डॉ. अजित नवले

९८२२९९४८९१

Indian Agriculture : एकवेळ किसान सन्मान निधी परत घ्या, मात्र शेतीमालाची निर्यातबंदी उठवा! अशी मागणी अर्थसंकल्पाबाबत चर्चेसाठी निमंत्रित शेतकरी प्रतिनिधींनी केली आहे. आगामी अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राबाबतच्या तरतुदी काय असाव्यात?

हे जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बैठक बोलविली होती. इंडियन चेंबर्स ऑफ फूड अँड अॅग्रिकल्चरचे अध्यक्ष एम. जे. खान, भारतीय किसान संघाचे अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी यांच्यासह ‘निवडक’ निमंत्रितांचा या बैठकीत समावेश होता.

बैठकीतील शेतकरी प्रतिनिधींनी शेतीला शाश्‍वत निधी, वित्त पुरवठा, जीएसटीमुक्त निविष्ठा, प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन, इनपुट्स टॅक्स क्रेडिट यांसारखे काही चांगले मुद्दे मांडले असले, तरी त्यांच्या सन्मान निधीबाबतच्या वक्तव्यामुळे नवे वादळ उठले आहे. निवडणुकीतील किसान सन्मान योजनेची ‘उपयुक्तता’ समाप्त झाल्यामुळे योजना गुंडाळण्याची ही वातावरण निर्मिती तर नाही ना, अशी शंका यामुळे निर्माण झाली आहे.

किसान सन्मान निधी

किसान सन्मान निधी अंतर्गत कुटुंबातील एका शेतकरी खातेदाराला तीन हप्त्यांत प्रत्येकी दोन हजार रुपये याप्रमाणे वर्षाला सहा हजार रुपये अर्थसाह्य देण्यात येते. असे थेट अर्थसाह्य देण्यामागची ‘संकल्पना’ लक्षात न घेतल्याने ‘सन्मान निधी’ व ‘निर्यातबंदी’ एकाच पारड्यात मोजण्याची गल्लत संबंधितांकडून झालेली दिसते आहे.

जगभरातील प्रगत देशांमध्ये तेथील नागरिकांचे उत्पन्न किमान एका पातळीपेक्षा खाली जाऊ नये, यासाठी तेथील सरकारे तळातील जनतेला ‘किमान उत्पन्न हमी’साठी काही रोख रक्कम देत असतात.

केंद्र सरकार राबवीत असलेली किसान सन्मान योजना मात्र संकल्पनेच्या पातळीवर यापेक्षा वेगळी आहे. कारण ही योजना केवळ शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे. देशातील कमी उत्पन्न असलेल्या सर्वांसाठी ती लागू नाही. किमान उत्पन्न हमी किंवा दारिद्र्य निर्मूलन हा काही या योजनेचा मुख्य उद्देश नाही.

केंद्राची ही योजना मुख्यतः तेलंगणाच्या ‘रयतु बंधू’ योजनेतून पुढे आलेली आहे. शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामांत शेतीच्या निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी सरळ आर्थिक मदत देऊन ‘शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करणे’ हा रयतु बंधू योजनेचा उद्देश होता. रयतु बंधू योजनेचा हा आत्मा मात्र किसान सन्मान योजनेत मारून टाकला गेला आहे.

रयतु बंधू योजनेत शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बीचे पीक हंगाम उभे करता यावे यासाठी हंगामाच्या तोंडावर ही रक्कम दिली जात होती. शिवाय प्रतिएकर लागवड क्षेत्रानुसार अनुदानाची रक्कम दिली जात होती. शेतीतील पिके उभी करण्याऐवजी ‘मतांची पिके उभी करण्यात’ स्वारस्य असल्यामुळे केंद्र सरकारने हंगामाचा विचार न करता देऊ केलेल्या रकमेचे तीन भाग केले.

एकरनिहायऐवजी खातेदारनिहाय रक्कम दिली. शिवाय रक्कमही अत्यल्प देण्यात आली. परिणामी, या योजनेची परिणामकारकता संपून गेली. योजनेची अवस्था शेळीच्या शेपटासारखी झाली. असे असले तरी मुख्यतः शेतीचा उत्पादनखर्च कमी करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. योग्य बदल करून योजनेची परिणामकारकता यादृष्टीने वाढविली पाहिजे.

निर्यातबंदी उठविण्याचा व उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठी आणलेली योजना बंद करण्याचा काहीच संबंध असू शकत नाही. निर्यातबंदीचा मुख्य संबंध उद्योगांना स्वस्तात माल पुरविण्याशी व तथाकथित महागाई नियंत्रणाशी आहे.

किसान सन्मान निधी बंद करून ‘स्वस्ताई’ होत नसते. संबंधित संघटना व प्रतिनिधींनी हे समजून घेतले पाहिजे. शिवाय अशी निधी बंदची थेट मागणी करताना त्यांनी कोणत्या व किती शेतकऱ्यांना विचारले होते, हेही स्पष्ट केले पाहिजे.

निर्यातबंदी

सरकारच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून देशातून होणारी शेतीमालाची निर्यात सातत्याने कमी होत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर याचा अत्यंत विपरीत परिणाम होत आहे. देशातील शेतीमालाची निर्यात एप्रिल ते फेब्रुवारी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ४७.९ अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती. २०२३-२४ मध्ये ती ८.८ टक्क्यांनी घसरून ४३.७ अब्ज डॉलरवर आली आहे.

कृषी क्षेत्राचा जीडीपी घटण्याचे तेही एक कारण आहे. २०२२-२३ मध्ये कृषीच्या जीडीपीत ४.७ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. २०२३-२४ मध्ये त्यात केवळ ०.७ टक्क्यांचीच वाढ नोंदविली गेली. गहू, तांदूळ, साखर आणि कांदा निर्यातबंदीमुळे गेल्या आर्थिक वर्षात ५ ते ६ अब्ज डॉलरचा फटका बसला आहे.

निर्यातबंदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी तर हवालदिल झाला आहे. अपेडाच्या माध्यमातून ७१९ शेतीमालाची निर्यात केली जाते. परंतु अपेडाची निर्यातसुद्धा एप्रिल-फेब्रुवारी २०२२-२३ मधील २४ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत ६.८५ टक्क्यांनी घसरून २२.४ अब्ज डॉलरवर आली आहे. सरकारने या पार्श्‍वभूमीवर शेतीमाल निर्यातबंदी ‘विना अट’ उठविली पाहिजे. अर्थात, त्यासाठी किसान सन्मान योजना नव्हे तर ‘मतपेटी केंद्री राजकारण’ बंद केले पाहिजे.

आयातीचे काय?

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर जसा निर्यातबंदीने विपरीत परिणाम होत असतो, तसाच तो अनुदानांनी स्वस्त झालेला परदेशी शेतीमाल आयात केल्यानेही होत असतो. केंद्र सरकारने २०२३-२४ या वर्षात खाद्यतेल आयातीवर तब्बल १ लाख २३ हजार कोटी खर्च केले आहेत. २०२२-२३ मध्ये खाद्यतेलाची १५७ लाख टन आयात झाली होती. २०२३-२४ मध्ये ती वाढून १५९ लाख टन वर गेली आहे.

सरकारने यासाठी खाद्यतेल आयात शुल्क ३०.२५ टक्क्यांवरून टप्प्याटप्प्याने ५.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले. इंडोनेशिया आणि मलेशियातून पाम तेलाची, तर ब्राझील, अर्जेटिना, युक्रेन व रशियातून सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची आयात केली गेली. २०२३-२४ मध्ये कडधान्य आयातीत ८४ टक्के वाढ झाली.

२०२२-२३ मध्ये २५ लाख टन कडधान्य आयात झाले होते. २०२३-२४ मध्ये ही आयात ४७ लाख टनांवर पोहोचली. सरकारने यासाठी कडधान्याचे आयात शुल्क रद्द केलेच शिवाय कडधान्य आयातीवर ३१ हजार कोटी रुपये खर्च केले. परिणामी, आफ्रिकन देश, म्यानमार आणि कॅनडामधून कडधान्याची वारेमाप आयात झाली. तूर, मसूर आणि पिवळ्या वाटाण्याची आयातही मुक्त करण्यात आली. शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा तोटा झाला. सरकार निमंत्रित प्रतिनिधी व भाजपशी संबंधित शेतकरी संघटना या आयातीबाबत गप्प आहेत. निर्यातबंदी उठविण्याबरोबरच शेतकरी विरोधी आयातही थांबविली पाहिजे, ही आपली मागणी आहे.

मूलभूत उपायांबाबत मौन

देशातील कृषी अरिष्ट दूर करण्यासाठी शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीड पट भावाची हमी देण्यासाठी ठोस पावले टाकणे व आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान भरून काढणारी विमा योजना अमलात आणणे, हे तीन मूलभूत उपाय आहेत.

अर्थसंकल्पात कृषीबाबत काय करावे हे मांडताना या तीनपैकी एकाही बाबीचा विसर पडणे उपयोगाचे नाही. खेदाची बाब अशी की शिफारशी करणारे हे तीन मूलभूत उपाय सोडून इतर बरेच काही मांडत आहेत. शेतीमालाच्या दीड पट हमी भावाबाबत तर अनेक अर्थतज्ज्ञ अक्षरशः मूग गिळून गप्प आहेत. शेतीचे अरिष्ट यामुळे आणखी गडद होत आहे.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव आहेत.)