केंद्राने खत उद्योगाचे कान टोचले आहे.

लिंकिंगची समस्या जशी शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरते तशीच आता ‘कार्टेलिंग’ ( तुटवडा व किमतीत अनावश्यकपणे वाढ) ही केंद्रासमोरील डोकेदुखी बनली आहे. ‘कार्टेलिंग’ला शह देण्यासाठी नॅनो युरियाच्या वापराला प्रोत्साहन द्यावे तसेच नॅनो डीएपीदेखील जास्तीत जास्त लवकर गावशिवारात नेण्यासाठी नियोजन करा, अशा सूचना केंद्राने दिल्या आहेत.

शेतकऱ्यांना संथगतीने विरघळणारी, वेष्टित व द्रवरूप स्वरूपातील रासायनिक खते उपलब्ध होण्यासाठी नियोजन करावे. त्यामुळे खतांचा गैरवापर टळेल, जमीन सुपीकतेत वाढ तसेच अनुदानावरील भार कमी होण्यास मदत होईल, असेही केंद्राला वाटते आहे. ‘‘केंद्राने नॅनो तंत्रज्ञानयुक्त खत वापराला अजून प्रोत्साहन देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

नॅनो युरियाच्या वापरामुळे देशात २०० जिल्ह्यांत पारंपरिक युरियाचा वापर कमी झाला आहे. त्यामुळे ड्रोनच्या मदतीने देशभर नॅनो युरियाचा वापर वाढविणारी नवी योजना भविष्यात आणली जाण्याची शक्यता आहे,’’ असे खत उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

‘‘सप्टेंबर २०२३ मध्ये डीएपीच्या किमती प्रतिटन ३७३०० रुपयांवरून ४०६०० रुपयांच्या आसपास का गेल्या, केवळ दोन आठवड्यांत ही वाढ का झाली, याविषयी केंद्राला समाधानकारक उत्तरे मिळालेली नाहीत. किमती वाढवून तत्काळ नफा कमविण्याच्या गोंधळात दीर्घकालीन व्यावसायिक वाटचालीवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी, असे केंद्रीय प्रतिनिधींनी खत उद्योगाला सुचविले आहे,’’ असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

खत उद्योगातील एका अंगीकृत कंपनीच्या व्यवस्थापकाने सांगितले, की खत कंपन्यांना पुरेसे अनुदान देण्याबाबत केंद्राची हरकत नाही. मात्र, भरपूर अनुदान वाटूनही समस्या दिसल्यास केंद्राची अस्वस्थता वाढते. खत मंत्रालयाच्या वरिष्ठांनी काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका कार्यक्रमात ‘कार्टेलिंग’चा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यामुळेच खतांच्या किमती वाढवण्यासाठी समाधानकारक कारणे किंवा परिस्थिती हवी, असे आता खत मंत्रालयाकडून सांगितले जाऊ लागले आहे.

आत्मनिर्भर भारत अभियानातून केंद्राने रासायनिक खत निर्मितीला प्राधान्य दिले गेले आहे. त्यामुळे युरिया निर्मितीची क्षमता ५० लाख टनाने वाढविण्यात आली. ही क्षमता आणखी वाढविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. देशात स्फुरद व पालाशची उपलब्धता स्थिर राहण्यासाठी कच्चा मालाची आयात वाढविण्याचे प्रयत्न सरकारचे सुरू आहेत.

त्यासाठी कच्चा मालाचे उत्पादन करणाऱ्या विविध विदेशी कंपन्यांसोबत देशी कंपन्यांनी करार वाढवावेत, अशी भूमिका केंद्राने घेतली आहे. ‘‘या घडामोडी सकारात्मक आहे. त्यामुळेच कार्टेलिंगचा मुद्दा केंद्राने उपस्थित केल्यानंतर खत उद्योगातून प्रतिक्रिया उमटली नाही,’’ असे खत उद्योगातील अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

‘नमो ड्रोन’ योजनेच्या विस्तारासाठी प्रयत्न

खत उद्योगातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, नमो ड्रोन दिदी योजनेतून १५ हजार महिला स्वयंसहायता गटांना पुढील तीन वर्षांत ड्रोन व प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे. परंतु, या योजनेचा आणखी विस्तार करावा तसेच पंतप्रधान शेतकरी समृद्धी योजनेतून आणखी निविष्ठा केंद्रे स्थापन करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे.