Pune News : सध्याच्या घडीला शेतीतून उत्पन्न वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खतांचा वापर केला जात आहे. याचा थेट परिणाम हा मातीवर होत असून जमीन नापीक होत आहे. यासाठी केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये मृदा आरोग्य कार्ड योजना सुरू केली. याचे उद्घाटन श्रीगंगानगर जिल्ह्यातील सुरतगड येथून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. मृदा आरोग्य कार्ड योजनेचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना खतांचा वापरात सुचना करण्यासह शेतीत केलेल्या शिफारशींसाठी प्रोत्साहित करणे. तसेच प्रति युनिट खर्च कमी करून जास्त उत्पादन शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याचा दावा या योजनेत केला आहे.

या कार्डद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील जमिनीच्या सुपीकतेची अचूक माहिती मिळते आणि पिकांमध्ये संतुलित खत आणि खतांचा वापर कसा करावा याची माहिती दिली जाते. यामुळे पिकांच्या दर्जेदार वाढीसह उत्पादनांमध्येही वाढ होते असाही दावा यातून सरकारने केला आहे.

सॉईल हेल्थ कार्ड योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात, सिंचन क्षेत्रातील २.५ हेक्टर युनिट क्षेत्रातून नमुना घेण्यात आला आणि बिगर सिंचन क्षेत्रातील १० हेक्टर क्षेत्रातून नमुना घेण्यात आला होता. सन २०१९-२० पासून यात बदल करण्यात आला असून आता राज्यातील ग्रामपंचायतींमार्फत जमिनीची तपासणी करण्यात येते. तर शेतातील मातीचे नमुने घेतले जातात.

माती परीक्षणाची पद्धत

१) नमुना घेण्यापूर्वी शेतात घेतलेल्या पिकाची वाढ सारखीच आहे की नाही याची पडताळी करावी

२) तर पिकाची वाढीसाठी एकसमान खतांचा वापर केला आहे की नाही याची माहिती घ्यावी

३) जर जमीन सपाट असेल तर अशा स्थितीत संपूर्ण शेतातून प्रातिनिधिक नमुना घ्यावा

शेतकऱ्यांची नोंदणी

सध्या, भारत सरकारने विकसित केलेल्या सॉइल हेल्थ कार्ड ॲपद्वारे शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जाते. कृषी पर्यवेक्षकांद्वारे मातीचे नमुने गोळा करण्याचे काम ऑनलाइन केले जाते. लॅबद्वारे प्राप्त नमुन्यांचे विश्लेषण करून आणि सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टलवर चाचणीचा आलेला निकाल तयार करून त्याचे कार्ड तयार केले जाते.

मोबाईल क्रमांकचा वापर

सॉइल हेल्थ कार्ड ॲपद्वारे शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जाते. तर हे कार्ड शेतकऱ्यांना कृषी पर्यवेक्षकांमार्फत उपलब्ध करून दिली जातात. जर शेतकऱ्यांना कार्ड मिळालेले नसेल तर मोबाईल क्रमांकांच्या वापराने घेता येते. यासाठी सॉईल हेल्थ कार्ड पोर्टलवरून लॉग इन करून मृदा आरोग्य कार्डसाठी नोंदणी करावी लागेल.