अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Agricultural capital : पुणे ः कृषी पायाभूत प्रकल्पांना कर्ज देताना एरवी बॅंका सतत आखडता हात घेतात. परंतु केंद्र शासनाच्या नव्या योजनेमुळे राज्यातील साडेचार हजारांहून अधिक संस्थांना आतापर्यंत कृषी भांडवल मिळाले आहे. पायाभूत प्रकल्पांसाठी २३९६ कोटींचे वितरण करीत राज्याने देशात दुसरा क्रमांक मिळविला आहे.

शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्यानंतर २४ तासांत प्रस्ताव मंजूर झाल्याची उदाहरणे या योजनेत आहेत. एरवी कृषी प्रकल्पासाठी बॅंकांकडून ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याज आकारणी होते. परंतु या योजनेतील प्रकल्पांना ९ टक्क्यांपर्यंतच व्याज आकारण्याची अट केंद्राने टाकली आहे. ९ टक्के व्याज आकारणीवर केंद्र स्वतःकडून ३ टक्के व्याज परतावा देते. त्यामुळे अवघ्या ६ टक्क्यांमध्ये प्रकल्प साकारत आहे, असा दावा सूत्रांनी केला आहे.

काढणीपश्चात व्यवस्थापन सुविधा व सामूहिक शेतीमधील प्रकल्पांना सुविधा देण्यास बॅंका नाखूष असतात. त्यामुळे केंद्राने देशभर किमान एक लाख कोटींचे भांडवल उपलब्ध करून देणारी कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केली. त्यापैकी ८४६० कोटी रुपयांचे भांडवल महाराष्ट्रात वितरणाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

वैयक्तिक शेतकरी, युवा कृषी उद्योजक तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यादेखील या योजनेत सहभागी होत आहेत. समूह शेतीतून सेंद्रिय किंवा जैविक निविष्ठा, काटेकोर शेती, पुरवठा साखळीतील सेवा, शेतमाल वाहतूक वाहने किंवा ट्रॅक्टरसाठी देखील या योजनेतून कर्ज मिळते. ही योजना मध्यस्थ व दलालांच्या ताब्यात जाऊ नये, यासाठी केंद्राने प्रत्येक राज्यात कृषी खात्यात स्वतंत्र कक्ष निर्माण केला आहे. या कक्षात कृषी व बॅंकिंग क्षेत्रातील निवृत्त अनुभवी अधिकारी नियुक्त केले आहे. त्यामुळे बॅंकांकडून अडचणी आल्यास कक्षाकडून तत्काळ दूर केल्या जातात. त्यामुळे योजनेचा प्रसार झपाट्याने होऊ शकला, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी केंद्राने कृषी आयुक्तालयातील कक्षाकडे दिली आहे. या कक्षात सध्या राज्य समन्वयक एम. एम. कांबळे (८०६०३५०९१९) तसेच कृषी अधिकारी डी. पी. अग्निहोत्री (९८२२५८४१४०) व सहयोगी बॅंक अधिकारी नरसिंग कावळे (८३१९०१०२३८) यांचा समावेश आहे. कक्षाकडून प्रत्येक प्रस्तावाचा व्यक्तिशः पाठपुरावा केल्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. या योजनेत राज्याला पहिल्या क्रमांकावर येण्यासाठी कक्षाकडून नियोजन सुरू आहे.

योजनेत महाराष्ट्राची वाटचाल
- आतापर्यंत बॅंकांकडून ६३२६ प्रकल्प मंजूर
- मंजूर प्रकल्पांना ३९४७ कोटी रुपये कर्ज मिळणार
- ४८४० संस्थांना आतापर्यंत २३९६ कोटींचे कर्ज वितरित
- योजनेतून गोदाम, ऊसतोडणी यंत्रे, तेलघाणे, डाळ मिल उभारण्याकडे शेतकऱ्यांचा ओढा
- शीतगृहे, व्यावसायिक गिरण्या, गूळ प्रकल्प, जिनिंग मिल उभारणीकडे कृषी उद्योजकांचा कल

...असा करा लाभ घेण्यासाठी अर्ज
- www.agriinfra.dac.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी
- नोंदणीनंतर कर्जासाठी ऑनलाइन अर्ज भरावा
- अर्जासोबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल अपलोड करावा
- प्रकल्प अहवाल बॅंकेकडून मंजूर अथवा नामंजूर केला जातो
- कर्ज मंजूर होताच लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट व्याज परतावा निधी जमा केला जातो