Crop Insurance Scheme Agrowon
ॲग्रो विशेष

Crop Insurance Registration : बोगस पीकविमा नोंदणी रोखल्याने आकडेवारी कमी

Bogus Crop Insurance : यंदा पंतप्रधान पीकविमा योजनेत बोगस पीकविमा नोंदणी रोखल्याने आकडा कमी दिसत आहे.

बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : यंदा पंतप्रधान पीकविमा योजनेत बोगस पीकविमा नोंदणी रोखल्याने आकडा कमी दिसत आहे. तसेच बँकांनी १५ ऑगस्टपर्यंत पीकविमा नोंदणी करण्याची मुभा असल्याचा खुलासा कृषी विभागामार्फत देण्यात आला आहे.

५ ऑगस्ट रोजी ‘ॲग्रोवन’मध्ये ४ लाखांवर शेतकऱ्यांची पीक विम्याकडे पाठ हे वृत्त छापून आल्यानंतर कृषी विभागाचे विस्तार व प्रशिक्षण संचालक विनयकुमार आवटे यांनी या बाबत खुलासा प्रसिद्ध केला आहे.

महाराष्ट्रात पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या नोंदणीची मुदत ३१ जुलैपर्यंत होती. ३१ जुलैअखेर राज्यात १ कोटी ६५ लाख ७० हजार ४३७ अर्ज नोंद झाली होती. मात्र, कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार ३१ जुलै ही अंतिम तारीख असली तरी बँकांमार्फत १५ ऑगस्टपर्यंत पोर्टलवर नोंदणी सुरू असते.

त्यामुळे ५ ऑगस्टपर्यंत राज्यात १ कोटी ६७ लाख, ८० हजार ५२६ पीकविमा नोंद झाली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत २ लाख ८६ हजार ९१८ ने ही आकडेवारी कमी आहे. मात्र, दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर पीकविमा घेणे, शासनाच्या जमिनीवर पीकविमा उतरवणे, आहे.

त्या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रावर विमा उतरवणे, पिकांची लागवड नसताना विमा उतरवणे असे २ लाख ८२ हजार अर्ज अपात्र ठरविले आहेत. अपात्र अर्जांची संख्या विचारात घेतली तर मागील वर्षीइतकी नोंद झाल्याचे समोर येत, असेही पत्रात म्हटले आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Disability Certificate Verification: दिव्यांग प्रमाणपत्राची टक्केवारी चाळीस टक्क्यांपेक्षा पेक्षा कमी

Summer Irrigation: उन्हाळी सिंचनातून हजारो हेक्टरला दिलासा

MLA Sanjay Puram: धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविण्याची मागणी

Radhakrishna Vikhe Patil: नांदूर मध्यमेश्वरला शेती नापीक होण्याच्या प्रश्नावर करणार उपाय

Minor Irrigation Tax: पाटबंधारे विभागाने तातडीने ‘मायनर कर’ वसुली थांबवावी

SCROLL FOR NEXT