Solapur News : जिल्ह्यातील उचेठाण आणि तारापूरसह एकूण १५ वाळू ठेक्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून राबविली जाणार आहे. लिलाव होणाऱ्या ठेक्यावरील एकूण वाळूपैकी १० टक्के वाळू बेघर लाभार्थींना घरकुल बांधकामासाठी मोफत मिळणार आहे. जिल्ह्यात सध्या ४५ हजार घरकुलांची बांधकामे सुरू असून त्या सर्वांना नोंदणी केल्यावर प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू दिली जाणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात अजूनही एक लाख बेघर आहेत, त्यांचा स्वतंत्र सर्व्हे होणार आहे. तुर्तास, प्रधानमंत्री आवास योजनेतून सोलापूर जिल्ह्यातील ६३ हजार घरकुलांना दोन महिन्यांपूर्वी मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यातील भूमिहीन लाभार्थींच्या घरकुलांची कामे सुरू झालेली नाहीत. त्यांना हक्काच्या घरासाठी शासकीय जागा देण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सुरू आहे.

गुरुवारी (ता. १०) त्यांनी सर्व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यादृष्टीने सूचना केल्या आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने सुधारित वाळू धोरण जाहीर केल्यामुळे बेघर घरकुल लाभार्थींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांना मोफत तर इतरांना महिन्यातून एकदा १० ब्रास वाळू माफक दरात मिळणार आहे.

पण, त्यासाठी लाभार्थींनी महसूल विभागाच्या ‘महाखनिज’ पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. स्टॉक उपलब्ध झाल्यावर लाभार्थींना मिळकत तथा जागेचा उतारा, आधारकार्ड व बांधकामाच्या फोटोसह लोकेशन, अशी कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील, असे जिल्हा खनिकर्म कार्यालयातून सांगण्यात आले.

वाळू लिलाव होणारी ठिकाणे

तालुका वाळू ठेका उपलब्ध वाळू (ब्रास)

अक्कलकोट खानापूर १७,२४४

अक्कलकोट कुडल १५,९०१

अक्कलकोट देवीकवठे १३,२५१

मोहोळ-मंगळवेढा मिरी-ताडोर १५,७१०

दक्षिण सोलापूर बाळगी ११,२४७

दक्षिण सोलापूर भंडारकवठे १४,८४१

दक्षिण सोलापूर लवंगी ८,१०९

माढा माळेगाव ५,७४७

माढा आलेगाव बु. १,७०७०

माढा टाकळे टें. १६,७८४

माढा गारअकोले १६,६९६

पंढरपूर आवे १३,३८७

पंढरपूर नांदोरे ११,८७३

एकूण १३ १,७७,८६०

जिल्ह्यात ४५ हजार घरकुलांची कामे

राज्य सरकारची मोदी आवास योजना, रमाई, शबरी आवास योजनेतून सध्या सोलापूर जिल्ह्यात १० हजार घरकुलांची कामे सुरू आहेत. दुसरीकडे प्रधानमंत्री आवास योजनेतील मंजूर ६३ हजारांपैकी ३६ हजार घरकुलांचे बांधकाम सुरू आहे. पण, मोफत वाळू न मिळाल्याने बांधकामाचे बजेट वाढले आहे. त्यामुळे अनेकांनी बांधकामे अर्ध्यावर थांबविली आहेत. आता राज्य सरकारच्या सुधारित वाळू धोरणांतर्गत मोफत वाळू मिळणार असल्याने घरकुलांचे कामे मार्गी लागतील, असा विश्वास जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे समन्वयक रतिलाल साळुंखे यांनी व्यक्त केला आहे.