Solapur News : आमदार सुभाष देशमुख यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनमधील खाबुगिरी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत तत्कालीन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासमोरच चव्हाट्यावर आणली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजय माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणी चौकशीसाठी समिती नेमली होती.

या समितीच्या अहवालात ६४ निविदा प्रक्रियेत पात्र ठेकेदारांना अपात्र केल्याचे तर अपात्र ठेकेदारांना पात्र केल्याचे निदर्शनास आले आहे. समितीच्या अहवालातील या शेऱ्यामुळे जिल्ह्यातील ६४ कामांचे ठेकेदार आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. या प्रकरणाचा तिढा सुटत नसल्याचे दिसत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता दीपक कोळी यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेण्यात आले होते. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी अधीक्षक अभियंता माळी यांच्या समितीने केली आहे. या समितीचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादर झाला आहे. जलजीवन मिशनची कामे वाटप करत असताना अनियमितता झाल्याचा स्पष्ट शेरा असल्याने या ६४ कामांच्या ठेकेदरांची देयके द्यायची कशी?, असा गंभीर प्रश्‍न समोर आला आहे.

चौकशी समितीचा अहवाल असल्याने या प्रकरणात आपण तोडगा काढावा, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या अवर सचिवांना पाठविण्यात आला होता. त्यांनी हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविल्याचे समजते. जलजीवन मिशनच्या ६४ प्रकरणातील पात्र-अपात्रचा विषय जिल्हाधिकारी पातळीवर सोडवावा, अशी सूचना अवर सचिवांनी केल्याचे समजते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या प्रकरणातील गांभीर्य ओळखून हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा ग्रामीण पाणी पुरवठ्याच्या अवर सचिवांना पाठविला आहे. जलजीवन मिशन योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात कामे वाटप करताना झालेल्या अनियमिततेमधील प्रमुख अधिकारी सुटले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातून त्यांची इतर जिल्ह्यात बदली, पदोन्नती झाली आहे.

पाण्यासारखा पैसा खर्च करून मिळेल का पाणी?

सोलापूर जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या कामांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च करण्यात आला आहे. चौकशीत असलेल्या कामांचा तर तिढा सुटतच नाही, ज्यांनी नियमात राहून कामे केली, त्यांना त्यांच्या कामांची देयके देण्यासाठी जिल्हा परिषद व राज्य शासन यांच्याकडे पैसाच नसल्याचे समोर येऊ लागले आहे. त्यामुळे सर्वच ठेकेदार आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. ज्या गावांसाठी जलजीवन मिशनच्या कामांकरिता पाण्यासारखा पैसा खर्च केला, त्या गावांची तहान येत्या उन्हाळ्यात तरी भागणार का?, असा प्रश्‍न आता समोर येऊ लागला आहे.